- वि.सं २o८२ असार २३ सोमबार
संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर एक वर्षअघि कांग्रेस र एमालेले सत्तागठबन्धन गरेका थिए । संविधान संशोधन, स्थायित्व र समृद्धिका लागि भन्दै दुई दलबिच सातबुँदे सहमति पनि भएको थियो । दुईतिहाइ पुर्याउन साना दललाई पनि समेटेका थिए । तर, एक वर्ष बित्दासमेत संविधान संशोधनका लागि प्रक्रियासमेत थालेका छैनन् । बरु साना दललाई बिच्क्याउने काम भएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति र जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुईतिहाइ बहुमत गुमाएको छ । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेर प्रतिपक्षमा बस्ने जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेलाई आइतबार गराइसकेको छ । गत वर्ष ६ साउनमा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा १८८, विपक्षमा ७४ र एक मत तटस्थ परेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने
संविधानमा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मुख्यत: कांग्रेस र एमालेको सातबुँदे सहमतिका आधारमा सरकार बनेको र दुई दलको स्पष्ट बहुमत रहेकाले विश्वासको मत कायम छ भनेर परीक्षण गरिराख्नु नपर्ने एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।
‘संविधानमा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने छ । यो सरकार विशेषगरी कांग्रेस र एमालेको सातबुँदे सहमतिका आधारमा बनेको हो । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि दुई दलले तयार पारेका हुन् । विश्वासको मत भनेको सामान्यत: संसद्मा कति मत छ भन्ने परीक्षणका लागि हो । कांग्रेसले दिएको समर्थन कायम रहेको अवस्थामा स्पष्ट बहुमत छँदै छ । त्यसकारण परीक्षण गरिरहनुपर्छ भन्ने देखिँदैन,’ उनले भने ।
पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाले सत्तारूढ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । ‘सत्तारूढ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने नियम छ । अभ्यास पनि त्यस्तै छ,’ उनले भने ।
संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘एमाले र कांग्रेसले जिद्दि गर्ने कुरा एउटा भयो, तर संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ यसमा दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
