भिजिट भिसाको छानबिनमै गृहमन्त्री लेखकको हस्तक्षेप प्रयास : अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका डिआइजीको दिउँसो सरुवा, आलोचनापछि बेलुका फिर्ता

भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करीमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखक सत्ताको बलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानसमेत प्रभावित पार्ने प्रयासमा लागेका छन् । यो प्रकरणको छानबिनमा संलग्न अख्तियारमा कार्यरत डिआइजी हिमालयकुमार श्रेष्ठलाई उनले शुक्रबार दिउँसो एकाएक सरुवा गरे । तर, अख्तियारको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र निष्पक्ष अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभाव पार्ने प्रयासको चौतर्फी आलोचना भएपछि साँझ श्रेष्ठको सरुवा रोकिएको छ । सरुवामा अख्तियारले समेत असहमति जनाएको थियो ।

गृहमन्त्री लेखकले रोजेरै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय प्रमुखमा पठाएका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईले भिजिट भिसामा जाने नागरिकबाट दैनिक कम्तिमा ५० लाखसम्म असुली गरिरहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । यही सूचनाका आधारमा अख्तियारले उनलाई अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । जसमा डिआइजी श्रेष्ठ पनि संलग्न छन् ।

तर, लेखकले सत्ता र प्रभावका आधारमा अनुसन्धान रोक्ने प्रयासस्वरूप शुक्रबार दिउँसो सरुवा गरी डिआइजी श्रेष्ठलाई
उपत्यका प्रहरी कार्यालय पठाएका थिए । अख्तियारसहित चौतर्फी विरोध भएपछि बेलुका सरुवा फिर्ता गरिएको छ । अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन गृहमन्त्री लेखकमाथि राजीनामाको दबाब बढिरहेको छ ।

डिआइजी श्रेष्ठकै कमान्डमा अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी टोलीले ‘अन्डरकभर अप्रेसन’ चलाएर अध्यागमनका प्रमुख रहेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । हाल सोही टोलीले भट्टराई र उनको समूहमाथि अनुसन्धान जुटाउने काम गरिरहेका वेला डिआइजीको सरुवा गर्ने प्रयासले गृहमन्त्रीको नियतमाथि थप प्रश्न उठेको छ । 

शुक्रबार गृहमन्त्री लेखकले श्रेष्ठलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरेर अख्तियारमा हालै बढुवा भएका ओमबहादुर रानालाई पठाउने निर्णय गरेका थिए । बेलुका त्यसलाई संशोधन गरी रानालाई अख्तियारबाट उपत्यका प्रहरी कार्यालय र श्रेष्ठलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट अख्तियारमै सरुवा गरिएको छ ।

डिआइजी श्रेष्ठ अख्तियारमा काम गर्न थालेको ६ महिना मात्र भएको छ । अख्तियारमा कार्यरत प्रहरीको सामान्यतया एक वर्ष नपुगी सरुवा हुँदैन ।

अर्काेतर्फ शुक्रबार डिआइजी श्रेष्ठको मात्र एकल सरुवा भएको हो । हालै बढुवा भएका ११ जनाको पदस्थापन गरेर डिआइजी श्रेष्ठको सरुवा गरिएको हो । स्रोतका अनुसार यस्तो सरुवामा अख्तियारसँग समेत समन्वय गरिएको थिएन । अख्तियार नेतृत्वले सरुवाप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि बेलुका नै अर्काे निर्णय गरेर सरुवा संशोधन गरिएको हो ।

गृह प्रशासनमाथि अख्तियारले ‘अन्डरकभर अप्रेसन’ चलाएर विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकै वेला यसरी त्यहीँ कार्यरत डिआइजीको एकल सरुवा गर्नु र त्यसलाई केही घण्टामा संशोधन गर्नुले गृहमन्त्रीको हतास मानसिकता देखाउने अधिकारीहरू बताउँछन् । डिआइजीको सरुवाले गृहमन्त्रीको नियत असल नभएको देखाउने आयोगका अधिकारी बताउँछन् । पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठुला मुद्दाको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीको सरुवा गर्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘अनुसन्धानमा रहेका प्रहरी अधिकारीको सरुवाले अनुसन्धानमा स्वाभाविक रूपमा प्रभावित पर्न सक्छ,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री लेखकले अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले आफू पदमा रहँदा आफूमाथिको अनुसन्धान प्रभावित नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, अनुसन्धानमा संलग्न डिआइजीहरूको अवधि नपुगी अकस्मात् सरुवा गर्नुले उनले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजेको आशंका अख्तियारकै अधिकारीको छ । अख्तियारले सहसचिव भट्टराई र बिचौलियाबाट बरामद गरेका मोबाइल तथा ल्यापटपको परीक्षण पनि प्रहरीको ल्याबको सहयोगमा गरिरहेको छ । त्यसमा पनि उनले प्रभाव पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । अर्काेतर्फ यस घटनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) समेत अनुसन्धानमा संलग्न छ । अख्तियारसँग समन्वय गरी सिआइबीले भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करीतर्फको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

