पछिल्ला केही दशकको नेपालको राजनीतिक अभ्यास हेर्ने हो भने, यहाँको सोलोडोलो शासकीय राजनीति निरन्तर एउटै पुस्ताको मुट्ठीमा रहँदै आएको छ । जुन पुस्तालाई पंक्तिकारचाहिँ ‘पितृ पुस्ता’ भन्न रुचाउँछ । नेपालमा राजनीतिप्रति कसैलाई बेहद ‘लगाव’ छ भने त्यो यही ‘पितृ पुस्ता’लाई हो, जो कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा टाँसिइरहन चाहन्छ । यसो हुनुमा राजनीतिको दोस्रो–तेस्रो भनिने युवा पुस्ताले चाहेर या नचाहेर अक्षमताको हात उठाइदिएकाले पनि हो । सो पुस्तासित अगाडि सर्ने हुति रत्तिभर नभएकैले ‘पितृ पुस्ता’ राजनीतिमा हालीमुहाली गर्न बेलगाम भएको हो, उसलाई रोकटोक नभएको हो । यति भएपछि उक्त पुस्ता राजनीतिको ‘मीठो रस’ चुस्न पल्किने भइहाल्यो । सो पुस्ता वेलावेला (खासगरी चुनावी महाजात्राको थालनी हुने–हुने वेला) राजनीतिक ‘स्टन्ट’को खोजी पनि गर्छ ।
राजनीतिलाई तामझामपूर्ण बनाउने रहर सबैभन्दा बढ्ता यही पुस्तालाई हुने भइहाल्यो । त्यसका लागि सो पुस्ता जस्तोजुकै ‘कर्मकाण्ड’ गर्न पनि हच्किँदैन । पछिल्लोपटक एक अमुक विकासे अनुदानको विषयलाई लिएर मुलुक राजनीतिक–वैचारिक रूपमा विभाजित हुँदै गर्दा चर्चामा आएको विषय थियो, राष्ट्रवाद । यस आलेखको मक्सद हाम्रा ‘सर्वज्ञ’ नेताले राष्ट्रवादजस्तो व्यापक राजनीतिक दर्शनलाई साँघुरो पार्दैपार्दै ल्याएर कसरी आफू अनुकूलको सत्ता राजनीतिको ‘दुनो खुट्ने’ टपरटुइँयापन देखाएका छन्, त्यही मिथ्या भाष्यमा मन्थन गर्नु हो ।
यहाँको ‘पितृ पुस्ता’ले राजनीतिक सिँगौरी खेल्न अपनाउने ‘स्टन्ट’मध्ये राष्ट्रवादको ‘न्यारेटिभ’मा राजनीतिक उग्रता मिसाउनुलाई सबैभन्दा बढ्ता भरपर्दो ठान्छ । सो पुस्तालाई राम्रोसँग के थाहा छ भने, नेपाली जनतालाई सजिलै भड्काउन सकिने त्यस्तो कुनै अचुक बुटी छ भने त्यो यही ‘राष्ट्रवाद’ हो । जब ‘राष्ट्रवाद’मा राजनीतिक पाइन चढाइन्छ तब नेपालका ‘राष्ट्रवादी’लाई राष्ट्रवादको ढ्यांग्रो बजाउन गजो चाहिँदैन ! वेलावेला यस्तो राजनीतिक फन्डा गरेको हामीले नदेखेका पनि होइनौँ । यस्तै फन्डा गरेर उनीहरूले आफ्नो टपरटुइँया छवि बदलेर ‘राष्ट्रवादी’ नेताका रूपमा स्थापित गर्ने प्रपञ्चमा सफलता पनि हात पारेका छन् ।
राष्ट्रवादको कुनै गन्ध हुन्थ्यो भने नेपालमा यो ‘कम्युनिस्ट’ कहलिन चाहनेहरूको राजनीतिक गन्धले बढ्ता ‘बसाएको’ हुने थियो ! राष्ट्रवादको कुनै रंग हुन्थ्यो भने यो ‘कम्युनिस्ट’ कहलिन चाहनेहरूको दलीय झन्डाको रंगले बढ्ता रंगिएको हुने थियो !
