सर्वोच्चको आदेशपछि उजुरीकर्ताको बिलौना- ‘मेरै कारणले रवि थुनामा परेका हुन् भने म पापको भारी बोक्न सक्दिनँ’

आफू सहकारीपीडित भए पनि रवि लामिछानेविरुद्ध जाहेरी नदिएको भनेर पटक–पटक सार्वजनिक गर्दै आएका नारायण पहराईले रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने उच्चको आदेश सर्वोच्चले सदर गरेपछि बिलौना गरेका छन् । रविविरुद्धको मुद्दामा प्रहरी र राज्यसंयन्त्रले आफूलाई जबर्जस्ती तानेको र आफ्नै कारण उनी थुनामा गएका भए पापको भारी बोक्न नसक्ने भन्दै पीडा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

‘म जाहेरीकर्ता होइन, मलाई प्रहरी र राज्यसंयन्त्रले जबर्जस्ती मुद्दामा तानेको छ । तर, सर्वोच्चको आदेशमा समेत मेरै नाम उल्लेख गरी वादी बनाएर राखिएको रहेछ,’ शनिबार राति फेसबुकमा उनले गम्भीर मनोभाव व्यक्त गर्दै लेखेका छन्, ‘मेरै कारणले रवि लामिछाने थुनामा परेका हुन् भने म यो पापको भारी बोक्न चाहन्नँ । कृपया दया गरी मेरो नाम उजुरीकर्ताबाट हटाइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।’

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको पीडितमध्ये एक पहराईले आफ्नो सादा निवेदनलाई सहमतिविना जाहेरी बनाइएको दाबी गरेका छन् । ‘मैले यसअघि पनि जानकारी गराइसकेको थिएँ कि म जाहेरीकर्ता होइन, सादा निवेदनलाई जाहेरी बनाएर मेरो नाम दुरुपयोग गरियो,’ उनले राज्य संयन्त्रलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘सयौँ पीडितमध्ये किन मेरो निवेदनलाई मात्र जाहेरीका रूपमा लिइयो ? के मलाई यो देशमा बाँच्ने अधिकार छैन ? विदेश नै जानुपर्ने हो ? किन मप्रति सरकारले प्रतशोध साँध्दै छ ?’

रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिने क्रममा सर्वोच्चले ‘नारायणबहादुर पहराईसहितको जाहेरी’ उल्लेख गरेको छ । जबकि पहराईले कसैविरुद्ध उजुरी नै नदिएको बताउँदै आएका छन् । यो घटनाले उजुरीकर्ताको नाम प्रयोगमा रहेको प्रक्रिया, सहमति र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । 

पहराईले आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध न्याय खोजिरहेको पनि बताएका छन् । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी गलत आधारमा मुद्दा चलाएको अवस्थामा अभियोजन नै फिर्ता लिने अभ्यास हुने बताउँछन् । तर, नेपालमा कोही फसे–फसोस् भन्ने अभियोजक (सरकार)को नीति रहेको उनको भनाइ छ । मुद्दा अभियोजन भइसकेपछि अदालतले भने त्यसकै आधारमा न्याय निरूपण गर्ने भएकाले न्यायालयको यसमा दोष नरहेको केसीले बताए । 

‘युएनको ‘रोल अफ द प्रोसेक्युटस’ भन्ने छ । त्यसले के भन्छ भने गलत आधारमा मुद्दा चलाएछ भने अभियोजन फिर्ता लिने हुन्छ । यो यस्तो होइन, यस्तो हो भनेर उजुरीकर्ता वा जाहेरवालाले निवेदन दिए भने त्यो अभियोजकमार्फत अदालतमा फरवार्ड गर्ने गरिन्छ । तर, यहाँ कोही फसे–फसोस् भन्ने अभियोजकको नीति छ । प्रहरीमै गएर हामी चुकेका छौँ,’ उनले लाउडा काण्डको समेत उदाहरण दिँदै भने, ‘जस्तो : लाउडा काण्डमा अख्तियारको टोली अस्ट्रिया गयो । त्यहाँ हामीले घुस खाएका छैनौँ भनेर भने । तैपनि त्यो कुरा यहाँ मुद्दामा उल्लेख गरिएन ।’ 

अभियोजकले मुद्दा पेस गरेकै आधारमा अदालतले आदेश गर्ने भएकाले अदालतलाई दोष दिन नमिल्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘अहिले अदालतले केही गर्न सक्दैन । तर, प्रमाण बुझ्दै जाँदा म जाहेरवाला होइन भन्नेलाई अदालतले बोलाउँछ । बकपत्रमा अदालतले बोलाएपछि त्यहाँ कुरा राख्ने हो र अदालतले पनि त्यो बकपत्रलाई कसरी हेर्ने भन्ने हुन्छ । हुन त नेपालमा यस्तो अभ्यास छैन ।’ 

लाउडा काण्डको समेत उदाहरण दिँदै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्–यहाँ कोही फसे–फसोस् भन्ने अभियोजककै नीति छ
युएनको ‘रोल अफ द प्रोसेक्युटस’ भन्ने छ । त्यसले के भन्छ भने गलत आधारमा मुद्दा चलाएछ भने अभियोजन फिर्ता लिने हुन्छ । यो यस्तो होइन, यस्तो हो भनेर उजुरीकर्ता वा जाहेरवालाले निवेदन दिए भने त्यो अभियोजकमार्फत अदालतमा फरवार्ड गर्ने गरिन्छ । तर, यहाँ कोही फसे–फसोस् भन्ने अभियोजकको नीति छ । प्रहरीमै गएर हामी चुकेका छौँ । जस्तो : लाउडा काण्डमा अख्तियारको टोली अस्ट्रिया गयो । त्यहाँ हामीले घुस खाएका छैनौँ भनेर भने । तैपनि त्यो कुरा यहाँ मुद्दामा उल्लेख गरिएन । 

न्याय होइन, राजनीति ?
पहराईले आरोप लगाएका छन् कि आफूजस्ता धेरै पीडितको नाम प्रहरी र राज्यले विनाजानकारी दर्ता गरेको छ । यसबारे सबैले बोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अन्य धेरैलाई विनाजानकारी उजुरीकर्ता बनाइएको छ, यसबारे अब सबैले बोल्नुपर्छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘राज्यले अति होइन, अत्याचार नै गर्‍यो ।’

रविलाई कारागार पठाउने सर्वोच्चको आदेश कानुनी दृष्टिले टुंगिएको देखिए पनि सो आदेशमा उल्लेखित उजुरीकर्ताको स्वीकृति र सहमतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । नारायण पहराईको गुनासोले मुद्दाको आधारभूत संरचनामै कमजोरी भएको शंका जन्माएको छ । न्यायका नाममा निर्दोषलाई फसाउने र पीडितको नाम दुश्रपयोग गरेर राजनीति गर्ने यस्तो अभ्यासले कानुनी प्रक्रियाप्रति आमनागरिकको भरोसा कमजोर बनाउने खतरा देखिएको छ ।