हिन्दु राष्ट्रको विषय जनमतसंग्रहबाट टुंगो लगाउनुपर्छ

सत्तासाझेदार कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता, सुशासनसहितका एजेन्डामा दुई ठुला दल एक ठाउँ उभिएर सरकार बनाउन एमालेसँग सुरुवाती पहल गर्ने नेता हुन् । तर, कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेपछि भने कार्यशैली ठिक नभएको भन्दै असन्तुष्ट मात्रै छैनन्, सार्वजनिक मञ्चमै खरो आलोचना पनि गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिस्पर्धी दुई ठुला दलको सरकार सुशासन दिनेभन्दा स्वेच्छाचारी बन्दै गएको निष्कर्ष नजिक पुगेका छन् । कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको दाबेदारी घोषणा गरिसकेका कोइरालासँग नयाँ पत्रिकाका खगेन्द्र पन्त र कमलराज भट्टले गरेको संवाद :

अघिल्लो कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन ढालेर संसद्का ठुला दल कांग्रेस–एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भनी जति उत्साहसाथ सक्रिय हुनुभएको थियो, सरकार बनेपछि त्योभन्दा कैयौँ गुणा निराश देखिनुभयो । सरकार बनेको केही दिनदेखि नै आलोचना गर्न थाल्नुभयो । जुन अहिले झन् बढेको छ । किन ?

त्यसरी हेर्नुभएन । अहिले म आलोचनात्मक हिसाबले हेरिरहेको हुन्छु । हामी सरकारमा छौँ । तर, कोसित छौँ भन्दा एमालेसँग । जो हाम्रो भोलिको पनि प्रतिस्पर्धी हो । त्यसैले अलिकति सचेत हुनुपर्‍यो । पार्टीका तर्फबाट प्रदेशदेखि संघसम्म जो सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्छ, इन्क्लुडिङ सभापतिजी (शेरबहादुर देउवा), उहाँहरूले सहकार्य गरेरै जानुपर्छ । अर्को विकल्प छैन । तर, जो हामी बाहिर छौँ, सरकारको रचनात्मक आलोचना गरिरहनुपर्छ, गलत गरेको छ भने गलत भइराख्या छ है भनेर सचेत गराइरहनुपर्छ । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, हामी सरकारमा त छौँ, तर सत्ता हाम्रो हातमा छैन । म कांग्रेसको सांसद हो । तर, यसको अर्थ सरकारले गरेका सबै कामको समर्थन गर्ने भन्ने होइन । गलत कामलाई गलत भन्न सक्यो भने मात्रै हामी बिपी कोइरालाका अनुयायी हुन्छौँ । गलत काम भइरहेको छ । त्यसैले बोलिराख्या छु ।

एमालेसँग सहकार्य गरेर त्यतिवेला तपाईं आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने योजनासहित लाग्नुभएको थियो । तर, अन्तिम समयमा तपाईंलाई पनि उछिनेर शेरबहादुर देउवा, गगन थापाहरू अगाडि आएपछि योजना सफल भएन, त्यसकारण तपाईं आफ्नै दल सम्मिलित सरकारको आलोचनामा उत्रिनुभयो भन्ने आरोप पार्टीभित्रैबाट पनि लाग्ने गरेको छ नि ?

त्यो एकदम गलत कुरा हो । मैले के देखेँ भने कांग्रेस र माओवादी मिलेर हामी चुनाव लड्यौँ । तर, सरकार माओवादीको नेतृत्वमा एमालेको बन्यो । दुई महिना पनि बितेको छैन, फेरि माओवादी र कांग्रेसको सरकार बन्यो । त्यसपछि फेरि माओवादी र एमालेको बन्यो । यसरी समीकरण परिवर्तन हुँदा परिस्थिति मैले सोचेकोजस्तो भइराखेको थिएन । मलाई के लाग्यो भने यो त देशको निम्ति एकदमै घातक छ । हरेक दुई–चार महिनामा सरकार परिवर्तन हुन थाल्यो भने कसरी देश अगाडि बढ्छ भनेर मैले साथीहरूसित पनि अलिअलि छलफल गरेँ । अनि, ओली (एमाले अध्यक्ष केपी ओली) जी सित बालकोटमा दुई–तीन राउन्डै कुरा भयो । 

