- वि.सं २o८२ जेठ २० मंगलबार
भिजिट भिसामार्फत भएको मानव तस्करीको घटनालाई लिएर सिंगो गृह मन्त्रालय नै अमेरिकाको कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम देखिएको छ । एकातर्फ राज्यकै मिलेमतोमा मानव तस्करी भएको र अर्कोतर्फ अध्यागमनमा हुने सेटिङले आतंकवादीलाई समेत प्रश्रय दिन सक्ने भन्दै उनीहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसकारण पनि कालोसूचीको जोखिम देखिएको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै २४ घण्टा नबित्दै विमानस्थलका निवर्तमान अध्यागमन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईको भिसा रद्द गरेको अमेरिकाले विस्तृत अनुसन्धान नभएर सुधार हुन नसके गृह मन्त्रालयलाई नै कालोसूचीमा राख्न सक्ने अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् । हाल अख्तियारले भट्टराईमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनले भिजिट भिसाको सेटिङ चलाउने मात्र नभई अध्यागमनको कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत मिलेमतोमा प्रस्थान तथा आगमन अनुमति दिने गरेको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ । अध्यागमनमा हुने सेटिङले सुरक्षामा जोखिम देखाएको भन्दै उनीहरू (अमेरिका)ले यस प्रकरणमा चासो राखेको प्रहरी तथा अख्तियार स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले घटनाको २४ घण्टाभित्रै कुनै निकायले पत्राचार गरेको आधारमा नभई, घटनाको गम्भीरताका आधारमा आफैँ ‘नोटिस’ लिएर सहसचिव भट्टराई र उनकी श्रीमतीको अमेरिकाको भिसा रद्द गरेको थियो । ‘गृह मन्त्रालयको सहसचिवजस्तो उच्च पदमा रहेका व्यक्ति नै प्रत्यक्ष रूपमा मानवतस्करीमा संलग्न भएको कुरा नोटिसमा लिएर उनीहरूले भिसा रद्द गरेका रहेछन्,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘यो विषयलाई अमेरिकालगायत अन्य केही देशले कसरी अनुसन्धान हुन्छ भनेर गम्भीरताका साथ लिएका छन् ।’ अमेरिकाले यसअघि प्रहरीका विभिन्न कार्यालयलाई पनि मानव अधिकारसम्बन्धि विषयमा कालोसूचीमा राखी ती कार्यालयका कार्यरत कर्मचारीलाई भिसा नै नदिने गरेको छ ।
तर, भिजिट भिसाको दुरूपयोग गरेर मानवतस्करी र ठगी भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहँदा सरकार भने यस प्रकरणलाई डिसमिस गराउन सक्रिय छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि समेत जोखिम बढ्दै गएकाले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
अख्तियारले करिब एक महिना अध्यागमनका कर्मचारीमाथि निगरानी बढाई गत ७ जेठमा सहसचिव भट्टराईलाई पक्राउ गरेको थियो । उनलाई पैसासहित पक्राउ गर्ने तयारी रहेकोमा सूचना चुहिएपछि गृह मन्त्रालयले सोही दिन उनको सरुवा गरेको थियो । प्रारम्भिक छानविनमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीको समेत संस्थागत मिलेमतोमा भिजिट भिसामा असुली धन्दा चलेको पाइएको छ ।
अख्तियारमा सुरु भयो सहसचिव भट्टराईको बयान
भिजिट भिसामार्फत हुने असुली प्रकरणमा अख्तियारले आइतबारदेखि सहसचिव तिर्थराज भट्टराईको बयान लिन थालेको छ । डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट रिपोर्ट आएसँगै त्यही विषयमा उनीसँग बयान लिन थालेको हो ।
आइतबार सार्वजनिक बिदा भएपनि उनलाई बोलाएर बयान लिइएको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए । सोमबार पनि भट्टराई बयान दिन गएका थिए । ‘मोबाइल र ल्यापटपको पुरै रिपोर्ट आइसकेको छैन,’ अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘जति रिपोर्ट आएको छ, त्यसमा असुली धन्दा संस्थागत देखिने पर्याप्त प्रमाणहरू भेटिसकेका छन् ।’ प्रमाणहरू पर्याप्त संकलन भइसकेको भन्दै भट्टराईलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
भट्टराईले एजेन्टहरूसँग आफैं डिल गरी सूची आफैं मगाउने गर्थे । त्यसका लागि उनले छुट्टै मोबाइल बोकेका थिए । सो मोबाइलसमेत अख्तियारले जफत गरेको थियो । पैसा भने उनले खगेन्द्र सुवेदी र कविता पौडेलमार्फत लिने गर्थे । दुवैको खातामा स्रोत नखुलेको अस्वभाविक कारोबार देखिएको छ । सेटिङ मिलाउने ग्रिनलाइन ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक बालकृष्ण खड्का पनि अख्तियारको नियन्त्रणमा छन् ।
अध्यागमनका कतिपय कर्मचारीले त भिजिट भिसाको सेटिकै लागि विदेशी सीमकार्ड समेत प्रयोग गर्दै आएको खुलिसकेको छ । अख्तियारले पहिलो चरणमा भट्टराई र दोस्रो चरणमा अन्य कर्मचारीमाथि छानविन अघि बढाउँदैछ । अध्यागमनमा पछिल्लो समय रेट बढाएर भिजिट भिसाको असुली बढेको आधारमा अख्तियारले ‘अन्डरकभर अप्रेसन’ चलाएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले गर्ने अध्यागमनका कर्मचारीको सरुवामा चलखेल बढ्नु, सरुवामा प्रत्यक्ष रूपमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालय हावी हुनु र त्यही समयमा अध्यागमनमा सेटिङ बढ्नुले यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत संरक्षण र मिलेमतो रहँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
