भिजिट भिसा सेटिङबारे गृहमन्त्रीलाई थियो पूर्वजानकारी

विमानस्थलबाट हुने भिजिट भिसा सेटिङबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसिरयता दुईपटक गृह मन्त्रालयलाई यस विषयमा पत्र पठाएको तथ्य खुलेको छ ।

उजुरीका आधारमा आयोगले भिजिट भिसामा देखिएको अनियमितता छानबिन गर्न र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयलाई दुईपटक औपचारिक पत्राचार गरेको स्रोतले जनाएको छ । तर, मन्त्रालयले कुनै गम्भीर चासो नदेखाई उल्टो बदनाम र विवादित कर्मचारीलाई पठाएर असुली झनै संस्थागत बनाएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले ‘अन्डरकभर अपरेसन’ सञ्चालन गर्दै सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

‘पत्र पठाउँदा पनि मन्त्रालयले चासो नदिएपछि यसमा संस्थागत संलग्नता र संरक्षण देखियो, अहिले प्रारम्भिक छानबिनमा पनि त्यस्तै देखिन्छ,’ आयोगका ती अधिकारीले भने । पक्राउ परेका सहसचिव भट्टराईको मन्त्री लेखकको सचिवालयसँगको कुराकानी र कारोबारमाथि आयोगले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । 

अख्तियार मात्र होइन, प्रहरीले समेत भिजिट भिसामा मानव तस्करी बढेको र विभिन्न देशमा लगेर बेचबिखन हुने समस्या देखिएको भन्दै गृहमन्त्री लेखकलाई नै ब्रिफिङ गरेको स्रोत बताउँछ । सोही आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत पुसमा भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करी रोक्न मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोबाट टोली खटाउने निर्णय गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयकै निर्देशनम एक दिनमै प्रहरीको टोलीलाई हटाइएको थियो ।

सशस्त्रको बढुवा पनि विवादित 
गृहमन्त्री लेखकले सशस्त्र प्रहरी बलमा गरेको एआइजीको बढुवा पनि विवादमा परेको छ । वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआइजी कमल गिरीलाई पन्छाएर दोस्रो नम्बरमा रहेका गणेश ठाडा मगरलाई बुधबार एआइजीमा बढुवा सिफारिस गरिएको थियो । वीरगन्जका व्यापारीलगायतको चलखेलका आधारमा वरीयता मिचेर बढुवा गरिएको आरोप लागेको छ । अहिले एआइजी बनाउँदा दुई वर्षपछि आइजिपी हुने सम्भावना भएकाले बढुवामा तीव्र चलखेल थियो । जसकारण पद रिक्त रहेको डेढ महिनापछि मात्र सिफारिस भएको हो ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिनमा पनि गृहमन्त्रीले गरेका थिए अस्वाभाविक सरुवा
गृहमन्त्री रमेश लेखकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास गरेका थिए । मन्त्री पद सम्हाल्नेबित्तिकै उनले तत्कालीन एआइजी श्यामलाल ज्ञवाली र डिआइजी मनोज केसीलाई अचानक सरुवा गरेका थिए । ती दुवै अधिकारी सो प्रकरणको अनुसन्धानमा सक्रिय थिए । उनीहरूको सरुवापछि छानबिन निष्क्रियजस्तै बनेको छ । अहिले पनि उनले सरुवा गर्नेदेखि अनुसन्धान प्रभाव पार्न अनेक प्रयास गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।