ओलीजीसित कुरा हुँदा दुई–तीनवटा विषयमा सहमति भयो । एउटा त समानुपातिक समावेशीलाई डिस्टर्ब नगरी कुनै एउटा दलको बहुमत आउने हिसाबले संविधान संशोधन जरुरी छ । यसका लागि विज्ञसँग कुरा गर्ने भन्ने थियो । त्यसपछि आर्थिक वृद्धि, सुशासनका कुरा भए । संविधान संशोधनमा त एक–दुई राउन्डमा हामी अझ घोत्लिएरै कुरा गर्‍यौँ । मलाई के लाग्यो भने कांग्रेस र एमाले मिल्यो भने काम गर्न सकिन्छ । किनकि, ०४६ को आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारमा हामी सँगै थियौँ । ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि पनि सँगै भर्यौँ । ०६४ मा हामीले एउटा सन्देश दियौँ । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा पनि एमालेसित हामी सँगै अगाडि बढ्यौँ । संविधान पनि आयो । मैले यिनै कुरा सोचेर एमालेसँग सहकार्य गर्न अग्रसरता लिएको हो । फेरि शेरबहादुरजीसँग सल्लाह गरेरै गएको हो । ओलीसित कुरा गरिसकेपछि आएर ‘यस्तो भएको छ है सभापतिज्यू’ भनेर बताउँथेँ । मान्छेले मलाई त्यसै चार्ज लगाए । तर, त्यसमा सत्यता छैन । 

त्यसो भए तपाईंले नै सुरुवात गरेको छलफलको जगमा कांग्रेस–एमालेबिच संविधान संशोधन, सुशासन, राजनीतिक स्थायित्व, सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेलगायत सातबुँदे सहमति भएको रहेछ । अहिले कार्यान्वय भइरहेका छन् त ती सहमति ? कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

एउटा बुँदा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । म अलिकति पनि सन्तुष्ट छैन । संविधान संशोधन त प्रधानमन्त्रीजीले नै ०८६ पछि मात्रै हुन्छ भनिदिसक्नुभयो । जबकि, उहाँहरूले पहिलो एजेन्डा नै संविधान संशोधन गर्ने भनेर ल्याउनुभएको हो, संसद्को रोस्टममा उभिएर प्रधानमन्त्रीजीले नै बोल्नुभएको हो । अब राष्ट्रिय सभामा दुई दलको दुईतिहाइ छैन भनेर ०८६ पछि मात्रै हुन्छ भन्नका लागि संविधान त कांग्रेस र एमालेको डकुमेन्ट मात्रै त होइन होला नि ! संविधान भनेको ‘पिपल्स डकुमेन्ट’ हो नि ! त्यसैले, संविधान संशोधन गर्न सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनपर्छ । यो गर्न कसले रोकेको थियो ? मलाई पनि थाहा छ कि ६ महिनामा संविधान संशोधन हुँदैन भन्ने कुरा । तर, प्रधानमन्त्री अगाडि बढेर कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपा, मधेशी दल सबैलाई समावेश गरी संविधान पुनरावलोकनको कुरा गर्न कसले रोकेको छ ? कसैले रोक्या त छैन नि ! तर, उहाँले त्यो ०८६ मा भन्नु भनेको ‘म गर्दिनँ’ भन्न खोज्या हो । 

अनि, सुशासन कस्तो छ ? 

