
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसिसीसम्बन्धी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित हुने गम्भीर खतरा देखिएपछि पार्टीले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित आवश्यक पर्दा आन्दोलन गर्ने बाटो राखेर पारित गर्न बाध्य भएको बताएका छन्।
लीलामणि पोखरेलद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपालमा एमसिसी’को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसीबारे माओवादी केन्द्रले सुरदेखि नै गहिरो अध्ययन र बहस गरेको जिकिर गरे। ‘नेकपा कालमा मैले नै नेतृत्व गरेर एमसिसीबारे के गर्ने भनेर कार्यदल गठन गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘कार्यदलले अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको थियो।’
नेकपाको तत्कालीन स्थायी समिति बैठकको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भने, ‘बाहिर प्रचारमा आइसकेको थियो कि नेपाल आइपिएसमा सहभागी भएको छ। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले अस्वीकार गरे पनि पछि अमेरिकाले नै नेपाललाई सहभागी राष्ट्र घोषणा गरेपछि मन्त्रीले पार्टी र जनतालाई ढाँटेको स्पष्ट भयो।’
तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न लागिपर्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित एमाले नेतृत्व एमसिसीमा कमा, फुलस्टपसमेत परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्नेमा रहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘हामीले त्यसरी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने भन्दै, यदि एमाले तयार हुने हो भने नेतृत्व दिन पनि तयार थियौँ।’
तर, एमाले र कांग्रेस दुवैको अडान देखेपछि संशोधन सम्भव नहुने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै प्रचण्डले भने, ‘हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट पारित गर्याैँ। संसदबाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा त्यो जस्ताको तस्तै पारित हुने खतरा थियो।’
माओवादी केन्द्रले एमसिसी र आइपिएसप्रति सबैभन्दा स्पष्ट र दृढ अडान राखेको दाबी गर्दै प्रचण्डले भविष्यमा कुनै ‘बदमासी’ भए त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्न सकिने आधारका रूपमा व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई प्रस्तुत गरे।