सर्वोच्च अदालतले एक सय ३३ जना कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठको उपाधि दिएको छ । सर्वोच्चले पाँच वर्षपछि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार देवेन्द्र ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बुधबार बसेको पूर्ण बैठकबाट एक सय ३३ कानुन व्यवसायीलाई उपाधि दिइएको उल्लेख छ । ०४३ देखि ०५१ सालसम्मका बीचमा कानुन व्यवसाय गर्दै आएका अधिवक्तालाई उपाधि प्रदान गरिएको छ । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने समितिबाट एक सय ३८ जनाकोे सिफारिस भएकोमा पूर्ण बैठकले सातजनाको नाम हटाएको छ ।
पछिल्लोपटक ०७४ मा दुई सय ७२ जनालाई वरिष्ठको उपाधि दिँदा सर्वोच्चको आलोचना भएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चले बार काउन्सिल ऐनको मापदण्डलाई अझ कडाइ गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्ड तयार गरेको थियो । सोही मापदण्डअनुसार सर्वोच्चमा रहेको पाँचसदस्यीय वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा उपाधि दिइएको हो ।
२७ माघ ०७६ मा पूर्ण बैठकबाट स्वीकृत मापदण्डअनुसार उपाधि लिन चाहनेले कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको र कम्तीमा ५० वटा फैसलाको सूची सर्वोच्चलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ऐनमा भने १५ वर्षे प्रावधान मात्र छ । साथै सम्बन्धित कानुन व्यवसायीले न्याय क्षेत्रमा गरेको शोध र अनुसन्धान, विषयगत विशेषज्ञता, व्यावसायिक क्षमता, व्यावसायिक आचरण, लगातार पाँच वर्ष कर तिरेको प्रमाण आदिलाई पनि योग्यताको आधार मानेको छ ।
सिफारिस समितिले हरेक जेठ महिनामा वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न योग्य व्यक्तिको विवरण संकलन गर्ने र यसरी संकलित विवरणको अध्ययन, मूल्यांकन र छानबिन गरी हरेक वर्षको १५ भदौभित्र अदालतको पूर्ण बैठकसामु सूची पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यसअनुसार नियुक्ति हुन नसकेको भन्दै नेपाल बारले पटक–पटक प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनले यसपटकका उपाधि पाउनेहरू योग्य रहेको जनाएको छ । बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘जसले पाउनुभएको छ, राम्रो हुनुहुन्छ । यसले कानुन व्यवसायीको मोरल बढाउँदै लान्छ ।’
