गुरुङलाई अम्पायरिङ गर्न क्यानको प्रतिबन्ध

नेपाल क्रिकेट क्यान (क्यान)ले लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघका पूर्वअध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय अम्पायर सञ्जय गुरुङलाई सबैखाले गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । क्यानका महाप्रबन्धक उत्सव ढुंगानाले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत गुरुङलाई अम्पायरिङसहित कुनै पनि क्रिकेट गतिविधिमा संलग्न नगराउने प्रतिबन्ध गरेको जनाएका छन् । क्यानले गुरुङलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि लुम्बिनी प्रदेश संघलाई निर्देशनसहित पत्राचार गरेको छ । 

पूर्वअध्यक्ष गुरुङले क्यानलाई मुद्दा हालेको र अध्यक्षविरुद्ध विभिन्न मिडियामा नकारात्मक टिप्पणी गरेको भन्दै उनलाई गत १५ साउनमा क्यानको कार्यसमितिको बैठकमा एजेन्डा राखिएको थियो । यद्यपि, बैठकमा पहिलो नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)को आर्थिक हिसाबबाहेक अन्य एजेन्डामाथि निर्णय सार्वजनिक भएन । तर, क्यानले दुई सातापछि आइतबार बैठकले गुरुङमाथि कारबाही गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । 

‘लुम्बिनी क्रिकेट संघका पूर्वअध्यक्ष सञ्जय गुरुङले नेपाल क्रिकेट संघविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुका साथै संघका अध्यक्षविरुद्ध विभिन्न सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक टीकाटिप्पणी एवं मिथ्या आरोप लगाएको सम्बन्धमा १५ साउनमा बसेको क्यानको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट निजलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि अम्पायरिङलगायत कुनै पनि क्रिकेट गतिविधिमा संलग्न नगराउने निर्णय भएको थियो,’ रुपन्देही जिल्ला क्रिकेट संघ र नेपाल क्रिकेट अम्पायर्स तथा स्कोरर्स संघलाई बोधार्थ दिँदै ढुंगानाले भनेका छन्, ‘उनलाई अप्पायरिङलगायत कुनै पनि क्रिकेट गतिविधिमा संलग्न नगराउनुहुन निर्देशन भएको छ ।’ 

क्यानको निर्णयमा असहमति राखेर मुद्दा 
दायर गर्ने र अध्यक्षविरुद्ध टिप्पणी गर्ने व्यक्तिलाई क्यानले प्रतिबन्ध लगाएको यो पहिलोपटक हो । गत २२ चैतमा लुम्बिनी क्रिकेट संघका उपाध्यक्ष विनय राजभण्डारी प्रस्तावक बस्दै ३१ जना प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव क्यानमा पठाइएको थियो । सो प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न भन्दै क्यानले विशेष साधारणसभा गर्न पत्र दिएको हो ।

गुरुङमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव पारितगत ३ जेठमा कपिलवस्तुको तौलिहवामा भएको प्रदेशको विशेष साधारणसभाले गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्दै उनलाई पदबाट हटाएको थियो । गुरुङले गत २५ जेठमा आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव कानुनविपरीत आएको भन्दै तुलसीपुर बुटबल अदालतमा रिट दायर गरेका  थिए । 

२१ साउनमा उच्च अदालतका न्यायाशीध जगतबहादुर थापा र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको संयक्त इजलासले गुरुङको पक्षमा उत्प्रेषण परमादेश दिन अस्वीकार गर्दै रिट निवेदन खारेज गरिदिएको थियो । अदालतको सो आदेशसँगै लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघको विशेष साधारणसभाले गुरुङलाई पदमुक्त गरेको निर्णय सही ठहरिँदै उनी पदमुक्त भएका थिए ।