तर, चार वर्षअघिको अध्ययन प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयको दराजमै थन्कियो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपाली नियोगहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । साथै, नेपाली नियोगको भौतिक उपस्थिति नरहेका ठाउँमा भर्चुअल दूतावासको अवधारणाअन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ । तर, नेपाली नियोगहरूको पुनरावलोकनका लागि तयार भएका अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले चार वर्षअघि तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अलपत्र अवस्थामा छ ।
‘नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार, पर्यटन प्रवर्द्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक ढंगले परिचालन गरिनेछ । बदलिँदो परिवेश र कार्यबोझ विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विदेशमा रहेका नियोगहरूको संख्या पुनरावलोकन गरिनेछ,’ बजेटको बुँदा नम्बर २५८ मा उल्लेख छ ।
डा.मदनकुमार भट्टराई, पूर्वपरराष्ट्रसचिव
हालसम्म कूटनीतिक नियोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने नाममा आफ्ना मानिस भर्ना गर्नेबाहेक केही उपलब्धि हुन सकेको छैन । अहिलेसम्मको प्रवृत्ति योभन्दा फरक छैन । हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूको विस्तृत पुनरावलोकन होस् भन्ने आशा गरौँ ।
अर्थमन्त्री शर्माले नेपाली नियोगको भौतिक उपस्थिति नरहेको स्थानमा भर्चुअल दूतावासको अवधारणाअन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उल्लेख गरेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछिका सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव डा. मदनकुमार भट्टराईले हालसम्म कूटनीतिक नियोगहरूको पुनरावलोकन गर्र्ने नाममा आफ्ना मानिस भर्ना गर्नेबाहेक केही उपलब्धि हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले छिमेकी, ठूला शक्ति, नेपाललाई सहायता दिने तथा नेपालको व्यापार प्रवर्द्धन हुन सक्ने मुलुक तथा विश्वमा ठूलो डायस्पोरा भएका ठाउँमा दूतावास आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्वराजदूत एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पूर्वपरराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले कूटनीतिक नियोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने सरकारी घोषणा स्वागतयोग्य रहेको र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालले हालसम्म १७६ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । ३२ देशमा नेपालका ३९ आवासीय कूटनीतिक नियोग छन् । विदेशमा परराष्ट्रका १३३ कर्मचारी कार्यरत छन् । सहसचिव चार, उपसचिव २८, शाखा अधिकृत ४८ र नासु ५३ जना कार्यरत छन् । राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सात प्रदेशमा १० जना अधिकृत गरी जम्मा १५८ दरबन्दी छ ।
परराष्ट्रबाहिरका ४३ जना कर्मचारी पनि देशबाहिर नियोगहरूमा कार्यरत छन् । यीमध्ये सहसचिवस्तरीय १६, उपसचिव ११, शाखा अधिकृत ११, नासु पाँचजना छन् । सहसचिवमध्ये महावाणिज्यदूत ५, मिनिस्टर इकोनोमिक ५, सैनिक सहचारी ७, प्रहरी अधिकृत १ र राअवि अधिकृत एकजना छन् । विभिन्न मुलुकमा नेपालका ३० दूतावास, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि तीनवटा स्थायी नियोग र ६ महावाणिज्य दूतावास छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा १० महाशाखा, पासपोर्ट विभाग र कन्सुलर सेवा विभाग छन् । विज्ञहरूले परिवर्तित परिस्थितिमा भारत र चीनलाई हेर्ने बेग्लै महाशाखा स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए ।
डा. दिनेश भट्टराई, पूर्वराजदूत
विदेशस्थित नियोगहरूको पुनरावलोकन गर्नैपर्छ । हामीले अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन र प्राथमिकताका आधारमा दूतावास र नियोग स्थापना गरेका छैनौँ । मुलुकको आर्थिक हैसियत र प्राथमिकताका आधारमा नियोगहरूका विषयमा निर्णय लिनुपर्छ ।
