- वि.सं २o८२ जेठ ४ आइतबार
सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गरिरहेको आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने निर्णय गरेको छ । २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री–वितरण) ऐन, २०५५ लागू गर्ने निर्णय गरेकोमा १ साउनबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी २२ वैशाखको राजपत्रमा सूचना नै जारी गरिसकेको छ । ऐनको दफा ४, ५ र ७ मा नुन कारोबार गर्न इच्छुक सबैलाई अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । अब ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै साल्ट ट्रेडिङबाहेक अन्य निजी उद्योगीले पनि आयोडिन नुनको आपूर्ति तथा कारोबार गर्न पाउँछन् ।
चार वर्षअघि ०७८/७९ को बजेटबाटै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त ऐन ब्युँताएर आयोडिन नुन कारोबारको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेका थिए । तत्कालीन सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रहेका र मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि पनि ओलीको आर्थिक सल्लाहकार बनेका उद्योगी मोतीलाल दुगडको स्वार्थमा सरकारले ०७८/७९ को बजेटमार्फत नै नुन बिक्रीको एकाधिकार साल्ट ट्रेडिङबाट खोसेर निजी क्षेत्रलाई समेत प्रवेश गराउने नीति लिएको थियो । अहिले पनि दुगडकै स्वार्थअनुसार निर्णय गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
०७८/७९ मा नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्ने प्रावधान बजेटमै घुसाउन सफल भएका दुगडले विभिन्न मसलाजन्य वस्तुको व्यापार गर्ने आफ्नै ब्रान्ड सेन्चुरीको नाममा सय ग्रामको बट्टामा नुन प्याकेजिङ गरेर डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा बिक्रीका लागिसमेत राखेका थिए । त्यति वेला उनले प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँ मूल्य राख्दा साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा बेच्ने गरेको थियो । दुगडसँगै अर्का उद्योगी एमएस ग्रुपका मालिक शशिकान्त अग्रवालसमेत नुन आयात र बिक्री गर्न जुटेका थिए । तर, त्यतिबेलै नयाँ सरकार बनेपछि उक्त स्वार्थ तुहिएको थियो । अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री र पौडेल नै अर्थमन्त्री रहेका वेला पुरानै स्वार्थ पूर्ति गर्न लागेका हुन् । हाल दुगड र अग्रवालसँगै व्यापारी दीपक मल्होत्राले पनि पुरानो ऐन ब्युँताउन लबिङ गरेका थिए ।
अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा ब्युँताइएको ऐनको दफा ४ मा भनिएको छ, ‘आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्री–वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले यस ऐनबमोजिम अनुमति प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।’ हालसम्म साल्ट ट्रेडिङसँग मात्रै निहित रहेको नुनको कारोबार यही प्रावधानले सबैलाई खुला गरिदिएको छ । त्यस्तै, दफा ५ मा ‘आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले स्वास्थ्यसचिव नेतृत्वको समितिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने’ उल्लेख छ । यसको अर्थ अब साल्ट ट्रेडिङले पनि उक्त समितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, दफा ७ मा ‘दरखास्तवाला आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्री–वितरण गर्न उचित देखेमा समितिले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिनेछ’ उल्लेख छ । यसको अर्थ निजी दरखास्तवालालाई नुन आपूर्ति तथा बिक्री–वितरणको अनुमति दिन सक्नेछ ।
साल्ट ट्रेडिङले गरेको कारोबारमा कुनै कैफियत भएर सरकारले निजी क्षेत्र भिœयाउन खोजेको भने होइन । सुलभ रूपमा देशका दुर्गम क्षेत्रसम्म साल्ट ट्रेडिङले ६२ वर्षदेखि नुनको अविछिन्न नुन आपूर्ति गरिरहेको छ । ‘जस्तोसुकै विषम परिस्थिति र दुर्गम क्षेत्रमा समेत नुनको सहज आपूर्ति गरिरहेका छौँ,’ ट्रेडिङका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ब्रजेश झाले भने, ‘सरकारी निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा कारोबार भइरहेको छ भने सरकारी नीतिअनुसार ६ महिनालाई धान्ने नुन मौज्दात राखेर कारोबार गरिरहेका छौँ ।’
उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले विगतमा जस्तै बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार खुला गर्ने उद्देश्यले आयोडिन ऐन ब्युँताएको बताए । उनले साल्ट ट्रेडिङबाट भइरहेको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने पनि बताए । ‘साल्ट ट्रेडिङमार्फत बिक्री–वितरण गर्दै आएको आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार खुला बजारको नाममा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने प्रपञ्च गरी सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली नै ध्वस्त गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ,’ महर्जनले भने, ‘आगामी बजेटमा समावेश गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई पनि आयात, आपूर्ति, भण्डारण र बिक्री–वितरण प्रणालीमा भिœयाउने प्रयास स्वयं सरकारमा रहेका राजनीतिक दल र नेताहरूबाट हुन थालेको र यस्तो कार्य गर्नेमा विगतमा नुनकै अवैध व्यापार गर्ने, कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरूको दबाबमा हुन थालेको देखिन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भने नुनमा आयोडिनको मात्राका बारेमा गुनासो भएकाले सम्बोधन गर्न ऐन जारी गरेको दाबी गर्छन् । ‘अहिले उपभोग भइरहेको नुनमा आयोडिनको मात्रालाई लिएर बहस भइरहेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न ऐन ल्याइएको हो,’ उनले भने । निजी क्षेत्रलाई नुन कारोबार गर्न दिने कुनै उद्देश्य नरहेको उनको दाबी छ । ऐनमा जोसुकैले कारोबार गर्न पाउने भन्ने व्यवस्थालाई एउटा समिति बनाएर आवश्यक संशोधन गर्न सकिने उनले बताए ।
नुनको आपूर्ति र कारोबार गर्नकै लागि सरकारले २१.७८ प्रतिशत लगानी गरेर ०२० मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्थापना गरेको थियो । सुरुवातमा नुनको मात्रै कारोबार गरेको कर्पोरेसन अहिले सबै प्रकारका खाद्यान्न व्यापारमा सक्रिय छ । कर्पोरेसनका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ब्रजेश झाका अनुसार अहिले आयो, भानु र शक्ति तीन ब्रान्डमा नुन बिक्री भइरहेको छ । दुर्गममा प्रतिकेजी नौ रुपैयाँमा भानु, तराईमा प्रतिकेजी १८ रुपैयाँमा शक्ति र सहरी क्षेत्रसहित सबै भूभागमा प्रतिकेजी २६ रुपैयाँमा आयो नुन उपलब्ध गराइएको झाले बताए । ‘हामीले नुन कारोबार गर्ने भए पनि गुणस्तर, बिक्री परिमाणलगायत सबै सरकारबाटै नियमन भइरहेको छ । जसकारण हालसम्म आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने ।
कांग्रेसले संस्थागत रूपमै आपत्ति जनायो, चार वर्षअघि पनि देउवा–प्रचण्डसहितले विज्ञप्ति नै निकालेर गरेका थिए विरोध
निजी क्षेत्र पोस्ने नियत राखेर आयोडिन नुन ऐन जारी गरेपछि कांग्रेसले संस्थागत रूपमै विरोध गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग प्रमुख गुरु बरालले २५ वैशाखमा विज्ञप्ति नै निकालेर महँगी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा दैनिक अत्यावश्यक वस्तु नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने दिशामा जानु ठिक नभएको भन्दै सरकारको विरोध गरेका छन् ।
‘विगत लामो समयदेखि अविछिन्न रूपमा सरकार आफैँले व्यवस्थित तरिकाले आयात, आपूर्ति, भण्डारण र बिक्री–वितरण गर्दै गुणस्तरीय आयो नुनको अत्यन्त सुपथ मूल्यमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको र यस विषयमा सरकारको प्रशंसा सदैव गर्दै आएको मात्र होइन, अत्यन्तै जटिल परिस्थितिमा पनि सहज र सुलभ मूल्यमा देशका ९६ प्रतिशत जनताले प्राप्त गरेकोमा अन्यथा व्यवस्थापनमा जानु नेपाली जनताको स्वास्थ्य र आर्थिक रूपमा अहिले हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यसो त चार वर्षअघि नै प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्र भिœयाउन खोज्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेका थिए । ०७८/७९ को बजेटको बुँदा नम्बर २११ मा भनिएको थियो, ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ ।’ देउवा, प्रचण्ड, तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले २२ असार ०७८ मा विज्ञप्ति निकालेर बजेटमा राखिएको उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । ‘सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नुनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेटमार्फत कसैलाई फाइदा पुर्याउने तथा कमिसन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनसायबाट निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यस्तो निर्णयबाट जनताले सर्वसुलभ रूपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नुनमा समेत सरकारले कमिसन र नाफाखोरीलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षड्यन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।’ चर्को दबाबपछि पनि उक्त निर्णय नसच्याएको ओली सरकार केही समयमै ढलेपछि योजना पनि तुहिएको थियो । देउवाको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री माओवादीका जनार्दन शर्माले नुन कारोबार गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने नीति २५ भदौ ०७८ मा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पूरक बजेट ल्याएर हटाएका थिए ।
दीपक मल्होत्रासहितका व्यापारीले ०४९ मै थालेका थिए कारोबार, पछि अदालतले रोकिदिएको थियो
व्यापारी दीपक मल्होत्रासहित भूपेन्द्र कार्की, कुलप्रकाश मास्के र लालबहादुर उप्रेती मिलेर सुरुमा हेटौँडामा हिमाली नुन (आयोडिनयुक्त) प्रालि स्थापना गरेका थिए । मुलुक आर्थिक उदारीकरणमा जानासाथ उनीहरूले ५ भदौ ०४९ मा नुनको कारोबार साल्ट ट्रेडिङबाट खोसेर आफूहरूले समेत गर्ने गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई कारोबार थालेका थिए । १५ जेठ, ०५० देखि हेटौँडामा उद्योग स्थापना गरेर नुन आयात र बिक्री थालेका उनीहरूले २० माघ ०५४ मा रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर– ४ मा उद्योग स्थापना गरेका थिए । उनीहरूले सहरी क्षेत्र र ढुवानी लागत कम पर्ने गरी उद्योगआसपासका क्षेत्रमा मात्रै नुन बेचेर आर्थिक लाभ लिएका थिए । तर, त्यति वेला साल्ट ट्रेडिङलाई भने देशैभर नुन बिक्री गर्नुपर्ने सर्त थियो ।
मल्होत्राको समूहले राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर नुन बिक्रीको अधिकार प्राप्त गरे पनि निश्चित ठाउँमा मात्रै बिक्री गरेको र दुर्गममा जान नसकेपछि ८ चैत ०५५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः साल्ट ट्रेडिङलाई मात्रै नुनको कारोबार गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत, पाटनमा मल्होत्राको समूहले दायर गरेको रिटमा अदालतले सरकारी निर्णय नै ठिक भएको फैसला दिएको थियो । त्यसपछि उनीहरू मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि अन्तरिम आदेश नदिई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला सरकारले पुनः १८ असार ०५९ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ०६४ असार मसान्तसम्मका लागि साल्ट ट्रेडिङलाई नुन बिक्रीको एकाधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । सरकारको दोस्रो सूचनाविरुद्ध पनि मल्होत्रा समूहले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो । सर्वोच्चले भने उनीहरूको रिट खारेज गरेर साल्ट ट्रेडिङबाट नुनको कारोबार गर्ने सरकारको निर्णयलाई सही ठहर्याएको थियो ।
जो आयोडिन नुनको कारोबार हत्याउन चाहन्छन्
चार वर्षअघि ०७८ मा ओली सरकारमै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रहेका र मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि पनि ओलीको आर्थिक सल्लाहकार बनेका उद्योगी मोतीलाल दुगडले त्यतिवेलै नुन कारोबारको लाइसेन्स लिन खोजेका थिए । त्यतिवेला उनले विभिन्न मसलाजन्य वस्तुको व्यापार गर्ने आफ्नै ब्रान्ड सेन्चुरीको नाममा सय ग्रामको बट्टामा नुन प्याकेजिङ गरेर डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा बिक्रीका लागिसमेत राखेका थिए । उनले प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँ मूल्य राख्दा साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा बेच्ने गरेको थियो । तर, त्यतिवेलै नयाँ सरकार बनेपछि उक्त स्वार्थ तुहिएको थियो । अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री र पौडेल नै अर्थमन्त्री रहेका वेला उनको स्वार्थ पूर्ति गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, विगतमा पनि नुन कारोबारको लाइसेन्स लिन कोसिस गरेका उद्योगी दीपक मल्होत्रा र शशिकान्त अग्रवालसमेत साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार तोड्न सक्रिय रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