भिजिट भिसा सेटिङबारे गृहमन्त्रीलाई थियो पूर्वजानकारी
विमानस्थलबाट हुने भिजिट भिसा सेटिङबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसिरयता दुईपटक गृह मन्त्रालयलाई यस विषयमा पत्र पठाएको तथ्य खुलेको छ ।

उजुरीका आधारमा आयोगले भिजिट भिसामा देखिएको अनियमितता छानबिन गर्न र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयलाई दुईपटक औपचारिक पत्राचार गरेको स्रोतले जनाएको छ । तर, मन्त्रालयले कुनै गम्भीर चासो नदेखाई उल्टो बदनाम र विवादित कर्मचारीलाई पठाएर असुली झनै संस्थागत बनाएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले ‘अन्डरकभर अपरेसन’ सञ्चालन गर्दै सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

‘पत्र पठाउँदा पनि मन्त्रालयले चासो नदिएपछि यसमा संस्थागत संलग्नता र संरक्षण देखियो, अहिले प्रारम्भिक छानबिनमा पनि त्यस्तै देखिन्छ,’ आयोगका ती अधिकारीले भने । पक्राउ परेका सहसचिव भट्टराईको मन्त्री लेखकको सचिवालयसँगको कुराकानी र कारोबारमाथि आयोगले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । 

अख्तियार मात्र होइन, प्रहरीले समेत भिजिट भिसामा मानव तस्करी बढेको र विभिन्न देशमा लगेर बेचबिखन हुने समस्या देखिएको भन्दै गृहमन्त्री लेखकलाई नै ब्रिफिङ गरेको स्रोत बताउँछ । सोही आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत पुसमा भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करी रोक्न मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोबाट टोली खटाउने निर्णय गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयकै निर्देशनम एक दिनमै प्रहरीको टोलीलाई हटाइएको थियो ।

सशस्त्रको बढुवा पनि विवादित 
गृहमन्त्री लेखकले सशस्त्र प्रहरी बलमा गरेको एआइजीको बढुवा पनि विवादमा परेको छ । वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआइजी कमल गिरीलाई पन्छाएर दोस्रो नम्बरमा रहेका गणेश ठाडा मगरलाई बुधबार एआइजीमा बढुवा सिफारिस गरिएको थियो । वीरगन्जका व्यापारीलगायतको चलखेलका आधारमा वरीयता मिचेर बढुवा गरिएको आरोप लागेको छ । अहिले एआइजी बनाउँदा दुई वर्षपछि आइजिपी हुने सम्भावना भएकाले बढुवामा तीव्र चलखेल थियो । जसकारण पद रिक्त रहेको डेढ महिनापछि मात्र सिफारिस भएको हो ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिनमा पनि गृहमन्त्रीले गरेका थिए अस्वाभाविक सरुवा
गृहमन्त्री रमेश लेखकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास गरेका थिए । मन्त्री पद सम्हाल्नेबित्तिकै उनले तत्कालीन एआइजी श्यामलाल ज्ञवाली र डिआइजी मनोज केसीलाई अचानक सरुवा गरेका थिए । ती दुवै अधिकारी सो प्रकरणको अनुसन्धानमा सक्रिय थिए । उनीहरूको सरुवापछि छानबिन निष्क्रियजस्तै बनेको छ । अहिले पनि उनले सरुवा गर्नेदेखि अनुसन्धान प्रभाव पार्न अनेक प्रयास गरिरहेको स्रोत बताउँछ । 

अख्तियारको छानबिन सुस्त, आरोपी हिरासतबाहिरै शक्तिकेन्द्रको पहुँचमा 

भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धान पनि सुस्त देखिएको छ । संगठित तस्करी चलाएको आरोप लागेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई हिरासतमा नराख्दा उनले अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार अहिले पनि उनी शक्तिकेन्द्रहरूसँग सम्पर्कमा छन् । अख्तियारले गत ७ गते भट्टराईलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । सोही दिन हाजिर जमानीमा छाडिएको थियो । पक्राउ परेको भोलिपल्ट पनि उनी अख्तियार पुगेका थिए । १२ गतेसमेत सोधपुछका लागि उनी अख्तियार गएका थिए । १० दिनपछि उपस्थित हुने गरी हाजिर जमानीमा उनलाई छाडिएकोमा आइतबार पुनः बोलाइएको छ । 

