भिजिट भिसामा संगठित र संस्थागत असुली : गृहमन्त्रीको सचिवालयसम्म बिचौलियाको सिधा सम्पर्क

गृहमन्त्री लेखकको बर्खास्ती माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी, सर्वाेच्चमा रिट

विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट भिजिट भिसामा हुने असुली संगठित र संस्थागत रूपमै चलिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रारम्भिक छानबिनमा देखिएको छ । सेटिङमा संलग्न कर्मचारी मात्र नभई बिचौलियाको समेत गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयसम्म सिधा सम्पर्क भेटिएको छ । बिचौलियाका मोबाइलबाट संवाद र बैंकिङ कारोबारको तथ्य सार्वजनिक हुने त्रासले गृह मन्त्रालयमा हलचल मच्चिएको छ ।

अनुसन्धानका प्रारम्भिक तथ्यहरूले भिजिट भिसा प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता, मिलेमतो र शक्तिकेन्द्रसम्मको संलग्नता देखाएका छन् । बिचौलियामार्फत विभिन्न तह बनाएर आर्थिक लेनदेन हुने गरेको पनि अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनले पुष्टि गरेको छ । 

अनुसन्धानमा पाइएअनुसार अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले ट्राभल एजेन्सी तथा एजेन्टमार्फत आउने घुस कारोबारका लागि आफूसँग निकट केही व्यक्तिहरूको बैंक खाता प्रयोग गर्ने गरेका थिए । भट्टराईले लिएको घुस रकम व्यवस्थापनमा संलग्न भक्तपुरका खगेन्द्र सुवेदी र बानेश्वरकी कविता पौडेललाई आयोगले नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ गरेको छ । भट्टराईसँग निकट सुवेदी भक्तपुरको एक सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका अध्यक्ष पनि हुन् । 

सेटिङ मिलाउने काम गर्दै आएका ग्रिनलाइन होलिडेजका बालकृष्ण खड्कासँग ठूलो आर्थिक कारोबार देखिएको छ । उनीहरू तीनैजना सुवेदी, पौडेल र खड्काको मोबाइल अख्तियारले प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डिएफल)मा पठाएर उनीहरूको बैंक खाताको कारोबारको विवरण मगाएको छ । 

यीमध्ये केही व्यक्तिको गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयसम्म सम्पर्क देखिएको छ । ‘ह्वाट्सएपमा ट्राभल एजेन्सीहरूले भिजिट भिसामा प्रस्थान अनुमति दिनुपर्ने व्यक्तिको सूची पठाउँथे,’ आयोग स्रोत भन्छ, ‘त्यसको आर्थिक लेनदेनका लागि सहसचिवले आफन्तहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ ।’ 

अख्तियारले गुप्त अनुसन्धान विधि (अन्डरकभर अप्रेसन)मार्फत प्रमाण संकलन गरेपछि गत मंगलबार सहसचिव भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । अख्तियारबाट सूचना चुहिएकाले त्यही दिन बिहान गृह मन्त्रालयले उनलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सूचना चुहिएकाले पैसासहित उनलाई पक्राउ गर्ने अख्तियारको प्रयास असफल भएको थियो । अख्तियारले निगरानी बढाएको सूचना पाएपछि कतिपय प्रमाणसमेत उनले मेटाएको स्रोत बताउँछ । 

विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका सहसचिव भट्टराईलाई गृहमन्त्री लेखककै रोजाइअनुसार गत २३ असोजमा विमानस्थलको अध्यागमन प्रमुख बनाइएको थियो । उनी गएलगत्तै अध्यागमनमा सेटिङ बढेको हो । दिनमै औसत ५० लाखसम्म लेनदेन हुन थालेको सूचनाका आधारमा अख्तियारले छापा हानेको हो । सो पैसा तहगत रूपमा गृह मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेको सूचना अख्तियारको छ । 