कांग्रेसले संस्थागत रूपमै आपत्ति जनायो : देउवा–प्रचण्डसहितले चार वर्षअघि नै गरेका थिए विरोध
निजी क्षेत्र पोस्ने नियत राखेर आयोडिन नुन ऐन जारी गरेपछि कांग्रेसले संस्थागत रूपमै विरोध गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग प्रमुख गुरु बरालले २५ वैशाखमा विज्ञप्ति नै निकालेर महँगी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा दैनिक अत्यावश्यक वस्तु नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने दिशामा जानु ठिक नभएको भन्दै सरकारको विरोध गरेका छन् ।
त्यसो त २२ असार ०७८ मै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेका थिए । ‘जनताले सर्वसुलभ रूपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नुनमा समेत सरकारले कमिसन र नाफाखोरीलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षड्यन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।
निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार गर्न नदिन ०६१ मै सर्वोच्चको फैसला
फैसला दिनेमध्येका एक न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्–
त्यतिवेलाको फैसलाको सबै कुरा त याद छैन । तर, नुनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र वितरणको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा फैसला दिएको हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई नियमित रूपमा र सबै भूगोलमा वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्न कर हुँदैन, तर सरकारले त काम गर्दिनँ भनेर सुख पाउने स्थिति हुँदैन । त्यसैले, सरकारी निकायमार्फत नुनको कारोबार गर्ने सरकारी नीतिलाई निरन्तरता दिने विषयमा अदालतको फैसला भएको हुनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले नुन कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गर्न नहुने रायसहितको फैसला २३ चैत ०६१ मै गरेको छ । सरकारले नुन कारोबार गर्न साल्ट टे«डिङ मात्रै रोजेको भन्दै एक निजी कम्पनीले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दिलीपकुमार पौडेल र बलराम केसीको इजलासले ‘देशको पहाडी तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा पनि नुनको आपूर्ति गरी बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रथम दायित्व सरकारको हुने’ फैसला गर्दै साल्ट टे«डिङबाट मात्रै नुनको कारोबार गर्ने सरकारको निर्णय सही भएको आदेश दिएको थियो ।
त्यतिवेला सर्वोच्चले दुईवटा तर्क गर्दै निजी क्षेत्रलाई नदिन भनेको थियो । ‘निजी क्षेत्रलाई खुला राखी प्रतिस्पर्धामा छाड्दा सबै निजी क्षेत्रका नुन उद्योगहरू र साल्ट ट्रेडिङले सुगम र सजिलो ठाउँमा मात्र नुन आपूर्ति गरी व्यापार गर्ने र दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कुनै पनि कम्पनी नगई नुनको आपूर्तिमा अभाव सिर्जना हुन सक्ने जोखिम देखिन्छ,’ सर्वोच्चको राय थियो । त्यस्तै, दोस्रो रायमा भनिएको थियो, ‘सार्वजनिक हित र सरोकारसँग जोडिएको नुनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिई देशका सबै ठाउँमा निरीक्षण एवं समुचित बिक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाउनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानुनविपरीत नदेखिई उक्त सूचनाबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेको नदेखिने ।’ सर्वोच्चले नुन कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने मागदाबीसहितको रिट खारेजसमेत गरिदिएको थियो ।