यसबिचमा अख्तियारको अनुसन्धानले गति लिन सकेको छैन । सो प्रकरणमा आयोगले नियन्त्रणमा लिएका बिचौलियाद्वय कविता पौडेल र भरत सुवेदी तथा एक ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक बालकृष्ण खड्कासमेत हिरासतबाहिर नै छन् । उनीहरूबाट बरामद डिभाइसको परीक्षण प्रतिवेदन नआएको भन्दै हिरासतमा नराखिएको आयोगको दाबी छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमै भिजिट भिसाको मानव तस्करीको घटना संगठित र संस्थागत देखिएको छ ।  

सेटिङको कनेक्सन अध्यागमन विभाग र गृह मन्त्रालयसम्म देखिएको दाबी अख्तियारका अधिकारीहरूको थियो । आफैँले कार्यालय प्रमुखका रूपमा पठाएका भट्टराईलाई अख्तियारले पक्राउ गर्नु एक दिनअघि मात्र गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रालयमा सरुवा गरेर अर्का सहसचिव पठाउनुले पनि यस्तो दाबीलाई बल पुर्‍याएको थियो । यसअघि प्रहरीले छानबिन गरेर अभियोजन बनाएका अधिकृत विमल पौडेललाई मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा राख्नुले पनि सेटिङको लहरो मन्त्रालयसम्म पुग्ने आशंकालाई बढावा दिएको थियो ।  

गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म सदन चल्न नदिने विपक्षी अडान

विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसामा अवैध असुली प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले पद नछाडेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिएका छन् । बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा, प्रधानमन्त्रीको जवाफ र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन अगाडि बढ्न नसक्ने अडान लिएका हुन् । 

सभामुखले २० जेठबाट सुरु हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफल र अन्य कार्यसूची कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे पाँच दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । बैठकमा विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करीजस्तो गम्भीर आरोपको निष्पक्ष छानबिन नहुन्जेल संसद्मा अवरोध जारी रहने बताए । 

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संवैधानिक दायित्व भएकाले जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिएको र अब गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताए । ‘भिजिट भिसामा जुन बदमासी भएको छ । यो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ । यसको सम्बोधन नभई हामी नियमित कार्यसूचीमा जान सक्दैनौँ,’ उनले भने । 

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले मानव तस्करजस्तो घटनामा सरकार गम्भीर नभएको र आफूहरूको आन्दोलन जारी रहेको बताए । ‘हाम्रो आन्दोलनका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्‍यो । अनि मात्र सदन अगाडि जान्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बजेट प्रस्तुतसँगै पारित गर्नु पनि संवैधानिक दायित्व भएकाले विपक्षीले अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने आशा व्यक्त गरे । सदनको गतिरोधको विषयमा बैठकमा कुनै संवाद नभएको उनले बताए ।

एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले संसद्को आगामी बैठकहरू सहज ढंगले लैजाने कुरामा विपक्षीको सहयोगी भूमिका हुनुपर्छ भनेर आग्रह गरेको बताए । बर्ताैलाले संसद् बस्न अझै चार दिन समय रहेको भन्दै थप छलफलबाट सदन सूचना हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

१९ जेठमा माओवादीले संसदीय दलको बैठक

त्यसैबिच माओवादीले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । शुक्रबार खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले संसद्मा प्रतिपक्षको प्रभावकारी रणनीति बनाउन विज्ञसहितको संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए । उनका अनुसार १९ जेठ १ बजे संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बैठक बस्नेछ । बैठकमा संसद्को अवरोधलाई जारी राख्ने कि वैकल्पिक उपाय खोज्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूको राय लिइनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको क्यालेन्डर पारित 
सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूको बैठकपछि बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले प्रतिनिधिसभाको १६ जेठदेखि १५ असारसम्मको क्यालेन्डर पारित गरेको छ । क्यालेन्डरमा २० जेठदेखि बजेटमा छलफल गर्ने र ५ असारमा पारित गर्ने कार्यसूची छ । ६ असारमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यतालिका छ । १० गते आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ ।