निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि आचारसंहिताविपरीत हुँदै आएका दलहरूका गतिविधि र नेताका अभिव्यक्तिमाथि निर्वाचन आयोगले मागेका स्पष्टीकरण र उनीहरूले दिने जवाफ औपचारिकतामा सीमित
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शशांक कोइरालाले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ०७४ को निर्वाचनमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । लगत्तै आयोगले उनीसँग स्पष्टीकरण माग्यो । जवाफमा कोइरालाले लेखे, ‘एउटा निर्वाचनबाट अर्को निर्वाचनसम्मको अवधिमा समग्र प्रणालीबाट हुने खर्चको विषयमा मैले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुँ ।’
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीसँग पनि आयोगले केही दिनअघि स्पष्टीकरण मागेको थियो । जवाफमा उनले लेखे, ‘निर्वाचन लड्न आयोगले तोकेको खर्चसीमा कम हुने र चुनाव लड्न सामान्य मानिसको घरखेत नै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था संकेत गर्दै मैले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको थिएँ । सञ्चारमाध्यमले कुन ढंगले समाचार लेखे, मलाई थाहा भएन ।’
यी दुई त्यस्ता उदाहरण हुन्, जसले आयोगले आचारसंहिताबारे माग्ने स्पष्टीकरणमाथिका जवाफ औपचारिकतामै मात्र सीमित हुने गरेको देखाउँछ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएयता आयोगले विभिन्न दल तथा तिनका नेताहरूका आचारसंहिताविपरीतका अभिव्यक्तिबारे पत्राचार गरी जवाफ माग्ने गरेको छ । आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरूबारे परेको उजुरीका आधारमा विभिन्न दल तथा नेतालाई आयोगले ‘चित्तबुझ्दो जवाफ’ माग गरेको हो । तर, राजनीतिक दल तथा नेताहरूबाट आयोगलाई दिइने जवाफ भने औपचारिकतामै सीमित हुने गरेका छन् ।
गत २६ चैतमा नेविसंघ इलाम–काठमाडौं सम्पर्क समितिले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा कोइरालाले पहिलो चुनावमा ८० हजार, दोस्रोमा तीन करोड र लास्टमा ६ करोड खर्च भएको बताएका थिए । त्यसैले आयोगले उनीसँग जवाफ मागेको थियो । आयोगलाई जवाफ पठाउँदै उनले आफूले दिएको अभिव्यक्ति नीतिगत, रणनीतिगत र प्राज्ञिक छलफलको क्रममा उठेका प्रश्न र छलफलका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति भएको जिकिर गरेका छन् । त्यस्ता कार्यक्रममा व्यक्त विचारलाई निर्वाचन खर्चसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘पार्टीका शुभचिन्तक कार्यकर्ताले आफूखुसी आफ्नो ढंगले गरेको खर्चसमेत निर्वाचनको विषयमा जोडिन जाने र त्यसलाई लिएर निर्वाचन खर्चिलो छ भन्ने प्रसंगमा व्यक्त गर्न चाहेको तथ्यलाई सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले फरक अर्थमा बुझेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ कोइरालाले स्पष्टीकरणमा भनेका छन् ।
३० चैतमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले पोखरामा गरेको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले आफूले निर्वाचन आयोगमा खर्चको गलत विवरण बुझाएको बताएका थिए । भोलिपल्टै आयोगले एक साताभित्र जवाफ माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा उनले पनि सञ्चारमाध्यमले बंग्याएर प्रस्तुत गरेको तर्क गरेका छन् । ‘यस्तो विडम्बनामा चुनाव कसरी लड्ने भन्ने प्रसंगमा मैले यस्तो अवस्था बिल्कुल राम्रो होइन, हामी कस्तो राजनीतिक संस्कारबाट अघि बढ्दै छौँ ? यसरी चुनाव लड्नुपर्ने हो भने तपाईंहरू कसरी चुनाव लड्नुुहुन्छ ? भनेको थिएँ,’ सभामुख अधिकारीले दिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र पत्रपत्रिकाले कुन ढंगले समाचार लेखे, मलाई थाहा भएन ।’
आयोगले विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको फोटोसहितको चुनावी पोस्टर सामाजिक सञ्जालमा आएपछि माओवादीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । माओवादी केन्द्रले उक्त पोस्टर ‘चुनावी प्रचारप्रसारका लागि नराखिएको र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका वेला लोडसेडिङ अन्त्य भएको हुँदा जनस्तरबाट तयार गरिएको’ दाबी गर्दै जवाफ पेस गर्यो ।
आयोगले एकीकृत समाजवादी र राप्रपालाई निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि ती दलले गरेको जनसभाबारे जवाफ मागेको थियो । २७ चैतमा हेटौँडामा भएको जनसभामा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको प्रयोग गरेको हो वा होइन ?, उम्मेदवारको कार्यालयमा तुलमा बनाइएको ३.३ फिटको दलको झन्डा र सोही नामको चुनावचिह्नबाहेक दलको प्रचारप्रसारको उद्देश्यले डिजिटल बोर्ड फ्लेक्स, ग्लुसाइन श्रव्य–दृश्य सामग्री बजाएको तथा प्रदर्शन गरेको हो वा होइन ? जवाफमा राप्रपाले २७ चैतमा हेटौँडामा जनसभा नभएको, पार्टीको जिल्ला कार्यसमितिले प्रयोग गरेको झन्डाको आकार १४.१८ इन्चको भएको, १८ वर्षभन्दा मुनिका मानिसको सहभागिताबारे जानकारी नभएको दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि २६ चैतमा पूर्वअनुमति लिइएको तथा आचारसंहिताविपरीत हुने गरी कार्यक्रम नगरेको जवाफ दिएको छ ।
यसरी आएका जवाफलाई आयोगले अध्ययन गरेर थप निर्णयमा पुग्ने आयोग सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार प्राप्त जवाफ चित्तबुझ्दो भए थप प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने, तर आयोगलाई चित्त नबुझे थप कारबाहीका लागि आयोगले निर्णय गर्नेछ । तर, आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरू भने आयोगले आफूमाथि औँला नउठोस् भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने र दल तथा नेताहरूले पनि औपचारिकता पूरा गर्न मात्र जवाफ दिने गरेको बताउँछन् ।