खासगरी गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयमा कार्यरत व्यक्तिहरूको अध्यागमनको सरुवा र सेटिङमा शंकास्पद सम्बन्ध देखिएको छ । विगतमा अध्यागमनमा बसेर सेटिङको नेतृत्व गर्ने अधिकृत विमल पौडेललाई नै मन्त्री लेखकले आफ्नो सचिवालयमा राखेका छन् । उनीविरुद्ध १५ महिनाअघि प्रहरीले भिजिट भिसाको सेटिङ चलाएको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो । त्यतिवेलाको अनुसन्धानका क्रममा अध्यागमनको ‘सेन्टर कलेक्सन’ गर्ने भूमिकामा उनी देखिएका थिए । 

अदालतबाट सफाइ पाएलगत्तै उनी गृहमा फर्किएर मन्त्री लेखकका ‘प्यारा’ बनेका हुन् । अध्यागमनमा कर्मचारी खटनपटन र विगतमा आफू अध्यागमनमा रहँदा चिनजान भएका समूहसँग सेटिङ मिलाउने भूमिकामा समेत उनी रहेको स्रोत बताउँछ । प्रहरीले उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । 

मन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा निजी सचिवहरूको पनि भिजिट भिसाका एजेन्टहरूसँग निकटतम सम्बन्ध रहेको अख्तियारको सूचना छ । जसमा प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको स्रोत बताउँछ । अध्यागमनको सरुवामा पछिल्लो समय पूर्ण रूपमा मन्त्रीको सचिवालय हावी भएको थियो । 

अख्तियारले अध्यागमन प्रमुख र एजेन्टहरूको मोबाइल जफत गरेपछि मन्त्रालयको सचिवालय त्रसित देखिएको छ । मोबाइलको परीक्षण गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै प्रहरी ल्याबमा हुने भएकाले अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने आशंकासमेत कतिपयले व्यक्त गरेका छन् । मोबाइलको परीक्षण प्रतिवेदन आउन करिब एक साता लाग्नेछ । 

हाल अख्तियारले अध्यागमन प्रमुखमाथि मात्र अनुसन्धान गरेको छ । विमानस्थलमा भिजिट भिसाको सेटिङ मिलाउने दर्जनौँ समूह रहेको र उनीहरूमाथि दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गर्ने आयोगको तयारी छ । 

एकैपटक १३ कर्मचारीको सरुवा
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेका अनियमिततासम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेपछि १३ जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले बिहीबार नासु र कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत ती कर्मचारीलाई मन्त्रालयमै फिर्ता बोलाएको हो । 

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरुवा गरिएकामध्ये नौजना नासु, तीनजना कम्प्युटर अपरेटर र एकजना सहायक कम्प्युटर अपरेटर छन् । ती सबै कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा काजमा अध्यागमन कार्यालयमा खटाइएका थिए । गृह प्रशासनले उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा विमानस्थलमा खटाए पनि अख्तियारको छानबिन सुरु भएपछि उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रालयमा पठाइएको हो । 

शक्ति र पहुँचको बलमा गृह मन्त्रालयले कर्मचारीलाई विमानस्थल अध्यागमन पठाएको थियो । कार्यालयमा नौजना नासुको दरबन्दी भए पनि त्यसको दोब्बरभन्दा बढी कर्मचारी खटाएको थियो । दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा रहेका उनीहरूलाई गृहले फिर्ता लिएको हो । उनीहरूलाई अन्यत्र विभिन्न कार्यालयमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

तर, भिजिट भिसाको सेटिङको कोर समूहमा रहेका अधिकृतहरूलाई भने हटाइएको छैन । उच्च तहकै सेटिङ भएकाले गृहले यसमा सामान्य छानबिनको प्रयास पनि गरेको छैन । 