सुशासन देखेर त म हाँस्छु । अब के भन्ने ! सुशासन छ र देशमा ? के कुरामा छ सुशासन ? एउटा कुरा बताइदिनुस् त ? उल्टै संविधान मिच्ने काम भइराख्या छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर खाली हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर भनेर संविधान, कानुनमा भन्या छ । तर, हेर्नुस् त, के रमिता भइराख्या छ ? के मजाक गरेको देशसित यस्तो ? राष्ट्र बैंकको डिपुटी गभर्नरलाई ‘म कसैको राजीनामा स्वीकृत गर्दिनँ’ भन्ने अधिकार छ ? 

त्योभन्दा अगाडि विद्युत् प्राधिकरणमा त्यस्तै भयो । कुलमान घिसिङले असल गर्नुभएको थियो वा खराब, त्यसको त भोलि लेखाजोखा होला । तर, चार महिना मात्रै उनको कार्यकाल बाँकी छँदा संसद्मै यस्तो देखियो कि प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले अरू कामै नपाएकोजस्तो ।

एकजना व्यक्तिमाथि मात्रै खनिनुभयो । के कारणले ? अहिले आउनुभएको हितेन्द्रजी पनि राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ, नराम्रो भन्दिनँ । तर, म आज उहाँहरूलाई सोध्छु– त्यो बक्यौता उठाउने काम के भयो ? मानिलिनुस्, संसद्मा उभिएर ‘जनताले आजदेखि बिजुलीको पैसा तिर्दैन, जबसम्म तिमीहरू बक्यौता उठाउँदैनौँ’ भनेर भन्यो भने के हुन्छ ? सोच्नुस् त । 

गभर्नर नियुक्तिमा किन र कसका कारण ढिलाइ भएजस्तो लाग्छ ? बाहिरी कसैको चासो देख्नुहुन्छ ? 

प्रधानमन्त्रीकै कारण भन्नुपर्‍यो नि ! कायममुकायमले त्यो राजीनामा स्वीकृत गरेन भने कान्ट दे टेक एक्सन ? सिम्पल कुरा हो नि यो त । त्यहीँबाट बुझिन्छ नि कसका कारण के भइराख्या छ भनेर । अब कतिले चलखेल भइराख्या छ पनि भन्छन् । त्यो मलाई थाहा नभएको कुरा हो । तर, चिन्ता छ । औपचारिक र अनौपचारिक हिसाबले देशमा महिनामा दुई खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स आउँछ । एक खर्ब ३९ अर्ब त त्यसै आइराख्या छ । अनौपचारिक हिसाबले पनि आउँछ । यसको अर्थ ५० लाख मान्छेले ४० हजार रुपैयाँ महिनाको पठाइरहनुपर्ने रहेछ । त्यो सम्भव छ ? नेपालमा म सम्भव देख्दिनँ । त्यसैले, त्यो कहीँ न कहीँ गडबड छ । पैसाकै निम्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नलाई चलखेल भएको त होइन ? 

सुशासनसँगै जोडिएको विषय, लामो हिरासतपछि हालै रिहा भएका राप्रपा उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामै राखिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसम्ममाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो, राज्यबाट अनाहक दुःख दिने काम भयो भन्ने जबर्जस्त आवाज पनि उठिरहेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? 

रवीन्द्र मिश्र राप्रपाको उपाध्यक्ष हो । उहाँ प्रदर्शनमा जानुभयो, भाषण गर्नुभयो । त्यो घटनामा दुईजनाको मृत्यु भयो, त्यो नराम्रो भयो । त्यसमा नागरिक समाजले के खोजेको थियो भने निष्पक्ष छानबिन गरिदेऊ । एउटा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कमिटी बनाएर छानबिन गरिदेऊ भनेर भन्या हो । के गलत थियो र त्यो ? तीनकुने घटनाको अझै डिटेल आउन बाँकी छ । त्यो घटनाको पुलिस इन्भेस्टिगेसनलाई अब जनता एक्सेप्ट गर्दैन क्या ! 

