- वि.सं २o८२ श्रावण ५ सोमबार
संघीय निजामती विधेयकबाट बहुचर्चित ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान हटाउन प्रमुख सत्तारूढ एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिले तयार पारेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने गरी गडबडी गरिएको भन्दै संसदीय समिति बनाएर छानबिन भइरहेका वेला एमालेले यो व्यवस्था नै हटाउने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको पार्टी एमाले सुरुदेखि नै कुलिङ पिरियडप्रति सकारात्मक थिएनन् । राज्य व्यवस्था समितिको दफावार छलफलमा पनि एमाले कुलिङ पिरियडको विपक्षमा थियो । चौतर्फी दबाबपछि अन्तिममा समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । तर, अन्तिम समयमा प्रतिवेदनमै चलखेल गरिएको थियो । समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पुग्दा उल्टिएको भेटिएपछि अहिले प्रतिनिधिसभाले विशेष समिति बनाएर छानबिन गरिरहेको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले विवादित विधेयक भने तत्कालै राष्ट्रिय सभामा पठाएका थिए । राष्ट्रिय सभामा शनिबार एमाले प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराई, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला र सुमित्रा बिसीले पार्टीका तर्फबाट संस्थागत रूपमा कुलिङ पिरियड हटाउने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
‘कुलिङ पिरियडको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाबाट आएका दुईवटा कुरा बाझिएका छन् । एउटा बुँदा ८२(४) हटाउनुपर्छ, राख्नुपर्दैन भनेर पाँचजनाले छलफल गरेर संशोधन राखेका छौँ,’ भट्टराईले भने, ‘मूल विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले उपदफा ४ थपेर जुन संशोधन गर्यो, त्यो आवश्यक छैन ।’ अरू कानुनमा सरकारी पदमा यति वर्ष काम गरेको भन्ने योग्यता निर्धारण गरिएको र कुलिङ प्रावधान राख्दा भोलि नियुक्तिमा ल्याक्सेस हुने भएकाले संशोधन राखिएको उनको भनाइ छ । अरू कानुनलाई सच्याएर मात्र यो बाटोमा जानुपर्ने आफूहरूको बुझाइ रहेको उनले बताए । समितिमा दफावार छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने भट्टराईले बताए ।
एमालेले हटाउनुपर्ने भनेर संशोधन राखेको ८२
(४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भनिएको छ । यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले थपेको व्यवस्था हो ।
सरकारले ल्याएको मूल विधेयकको ८२(४) मा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक मात्र कुलिङ पिरियड लागू हुने उल्लेख थियो । राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन बनाउँदा उपदफा ४ थपेर दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने भन्यो । साथसाथै मूल विधेयकको उपदफा ४ लाई उपदफा क्रम मिलाउँदा ८२(५) हुने भन्यो । ८२(४) मा दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने भनियो भने ८२(५)मा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक मात्र कुलिङ लाग्ने भनियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभा पुगेको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनको ८२(४) ले ८२(५) निष्प्रभावी बनायो ।
प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित १७ असारमा आएको विधेयकलाई १८ असारमा टेबल गरेको राष्ट्रिय सभाले ३१ असारमा सैद्धान्तिक छलफल गरेर संशोधन खुला गरेको थियो । संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी अनन्त कोइरालाका अनुसार विधेयकमा चार सांसदबाट एकल र समूहकृत गरी १६ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । विधेयकको १३० ठाउँमा संशोधन परेको छ । संशोधनमा एमालेबाहेक कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा र जनमोर्चाले कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भनेर संशोधन राखेका छन् । ‘एमालेबाहेक अरू सबैको कुनै न कुनै हिसाबमा कुलिङ राख्नुपर्छ, अझ समय थप्नुपर्छ भन्ने छ,’ सूचना अधिकारी कोइरालाले भने, ‘एमालेको भने राज्य व्यवस्थाले राखेको प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्ने छ ।’
छानबिन समितिमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको बयान–कुलिङ पिरियड हटाउन लागिरहन्छु
संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड हटाउन सुरुदेखि नै शक्तिकेन्द्र धाएर चलखेल गरेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले अझै पनि उक्त व्यवस्था हटाउन लागिरहने बयान दिएका छन् । उक्त प्रावधान निष्प्रभावी बनाउने गरी भएको जालझेलको छानबिन गर्न गठित विशेष समितिमा आइतबार बयान दिँदै अर्यालले विधेयक पारित नभएसम्म हटाउन लागिरहने बताएका हुन् । राज्य व्यवस्था समितिले दुईवर्षे कुलिङ पिरियड राखेको व्यवस्था नै प्रतिनिधिसभामा पुग्दा चलखेल गरेर फेरिएपछि विशेष समिति बनाएर छानबिन भइरहेको छ ।
‘हामी विधेयक पारित नहुँदासम्म कुलिङ पिरियड हटाउन लागिरहन्छौँ । यो हाम्रो पेसागत हकहितसित जोडिएको कुरा हो । कर्मचारीलाई रिटायर्डलगत्तै अयोग्य बनाउने कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले समितिमा भनेका थिए । विधेयकमा भएको त्रुटिमा राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाकै भूमिका रहेको र कर्मचारीलाई दोष देखाउन नमिल्ने दाबी गरे । ‘सभापतिले कर्मचारी साथीहरूसँग सहकार्य नगरी एकलौटी गर्न खोज्दा समस्या भएको हो । कर्मचारीलाई दोष लगाएर उम्किन मिल्दैन,’ उनले भने ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको टिप्पणी–निजामती विधेयकमा एमालेको संशोधन देश र जनतालाई धोका
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले संघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना सांसदलाई संशोधन हाल्न लगाएर एमालेले देश, जनता र गठबन्धनलाई धोका दिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा संघीय निजामती विधेयकमा हालेको संशोधन आपत्तिजनक छ ।
गठबन्धनका दलबिच भएको सहमति र समितिमा भएको सर्वसम्मतीविपरीत यसरी आफ्ना सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न लगाउनु एमालेको दोहोरो चरित्र मात्र नभई उसले देश, जनता, लोकतन्त्र र गठबन्धनलाई दिएको धोका हो ।’ यस विषयमा कांग्रेसले एमालेको आधिकारिक धारणा माग्नुपर्ने भन्दै सबै मिलेर उक्र प्रस्ताव रोक्नुपर्ने पनि कोइरालाको धारणा छ । ‘कांग्रेसले यस सम्बन्धमा एमालेको आधिकारिक धारणा माग गर्नुपर्छ साथै सबै मिलेर एमालेले हालेको संशोधन पास हुन दिनुहुन्न,’ उनले लेखेका छन्, ‘कुलिङ पिरियड रहन्छ, रहन्छ र रहन्छ । कोही दुविधामा नपरे हुन्छ ।’
