- वि.सं २o८२ जेठ १२ सोमबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले गरेको आदेश स्वीकार गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दै आदेशको प्रक्रिया र कमजोरीमा प्रश्न उठाएको छ । सभापति रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण र तुलसीपुर उच्च अदालतबाट भएको आदेशविरुद्धको पुनरावेदनमा सर्वोच्चबाट भएको आदेशमा पुर्पक्षका लागि रविलाई थुनामा राख्नैपर्ने कारण सन्तोषजनक रूपमा नप्रस्ट्याइएको केन्द्रीय समितिको ठहर छ ।
बैठकले २२ चैत ०८१ मा तुलसीपुर उच्च अदालतबाट आएको आदेश कार्यान्वयनमा नआउँदै सरकारले नियोजित रूपमा प्रतिशोधपूर्ण ढंगले झुटा मुद्दा लगाएको र सभापति लामिछानेलाई अपहरण शैलीमा गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा लिएको आरोपसमेत लगाएको छ । राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै विना कुनै विधिसम्मत प्रक्रिया लामिछानेलाई तीन दिनसम्म हिरासतमा राखिएको २५ चैतमा मात्र उच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रक्रिया थालिएको रास्वपाको ठहर छ ।
यसैबिचमा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले उक्त गैरकानुनी हिरासतसम्बन्धी विषय सम्बोधन नगरेको भन्दै पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ । रास्वपाले यस घटनाले न्यायिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएको छ । यसबाट कानुन सबैलाई बराबर रहेनछ भन्ने आमगुनासोलाई चरितार्थ गरेको रास्वपाको ठहर छ ।
‘सहकारी बचतकर्ताका करोडौँ, अरबौँ रकम अपचलनमा संलग्न सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापकहरू १०/२० लाख धरौटी बुझाएर एकैदिन पनि प्रहरी हिरासतसमेत नबसी अदालतबाट रिहा हुने, तर सहकारी रकम अपचलनमा कहीँकतै संलग्नता नभएका र संसदीय छानबिन समितिले समेत सहकारीबाट रकम अपचलन गर्नमा संलग्नता देखिएन भनी स्पष्ट किटान भएका रवि लामिछानेविरुद्ध सरकारले सम्पूर्ण शक्ति लगाई एकपछि अर्को जिल्ला डुलाउँदै, पैतृक सम्पत्तिसमेतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लगाउने, राज्य नै खनिएर पुनरावेदन मुद्दा चलाउनेलगायतका निन्दनीय कार्य गरेको र आफू सत्ताधारी भने अनेकौँ काण्ड लाग्दा पनि आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले आमनागरिकलाई मात्रै होइन, जोकोहीलाई पनि कानुन सबैलाई बराबर रहेनछ भन्ने अनुभूत गराउने अवस्था छ,’ निर्णयमा छ ।