चार वर्षदेखि अलपत्र परेको प्रतिवेदन
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २१ मंसिर ०७५ मा कूटनीतिक नियोगहरूको औचित्य अध्ययन गरी सुझाव दिन परराष्ट्रका पूर्वसहसचिव रुद्र नेपाल नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले १३ नियोगको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, उपलब्धिको समीक्षा गर्ने र भावी दिनमा आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन गर्न सक्ने सम्भावना, डायस्पोरा, जनशक्ति, नियोगको कार्यचाप, नियोगको पुनर्संरचना, स्थानान्तरण, कर्मचारी थपघटलगायतका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयले ग्रहण गरेर हाल दराजमा थन्क्याएर राखेको छ ।
कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरेर विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूको मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । सरकारी कार्यदलले १३ नियोग क्यानडा, कायरो, कुवेत, डेनमार्क, इजरायल, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, भियना, बहराइन, ओमान, स्पेन, म्यानमार, न्युयोर्कस्थित महावाणिज्य दूतावासको अध्ययन गरेको थियो ।
कार्यदलले डेनमार्कले ०१७ देखि नेपालमा दूतावास हटाएको र नेपाललाई विकास सहायताको प्राथमिकताबाट पनि अलग गरेका कारण दूतावास आवश्यक नपर्ने सुझाव दिएको छ । कार्यदलले फिनल्यान्ड वा नर्वेमध्ये एउटा मुलुकमा डेनमार्कमा रहेको नेपाली दूतावास स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेको छ । नेपालमा फिनल्यान्ड र नर्वे दुवै मुलुकले दूतावास राखेका छन् ।
स्पेनस्थित दूतावासमा तत्काल कार्यवाहक राजदूत राखेर भविष्यमा निर्णय लिनुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ । स्पेनमा सन् ०१७ मा नेपाली दूतावास स्थापना भएको थियो । राजदूतसहित तीनजना कूटनीतिक कर्मचारीको दरबन्दी छ । दक्षिण अफ्रिकामा राजदूत नराखेर कार्यवाहक राजदूत राख्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
नेपालीहरूको श्रम गन्तव्य रहेका साउदी अरेबिया, युएई, कतारमा दूतावास कायम राख्नुपर्ने, तर बाँकी खाडी देशमा रहेका दूतावासलाई कार्यवाहकस्तरमा राख्नुपर्ने वा महावाणिज्य दूतावासस्तरमा परिणत गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । यसैगरी, क्यानडास्थित नेपाली दूतावास पनि भविष्यमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
कार्यदलले टर्कीमा दूतावास स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । टर्की युरोप र एसियाको सेतु एवं युरोपको छैटौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । टर्कीसँग नेपालको सोझो हवाई सम्पर्क छ । कार्यदलले इटाली, आसियानको हेडक्वार्टर रहेको इन्डोनेसिया, आसियानको प्रमुख व्यापारिक नाका भएकाले सिंगापुरमा दूतावास स्थापनाका लागि सिफारिस गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सी धेरै रहेका कारण केन्यामा दूतावास राख्नुपर्ने पनि सुझाव छ । कार्यदलले सार्कका सदस्य मुलुकहरू भुटान, मालदिभ्स र अफगानिस्तानमा दूतावास स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ । नेपालका सबै महादेश, सबै शक्तिराष्ट्र, विकास साझेदार मुलुक, श्रम गन्तव्य मुलुकमा दूतावास छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान, भुटान र मालदिभ्समा छैन ।
भारतका मुम्बई र बिशाखापटनममा महावाणिज्य दूतावास थप्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रिया र फ्रान्सस्थित दूतावासमा कूटनीतिक कर्मचारीहरू थप्न पनि सिफारिस गरेको छ । रुसको मस्कोमा रहेको नेपाली दूतावास थप प्रभावकारी बनाउन पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो ।
