- वि.सं २o८२ श्रावण २१ बुधबार
कोशी प्रदेशमा वातावरण संरक्षणका लागि भनेर मन्त्रालय स्थापना गरे पनि अझै टालटुल काम मात्र चलिरहेको छ। संघबाट काजमा आएका हरिशंकर झा एकजना मात्रले प्रदेशका सबै १४ जिल्लाका काम धानिरहेका छन्। मन्त्रालयमा वातावरण शाखा प्रमुखका रूपमा रहेका झा प्रदेशभरका एक मात्र सरकारी वातावरण निरीक्षक हुन्।
प्रदेशको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १४ जिल्लामा भएका वातावरणको समस्या अनुगमन, निरीक्षण मात्र नभएर अनुकूल र प्रतिकूल अवस्था विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गरी संरचनाहरू निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान पनि गर्नुपर्छ। वातावरणीय अवस्था उल्लंघन भएका घटनाहरूको उजुरी लिएर छानबिन विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ। अर्कोतिर जीवजन्तु र वनस्पतिहरुको संरक्षणका लागि अनुकूलन अवस्था सिर्जना गराउन अध्ययन अनुसन्धानसहित कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। विपत् समस्या पनि वातावरण निरीक्षकले नै हेर्नुपर्छ।
तर, विडम्बनाना यति धेरै महत्त्वपूर्ण काम र जिम्मेवारी भए पनि कोशी प्रदेशको वातावरण मन्त्रालयमा वातावरण विज्ञका रूपमा झा एकजना मात्र निरीक्षक छन्। जबकि प्रदेशका १४ जिल्लामा १५ वटा जिल्ला वन डिभिजन र १०४ सबडिभिजन कार्यालय छन्। वन मन्त्रालयका सबै इकाइहरूमा ११०४ कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर, न मन्त्रालयमा वातावरण विज्ञ र निरीक्षक छन् न जिल्ला र इकाइहरूमा नै। प्रदेश वातावरण मन्त्रालय भनिए पनि यहाँ अलग्गै महाशाखासमेत छैन। मन्त्रालयमा रहेका वनका ८ जना जनशक्तिबाट सबै काम सञ्चालन भइरहेको छ।
प्रदेश वातावरण मन्त्रालयमा गत वर्ष वातावरण विनाश भएको भन्दै अनुगमन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै १५० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। छाला, प्लास्टिक, स्टिल, आइरनलगायतका विभिन्न उद्योगले फोहोर, दुर्गन्ध र ध्वनि प्रदूषण फैलाएको, कतै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी अपयाक स्थानमा व्यापारिक संरचनाहरू निर्माण गरेको र कतै इआइएविनै परियोजनाहरू सञ्चालन गरेको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरीको ओइरो लागेको छ। तर, वातावरणविज्ञ निरीक्षकको अभावमा अनुगमन निरीक्षण शून्य प्रायः छ।
भर्खरै कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगले एक वातावरण निरीक्षक नियुक्त गर्न लागेको छ। तर, त्यतिले प्रदेशमा जनशक्ति पर्याप्त हुँदैन। वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरे वातावरण संरक्षण कार्य निकै महत्त्वपूर्ण भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु विडम्बना भएको बताउँछन्। उनका अनुसार जनशक्तिकै अभावले गर्दा आएका उजुरीहरू पनि अनुगमन निरीक्षण गरेर फर्स्योट हुन पाएका छैनन्।
यद्यपि, आफूले वातावरण संरक्षणका लागि संरचनागत सबलीकरणका लागि योजना बनाइरहेको र चाँडै वातावरण विज्ञहरू नियुक्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ। वनविज्ञसमेत रहेका सचिव घिमिरेले भने, ‘जनशक्त्ति अभावले प्रदेशको वातावरण नियमावली कार्यान्वयन हुन पाएको छैन। यसैले हामी मन्त्रालयलाई नै विशिष्टीकृत बनाउनेबारे पनि सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छौँ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका हरेक पालिकामा एकजना वातावरण निरीक्षक नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। तर, त्यो सुझाव कहाँ पुग्यो भन्ने कुनै अत्तोपत्तो छैन। पालिकाहरूको वातावरण शाखामा करारका कर्मचारी भए पनि विज्ञ छैनन्। प्रायः पालिकाले पहुँच र निकटताको आधारमा जागिर दिइरहेका छन्।