रविजी कस्टडीमै हुनुहुन्छ । उहाँले गलत गर्नुभएको रहेछ भने सजाय पनि पाउनुहोला । तर, अस्ति जुन पोखरामा (रवि पक्षलाई थाहा नदिई पेसी र सुनुवाइ) जे भयो नि, त्यो ठिक थिएन । त्यो गलत भयो भनेर त पूर्वन्यायाधीशहरूले नै बोल्नुभएको छ । यस्तो भइराख्या छ, अब के भन्ने ? त्यसैगरी, तपाईंहरूकै अखबारमा आयोडिन नुन निजी क्षेत्रलाई दिने भनेर आइराख्या थियो । सर्वाेच्चले ०६१ सालमै गरेको निर्णयलाई सरकारले उल्ट्याएको रहेछ । यसले कतै व्यापारीसित मिलोमतो छ कि भन्ने देखिन्छ । ह्वाट एभर इज द रिजन ? 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले त सुरुदेखि नै संसद्को रोस्टममै उभिएर ‘यो सरकार बिचौलियाको स्वार्थमा बनेको हो’ भनेर दाबी गर्दै आउनुभएको छ । केही दिनअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमै रहनुभएका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि ‘बिचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै छ’ भनेर बोल्नुभयो । अहिले तपाईंले पनि ‘व्यापारीसँग मिलेमतो देखिन्छ’ भन्नुभयो । सरकार त्यही बाटोमा हिंडिरहेको हो त ?

सरकार गलत बाटोमा हिँडिराख्या छ । यो कुरा हामीले बोलेनौ भने कसले बोलिदिने ? म सत्ता पक्षको हो, त्यसकारण मैले सरकारलाई सपोर्ट मात्रै गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने जुन सोच छ नि, त्यसबाट हामी माथि उठौँ क्या ! गलतलाई गलत भन्न सक्नुभएन भने त्यो नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता नै हुँदैन । अब महामन्त्रीजीले बिचौलियावाला कुरा किन भन्नुभयो, त्यो उहाँलाई नै सोध्नुस् । मेरो सरोकारको विषय होइन । म त त्यसको अझ जडमा जान्छु । म कांग्रेसको सांसद हुँ, मन्त्री होइन । सत्ताबाहिरको हुँ । बाहिरको मानिस संयन्त्रमा बस्नै हुँदैन । नेपाली कांग्रेसले संयन्त्र बनाउनै हुँदैनथ्यो, त्यहाँ पठाउनै हुँदैनथ्यो । 

तपाईं संयन्त्र बनाउनुहुन्न भन्नुहुन्छ । तर, कांग्रेस–एमालेले सहकार्यमा सजिलो हुन्छ भनेर पालिका तहसम्मै बनाए नि ? 

त्यसैले त म जहाँ जान्छु, त्यसको विरोध गर्दै छु । ‘बनाउनुहुँदैन है, खबरदार बनायौ भने’ भनेर भन्दै छु । यो एकदम गलत अभ्यासमा हामी जाँदै छौँ । यसले बिचौलियाहरूलाई बढावा दिन्छ । एउटा उदाहरण दिन्छु, ०६२/६३ को आन्दोलनपछि केन्द्रमा सरकार बन्यो, तर आठ–१० वर्षदेखि स्थानीय सरकार थिएन । अनि के गरियो भने पालिकामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशमा मधेशी दलसहितको संयन्त्र बनाइयो । भागबन्डा गरेर खाए । त्यसैको विकृति अहिलेसम्म भोगिरहेका छौँ । ०६२/६३ पछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका जिल्ला सभापति/अध्यक्ष त कसैले छुनै नसक्ने भइसकेका थिए, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने थियो । 

कांग्रेस–एमालेजस्ता प्रमुख शक्ति एक ठाउँ उभिँदा स्थायित्वदेखि सुशासनसम्मका काम हुन्छन् भनेर तपाईंले सोचेको र अहिले भइरहेका गतिविधिको तालमेल त देखिँदैन नि ? बरु, सुशासनभन्दा पनि स्वेच्छचारिता मौलाएको भन्न मिल्छ ? 