गृहमन्त्रीलाई बर्खास्तीको दबाब, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी, सर्वाेच्चमा रिट
भिजिट भिसामार्फत हुने मानव तस्करीमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बर्खास्तीको माग गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी र सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ । भिजिट भिसाको सेटिङ मन्त्रीकै सचिवालयबाट भइरहेको अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ । 

अधिवक्ता युवराज पौडेल सफलले लेखकविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन् । भिजिट भिसाको सेटिङमा प्रत्यक्ष रूपमा उनको सचिवालय मुछिएको र यसमा मन्त्रीकै मिलेमतो रहेकाले उनलाई बर्खास्त गर्न भन्दै उजुरी दिएका हुन् । हाल अख्तियारले गृहका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलगायतमाथि छानबिन गरिरहेको छ । 

त्यस्तै, मन्त्री पदमा बस्दा उनले छानबिन प्रभावित गर्न सक्ने तथा प्रमाण लुकाउन सक्ने भएकाले बर्खास्तीको माग गरी सर्वाेच्च अदालतमा अधिवक्ता मधु चौलागाईंले रिट पेस गरेका छन् । सो रिट दर्ताबारे आइतबार निर्णय हुने सर्वाेच्च प्रशासनले जनाएको छ । 

भिजिट भिसामा दैनिक ५० लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको घटनामा गृहमन्त्रीमाथि समेत छानबिनको दबाब बढिरहेको छ । सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

‘प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनुपर्छ’ भन्दै सदनमा ‘उपदेश’ दिन्थे लेखक

अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखक कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा प्रमुख सचेतक थिए । त्यतिवेला उनी मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठेपछि ‘राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ’ भन्दै संसद्मा वकालत गर्थे । खास गरेर रास्वपा सभापति एवं तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम सहकारी प्रकरणमा जोडिएपछि लेखक पटकपटक यस्ता माग गरिरहन्थे । अहिले भिजिट भिसामा विदेश पठाउँदा हुने अवैध असुलीको सेटिङ गृहमन्त्रीसम्मै भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको छ । तर, उनी मौन छन् । सत्ताबाहिर हुँदा उनले सदनमा दिएका केही नैतिकताका अभिव्यक्तिहरू यस्ता छन् :

०८० फागुन २४ : कुनै मन्त्रीमाथि यदि अनुसन्धान प्रारम्भ भयो, कुनै ठाउँबाट प्रश्न उठ्यो भने त्यो मन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ । यसअगाडि प्रतिपक्षमा रहनुभएका साथीहरूले पनि स्थापित गर्नुभएको छ । अब के गर्नुहुन्छ ?

०८० चैत २ : सदनमा स्थापित भइसकेको छ– यदि कुनै माननीय मन्त्री कुनै पनि अनुसन्धानको दायराभित्र, छानबिनको घेराभित्र पर्नुभएको छ र राज्य त्यो ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीलाई आफ्नो पदमा बसिराख्ने हक हुँदैन । 

०८० चैत ६ : यसै सदनले यसभन्दा पहिला स्थापित गरिसकेको छ कि कुनै पनि माननीय मन्त्री यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो, प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै निकायले यदि अनुसन्धान गर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी पदमा रहन पाउनुहुन्न, रहनुहुन्न । त्यसकारण गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ । यसअघि रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका वेला विदेशी बैंकमा खाता छ भन्ने प्रश्न उठ्दा उहाँले राजीनामा दिएको इतिहास यही संसद्मा छ । माननीय शेरबहादुर तामाङजी मन्त्री हुँदा बोल्दा केही कुरा बिग्रियो, बेठिक बोल्नुभयो भनेर प्रश्न उठेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको इतिहास पनि छ । माननीय गोकुल बाँस्कोटाजीमाथि प्रश्न उठ्दा छानबिनका लागि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुभएको यसै संसद्को इतिहास हो । पछिल्लो समय जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा बजेटबारे प्रश्न उठ्यो । उहाँले राजीनामा गर्नुभयो र यहाँ छानबिन समिति गठन भयो ।