Skip This
महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रत्येक वर्ष हुने स्थानीय तह लेखा परीक्षणमा पर्सामा रहेका सबै पालिकामा बेरुजु रहेको पाइएको छ। गत चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा जिल्लाका सबै १४ पालिकामा बेरुजु देखिएको गत बुधबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी वीरगन्ज महानगरपालिकामा कुल परीक्षण भएको २२ करोड ७५ लाख सात हजार रकम ३.६२ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको हो।
यस्तै, सबैभन्दा कम बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा कुल परीक्षण भएको रकम०.५५ प्रतिशत बेरुजु रहेको अवस्था छ । पर्सामा रहेको कुल पालिकामामध्ये एक महानगरपालिकामा, तीन नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिका रहेका छन् ।
कुन पालिकामा कति बेरुजु ?
गत चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा जिल्लाका सबै १४ पालिकामा बेरुजु रकम रहेको सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जिल्लाको पर्सागढी नगरपालिकामा कुल परीक्षण भएको रकममध्ये ५५ लाख ७४ हजार अर्थात् ०.६३ प्रतिशत, पोखरिया नगरपालिकामा चार करोड ७८ हजार २६ हजार अर्थात् ४.७५ प्रतिशत र बहुदरमाई नगरपालिकामा पाँच करोड २६ लाख ५९ हजार रकम बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
यस्तै, पकाहामैनपुर गाउँपालिकामा एक करोड २१ लाख ८६ हजार अर्थात् १.६० प्रतिशत, संखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा दुई करोड ५५ लाख ४० हजार अर्थात् २.९२ प्रतिशत, पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा ६ लाख ८९ हजार रकम अर्थात् ०.६९ रकम बेरुजु रहेको अवस्था छ । धोबिनी गाउँपालिकामा दुई करोड ८६ लाख २५ हजर अर्थात् ५.२० प्रतिशत, ठोरी गाउँपालिकामा ८७ लाख ३८ हजार अर्थात् ०.८४ प्रतिशत र जिराभवानी गाउँपालिकामा तीन करोड ३० लाख ६८ हजार अर्थात् चार प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, छिपहरमाई गाउँपालिकामा परीक्षण भएको कुल रकममध्ये चार करोड ६७ लाख ४० हजार अर्थात् ४.७५ प्रतिशत र कालिकामाई गाउँपालिकामा एक करोड ५५ लाख रकम अर्थात् १.८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
पर्साका दुई पालिकाको महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण बक्यौता सूचीमा
महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रत्येक वर्ष हुने स्थानीय तह लेखा परीक्षणमा पर्साका दुई पालिकाले विगतको लेखा परीक्षण अहिलेसम्म नगराएको पाइएको छ । नियमित रूपमा लेखा परीक्षण नगराएका जिल्लाको पकाहामैनपुर गाउँपालिका र धोबिनी गाउँपालिका कार्यालय महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा लेखा परीक्षण बक्यौता सूचीमा रहेको पाएको हो।
बुधबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार पकाहामैनपुर गाउँपालिका कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ र धोबिनी गाउँपालिका कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को लेखा परीक्षण अहिलेसम्म नगराएका हुन्। लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० अनुसार स्थानीय तहको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, विगतका वर्षमा लेखा परीक्षण नगराएकामध्ये पर्साका दुई पालिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