अब त्यसै भनौँ । दुई ठुला दल मिलेर कृष्णप्रसाद भट्टराईको वेलामा पनि सरकार बन्या हो । त्यो वेला सुशासन नै थियो । दुई ठुला दल मिलेर ०६२/६३ को आन्दोलनपछि पनि सरकार बन्या हो । त्यो वेला पनि ठिकै थियो । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा दुई ठुला दल ठिकै थिए । त्यो सब नै सोचेर मैले भनेको थिएँ, तर अहिले त्यस्तो भएन । 

सरकारको साझेदार भएका हैसियतले जस–अपजसको भारी त कांग्रेसले पनि बोक्नुपर्छ होइन र ? 

बोक्दैन कसले भन्छ, बोक्नुपर्छ । तपाईं सरकारमा हुने अनि त्यसको दोष म लिन्नँ है, तिमी मात्रै लेऊ भनेर एमालेलाई भन्न पाइँदैन । 

कांग्रेसका चासो, कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमा समावेश नगर्ने गरी तयारी गरेको भनेर कांग्रेसकै सांसदले प्रश्न उठाइरहेका छन् नि ? 

हाम्रो संसदीय दलमै साथीहरूले यी कुरा उठाउनुभयो । यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । हामीले भनेका केही कुरा होलान् नि ! अब पार्टीको सभापति त हाम्रो संसदीय दलको नेता पनि हो । मुख्य परियोजनामा हामीले चुक गर्‍यौँ भने, हामीले भनेका कुरा छुट्यो भने, त्यसले कांग्रेस र एमालेको दूरी त बढ्दै जान्छ नि !

अहिले कहाँ छ त्यो दूरी ? 

अहिले ठिकै भन्छु म । त्यस्तो खराब नै भएको म देख्दिनँ । तर, राम्रो भनेर पनि म भन्दिनँ । 

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै छ । विधानअनुसार ०८२ मंसिरमा महाधिवेशन हुनुपर्नेमा पूर्वतयारी देखिँदैन । समयमा हुन्छ त महाधिवेशन ? 

विधानअनुसार चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एउटा क्लज लेखेको छ, ‘तापनि केही समस्या पर्‍यो भने एक वर्ष थप्ने’ भनेर । हामी नेपालीको बानी नै के छ भने अन्तिममा मात्रै काम गर्ने । सभापति र पदाधिकारीमा इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो, मंसिरभित्र महाधिवेशन गराउन सकिन्छ । मैले आवाज उठाइरहेको छु । तर, पदाधिकारीमा इच्छाशक्ति नै छैन । हामीले बुझ्न के जरुरी छ भने महाधिवेशन समयमा गरेनाैँ भने पार्टी अत्यन्त कमजोर भएर जान्छ । 

युवा, विद्यार्थी, महिला, जनजातिलगायत भ्रातृ संस्थाहरू पनि लथालिंग छन् नि ? 

तपाईं जब नेतृत्वमा आफ्नो मान्छे राख्न खोज्नुहुन्छ, समस्या त्यहीँनेर आउँछ । कांग्रेसका कार्यकर्ता, जो भ्रातृ संस्थामा छन्, सबै हाम्रा हुन् भनेर सोच्नुपर्‍यो । किन शेखरको मान्छे चाहियो ? मलाई चाहिँदैन मेरो मान्छे । विधिअनुसार दिनु त पर्‍यो । आफ्नो परेन भनेर अधिवेशन नै नगर्ने ? त्यसैले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन विधिसम्मत अधिवेशन हुनुपर्छ । 

आगामी महाधिवेशनमा पनि सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । तर, विगतमा तपाईंसँग भएका केही नेता अहिले साथमा छैनन् । तपाईंकै टिमबाट महामन्त्री निर्वाचित गगन थापासँग पनि दूरी बढेको देखिन्छ । कसरी जित्नुहुन्छ ? 

