सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयप्रति कांग्रेस नेताहरूको प्रश्न

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयप्रति प्रमुख सत्तासाझेदार कांग्रेसका नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन् । कानुनी प्रबन्ध नगरी निर्देशिकाको भरमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएर नागरिकको बोल्ने र लेख्ने प्लाटफर्ममा सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको दाबी छ । आमजनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय हुँदासमेत पार्टीमा छलफलसमेत नभएकोमा नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बुढानीलकण्ठमा आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नेताहरूले हठात् सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा नागरिकले दुःख पाएको धारणा राखेका थिए । महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्दको विषय उठान गरेका थिए । त्यसपछि सहमहामन्त्रीहरू महेन्द्र यादव र महालक्ष्मी उपाध्याय, पूर्वउपसभापतिहरू गोपालमान श्रेष्ठ र विमलेन्द्र निधि, पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीलगायतले धारणा राखेका थिए । उनीहरूले निर्देशिकाको भरमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नहुनेमा जोड दिए । व्यावहारिक पाटो पनि हेर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । अदालतले कानुन बनाएर नियमन गर्न भनेको विषय पनि नेताहरूले प्रस्ट पारेका छन् । 

महामन्त्री थापाले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्दा पनि सत्तारूढ दल कांग्रेसमा छलफल नभएकोमा असन्तुष्टि जनाए । सरकारले आफूखुसी गर्ने निर्णयको भारी कांग्रेसले बोक्न नहुनेमा उनले जोड दिए । ‘सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्दा सरकारमा सहभागी हाम्रो दलमा किन छलफल गरिएन ? अहिले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिनु जायज हो ? यसले नागरिकमा कस्तो धारणा बन्दै छ भनेर हामीले हेर्नुपर्दैन ? सरकारले गर्ने जस्तोसुकै निर्णय कांग्रेसले बोकेर हिड्नुपर्ने हो ? थापाको प्रश्न उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । 

सहमहामन्त्री उपाध्यायले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने विषयलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएर बोल्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताइन् । नेता केसीले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइएकोमा आम रूपमा असन्तुष्टि रहेको भन्दै गलत कुरामा कांग्रेसले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए । पूर्वउपसभापति श्रेष्ठले कानुन बनाएर मात्रै सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कानुन नबन्दासम्म सामाजिक सञ्जाल पूर्ववत् अवस्थामै चल्न दिनुपर्ने बताए । नेता निधिले कानुन नबनेसम्म सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नहुनेमा जोड दिँदै पुनः सूचीकृतका लागि म्याद थप्नुपर्ने बताए । 

मन्त्रीहरूसहित नेताहरूलाई राखेर थप छलफल गर्ने देउवाको प्रतिबद्धता
पदाधिकारीसहितका नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको विरोध गरेपछि सभापति देउवाले मन्त्रीहरूसहित नेताहरूलाई राखेर थप छलफल गर्ने बताएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कुरा भएको बताए । ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कुरा भएको थियो । यस विषयमा मन्त्रीसहित नेताहरूलाई राखेर छिट्टै छलफल गर्छु,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘सभापतिले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्तिको पक्षमा म पनि छु । त्यसको विरुद्धमा जान सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्छु भन्नुभएको छ ।’ उनका अनुसार केही दिनमै मन्त्रीहरूसहित फेरि बैठक बस्नेछ ।

कांग्रेस बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सुरुमा देउवा सामाजिक सञ्जाल नियमन कि नियन्त्रण भन्नेमा ‘कन्फ्युजन’मा थिए । उनले ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरौँ’ भनेका थिए । ‘अदालतले गरेको आदेशलाई कार्यान्वयन गरौँ न, सूचीकृत गर्न केको आपत्ति,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘नेताहरूले प्रस्ट कुरा राखेपछि सभापतिले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्ने बताउनुभयो ।’ आइतबारको बैठकमा कार्यसम्पादन समितिका सदस्य उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र गृहमन्त्री रमेश लेखक सहभागी थिएनन् ।