कृषि, पर्यटन, स्वरोजगारलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेश सभामा आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा युवा स्वरोजगार तथा प्रदेशको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।
सरकारले कृषिको विकासका लागि अनुदान र प्रोत्साहनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कृषिमा लागत घटाउनका लागि सिँचाइ, बिउ, मलखाद, सिँचाइ, बाली बिमा, पशु बिमा, विद्युत् महसुल तथा कृषिजन्य ऋणको ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै स्थानीय तह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कृषिजन्य उत्पादनको ब्रान्डिङसहित बजारीकरणलाई प्रवर्धन गर्न कोसेली घर, सहकारी पसल, कृषि हाटबजार, संकलन केन्द्र, कोल्डस्टोर स्थापना गर्ने सरकारकारले घोषणा गरेको छ ।
कृषिजन्य उत्पादन बढाउनका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘नमुना कृषि गाउँ आफैँ बनाऊँ’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री कृषि विकास कार्यक्रम तथा जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । ‘आफूलाई चाहिने बिउ आफैँ उत्पादन गरौँ, मेरो उत्पादन प्रदेशको पहिचान, गोठदेखि ओठसम्म गुणस्तरीय दूधजस्ता नारासहित सरकारले कृषिका विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।
सरकारले सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीयस्थल खप्तड क्षेत्रलाई आध्यात्मिक ध्यान केन्द्र र कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकालाई राना सांस्कृतिक पर्यटकीय गाउँका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । पर्यटन प्रवर्धन गर्न पहाडी जिल्लाका परम्परागत घरलाई ‘हेरिटेज होमस्टे’का रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति छ । सुदूरपश्चिम पर्यटन गुरुयोजनाअनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक, प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । कृषि र पर्यटनका माध्यमबाट युवा स्वरोजगारको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।
सरकारले जनयुद्ध, जनआन्दोलनका घाइते, अपांग, सहिद तथा बेपत्ता परिवारको जीवन निर्वाहका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधारका लागि आगामी वर्ष प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम र एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग स्थापना कार्यलाई विस्तार गर्ने जनाइएको छ ।
प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाको घोषणा
सुदूरपश्चिममा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । त्यस्तै अतिआवश्यकबाहेकका सवारीसाधन खरिद नगर्ने सरकारको नीति रहनेछ । सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरेको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन, प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन, प्रदेश आयुर्वेदिक चिकित्सालय सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा छ । ‘प्रदेशका सबै अस्पतालमा ‘टेलिमेडिसिन’ सेवा स्थापना गरिने छ । सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालमा डायलाइसिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सबै जिल्ला अस्पताललाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई विशेषज्ञसहितको सेवा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ त्यस्तै अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिएका साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरिने उल्लेख छ ।
क्रमागत योजनालाई प्राथमिकता
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत हाल सञ्चालनमा रहेका प्रदेश गौरवका आयोजना तथा बहुवर्षीय र क्रमागत योजनालाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइने सरकारले छ । द्वन्द्वप्रभावित घाइते अपांग कमैया, कमलरीलगायत गरिबीको रेखामुनि रहेको समुदायलाई सहुलियत कर्जा दिने सरकारको घोषणा छ । त्यस्तै खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
सरकारले कतिपय पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । मुख्यमन्त्री बस्ती विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, निर्वाचन क्षेत्र नमुना विद्यालय, मुख्यमन्त्री खेलकुद, विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई एमबिबिएस अध्ययनमा छात्रवृत्ति, द्वारिकादेवी महिला सशक्तीकरणलगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । मोनोरेल सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