तपाईंहरूले यो नेपाली कांग्रेस हो भन्ने बुझ्नुपर्‍यो । भोलि हामीले एमालेसित प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्‍यो भने एकै ठाउँमा उभिन्छौँ । महाधिवेशनमा समीकरण तलमाथि भइरहन्छन् । तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभाथ्यो, १३ औँ महाधिवेशनमा शेरबहादुरजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको अहिलेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीले १४ औँमा देउवालाई सहयोग गर्नुहोला भनेर । त्यसैले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । मिलाएर लैजान कोसिस गर्ने हो । मिल्छ पनि । मैले राम्रो काम गर्‍या छु भने कार्यकर्ता मसित जोडिन्छन् । मैले ६० प्रतिशत नपुर्‍याए त केही हुँदैन । यो पुर्‍याउन मैले गगनलाई पनि साथ लिनुपर्‍यो । शेरबहादुरजीका मान्छेलाई पनि साथ लिनुपर्‍यो । सबैलाई साथ लिएर नै ६० प्रतिशत पुर्‍याउने हो । आखिर शेरबहादुरजीको पनि त ४० प्रतिशत नै थियो नि त सुशील दासित लड्दा । १३ औँमा उहाँले ६० प्रतिशत बनाउनुभयो नि ? यसरी हेर्नुपर्छ । १५औँ महाधिवेशनमा म टिमसहित नै हुन्छु । टिम बलियो बनाउने प्रयास गर्दै छु । 

गगन थापा तपाईंको साथमा नहुँदा पनि केही फरक पर्दैन ?

मलाई कोही नहुँदा पनि फरक पर्दैन । सोच्नुस् न, १४औँ महाधिवेशनमा अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसीबाहेक को थियो मसित ? जहाँसम्म गगनजीसँग दूरी बढेको कुरा छ, अहिले केही भएको छैन । तपाईंहरूलाई त्यस्तो लागेको हो । 

कोइराला परिवारकै सदस्य पनि एक ठाउँ हुनुहुन्न नि ? 

१३ औँ महाधिवेशनमा हामी सँगै थियौँ । १४औँ मा थिएनौँ । १५औँमा एकैठाउँमा उभिने कोसिस गर्दैछु । मलाई विश्वास छ, एकै ठाउँमा हुन्छौँ । 

अहिले सात भाइ पूर्वपदाधिकारी पनि गठजोड गरेर अगाडि बढेको देखिन्छ, उहाँहरूको अभियानलाई कसरी लिनुभएको छ ? महाधिवेशन केन्द्रित संवाद छ कि छैन ?

म एकदम खुसी छु । कम्तीमा उहाँहरू मिल्नु त भएको छ । मिल्न दिनुस्, राम्रो हुन्छ । तर, उहाँहरूलाई यहीँबाट एउटा अनुरोध गर्छु, ०८२ मंसिरभित्र महाधिवेशन गराउने प्रयास गर्नुस् । कोठाभित्र बोलेर मात्र हुँदैन । उहाँहरूसँग संवाद भइरहेको छ । कुराकानी सकारात्मक छन् । लास्ट स्टेप त महाधिवेशन हो, त्यहाँसम्म हेर्नुपर्छ ।

महाधिवेशन ०८२ मै हुँदा कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार हुन्छ । यही सरकार चलिरह्याे र सहमतिअनुसार एमालेले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्‍यो भने त्यतिवेला कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्छ । सभापति नयाँ आउँदा प्रधानमन्त्रीचाहिँ को हुन्छ ? 

