- वि.सं २o८२ भदौ २० शुक्रबार
सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तामा असर पार्ने मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यताविपरीत हुने आयोगको ठहर छ ।
‘कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व नै कानुनी रूपमा दर्ता गराउने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्ने–गराउने कर्तव्य, दायित्व र अधिकार सरकारको रहन्छ । तर, नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र आमनेपालीको अभिव्यक्ति र सञ्चारको जीवनशैली बनिसकेको सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयबाट आमउपभोक्तामा असर पर्न गएको देखिएको छ । यसप्रकारको कार्यले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), सञ्चारको हक (धारा १९), सूचनाको हक (धारा २७) जस्ता मौलिक हकहरूको संकुचन हुनुका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रतिकूलसमेत हुन जाने स्पष्ट छ,’ आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
आमनागरिकको जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा आमनागरिकमा पर्न सक्ने प्रभावको आकलन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न भनी सरकारले गरेको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न तथा सामाजिक सञ्जालहरू नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा व्यवस्था भएका अधिकारको उपभोगको सुनिश्चितता गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशनसमेत गरेको छ ।