मैले शेरबहादुरजीलाई पटक–पटक भनेको छु, तपाईं नै प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हो, तर अधिवेशन समयमा गराउनुस् भनेर । 

तपाईंले देउवालाई तपाईं नै प्रधानमन्त्री हुनुस् भन्नुभएको छ, उहाँले तपाईंलाई सभापतिमा सघाउने गरी सहकार्यको सम्भावना कति छ ? 

राजनीतिमा सबै सम्भावना जीवित हुन्छन् । तर, सम्भावना छ भनेर चुप लागेर पनि बस्दिनँ । आफ्नो काम गरिरहेको छु । उहाँले गर्नुभएन भने पनि त मैले हेर्नुपर्‍यो । उहाँले भोलि सपोर्ट गर्नुभएन भने के गर्ने ? कुरा बुझ्नुभयो नि । अहिले सातजना (पूर्वपदाधिकारी)को त्यही समस्या छ । उहाँले मलाई गर्नुहुन्छ भने ठिक छ, गर्नुभएन भने पनि म त लडेकै छु शेरबहादुरजीसित । फेरि कोही अर्को व्यक्तिसित पनि लडौँला, के फरक पर्छ र ?

तपाईंले पार्टीभित्र सभापति र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक छान्नुपर्‍यो भने ?

मैले जहिले पनि भन्ने गर्‍या छु, म सभापतिकै क्यान्डिडेट हो । 

हिन्दु राष्ट्रको बहस पनि कांग्रेसको औपचारिक दस्ताबेजमै पुगिसकेको छ । तपाईंको दृष्टिकोण के हो ? 

हिन्दु राष्ट्रको सन्दर्भमा संविधान संशोधन वा जनमतसंग्रहमार्फत निर्णय लिन सकिन्छ । मैले संविधान बनाउँदा नै हिन्दु राष्ट्रको कुरा गरेको हो । संविधान निर्माण गर्दा देशभरबाट जनताका सुझाव संकलन पनि गर्‍यौँ । तर, त्यसका पोका नै खुलेनन् । कि ती पोका खोल्नुपर्‍यो वा जनमतसंग्रह गर्नुपर्‍यो । जनमतसंग्रहले बहुदललाई हराउँदा बिपी कोइरालाले स्वीकार गरेको पार्टी हो कांग्रेस । हामी त बिपीका अनुयायी हौँ । जनमतसंग्रहमा जाँदा आत्तिन हुँदैन ।

संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राजावादी पनि आन्दोलनमा छन् नि ? 

जुनसुकै देशमा परम्परागत शक्ति हुन्छ । उनीहरूले आफ्ना कुरा राख्छन् । राप्रपाले पनि संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा राखिरहेको छ । त्यसले केही फरक पर्नेवाला छैन । तर, हाम्रो सरकार र हामी संविधानअनुसार त्यो बोल्नै पाइँदैन भन्दै छौँ । बोल्न नपाउने भए गणतन्त्र र संविधानको के अर्थ भयो ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भबाट बोल्न पाउने अधिकार त हुनुपर्‍यो नि । के फरक पर्छ, उहाँहरू सडकमा आउनुहुन्छ, राजा चाहियो भन्नुहुन्छ, भन्न दिनुस् । त्यसको सम्बोधन गर्ने उपाय पनि जनमत संग्रह नै हो । 

हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाका विषयमा कांग्रेसले जनमत संग्रहमा जाने निर्णय गर्न सक्छ ?

मलाई विश्वास छ, म निर्णय गराउँछु, गराउन सकिन्छ । तपाईं विरोधीको आवाज नसुन्ने हो भने कस्तो लोकतन्त्रवादी त ? विरोधीको आवाज सुन्न सक्यो भने पो त हामी लोकतन्त्रवादी हुन्छौँ । त्यसैले, उपाय छन्, निकास निकाल्न सकिन्छ । 

तस्बिर : ज्ञानेन्द्र कार्की/नयाँ पत्रिका