यस्तो हर्कतमा आफूलाई वामपन्थी भन्न रुचाउने नेताहरू बढ्ता माहिर देखिन्छन् । तिनले नेपालमा ‘रिफ्याब्रिकेट’ गर्दै गरेको ‘राष्ट्रवाद’को ‘इन्ग्रिडियन्टस्’मा देशभक्तिको भावना कम र छिमेकी मुलुकप्रतिको रोष अलि बढ्तै छ । यस किसिमको ‘राष्ट्रवाद’मा संयमताको प्रतिशत कम भइदिँदा राजनीतिक उत्तेजनामा बढ्ता खेल्न सक्ने गुण यसमा हाबी छ । तब त राष्ट्र निर्माणलाई जब्बर रूपमा डो¥याउनुपर्ने राष्ट्रवादले त्यही काम गर्दैन, बाँकी सबै गर्छ । राष्ट्रवादलाई नेपालमा यसरी ‘मौलिकीकरण’ गरिँदै छ कि यहाँ राष्ट्रवादको नाममा नागरिक राष्ट्रप्रति होइन कि राजनीतिक दलप्रति बढ्ता बफादार हुनुपर्ने बनाइएको छ । राष्ट्रप्रतिको सामूहिक बफादारी नभई दलीय साध्य प्राप्तिको राजनीतिक साधनका रूपमा राष्ट्रवादलाई पुनः परिभाषा गर्न खोजिएको छ । त्यसो गरिँदा अन्ततः राष्ट्रवाद राजनीतिक दलविशेषको पेवा राजनीतिक ‘एजेन्डा’का रूपमा स्थापित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
राजनीतिक सन्दर्भ हेर्दा, स्थानीय चुनाव नजिकिँदै छ । नेपालको मौजुदा राजनीतिक दलको ‘नेतृत्व’ पंक्तिलाई आर्थिक–सामाजिक विकासे एजेन्डा भट्याएर जनताको मन जितिएला भन्नेमा रत्तिभर विश्वास नभएको दोहो¥याइरहनु पक्कै पनि पर्दैन । एजेन्डाका आधारमा जनता राजनीतिक दलका झन्डामुनि आउलान् भन्नेमा त झन् विश्वास हुने कुरै भएन । किनभने, तिनै नेता हुन् राष्ट्रवादभित्रको ‘भावनात्मक गुदो’चाहिँ बागमतीमा मिसिने सहरको ढलमा बगाउने र भावनात्मक गुदोबेगरको राष्ट्रवादको बोक्रोचाहिँ महाकालीको पानीमा खोज्ने ।
नेपालको राजनीति उँभो लाग्न नसक्नुको खास कारणमध्येको यो किन पनि हो भने राष्ट्रवादको ‘उपयोग’ र कूटनीति सञ्चालनको मामिलामा हाम्रा नेता सधैँ बुख्याचा बनिदिए र मुलुकलाई चाहेर वा नचाहेर ‘स्याटेलाइट स्टेट’को हैसियतमा राख्न भूमिका खेलिदिए । एउटा सानो दृष्टान्त हेरौँ न । बितेको दुई वर्षमा त्यतिभाँति झ्याली पिटेको ‘चुच्चे राष्ट्रवाद’ एकाएक ‘बुच्चे’ बन्ने अवस्थामा कसरी आइपुग्यो ? आज हाम्रा नेतालाई ‘तैँ चुप मै चुप’ हुनुपर्ने त्यस्तो के कारण आइप¥यो ? साँच्चै, हाम्रा नेताले तयार पारेको राष्ट्रवादको ‘फर्मुला’मा देशभक्ति नामक ‘इन्ग्रिडियन्टस्’ पनि हुन्थ्यो भने के दशकौँदेखि नेपालको आफ्नै भूमि कालापानीले आफ्नै नागरिकको पदचापको स्पर्शसम्म पनि महसुस गर्न नपाएर आफ्नै देशको सीमाबाट अलग्गिएर बसिरहनुपथ्र्यो होला र ?
अब अलिकति अघिल्ला राजनीतिक अध्याय पल्टाऔँ । सत्ता सतरन्जको गोटी चाल्न माहिर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्तासीनता र सत्ता बहिर्गमन दुवै घटना राष्ट्रवादकै संयोगले भरिए । २०७४ को आमचुनाव ओलीलाई सत्तामा उक्लिने सहज लिस्नो बन्यो । त्यसो हुनुको कारण थियो– भारतले लगाएको तत्कालीन आर्थिक नाकाबन्दीविरुद्धको ‘राष्ट्रवादी फ्लेभर’को भाषण ।
यहाँनेर संयोग के भइदियो भने, त्यसरी सत्तासीन भएर दुईतिहाइ मतसहितको ऐतिहासिक ठानिएको कम्युनिस्ट सत्ता पतनको खासमध्येको कारण पनि यही राष्ट्रवाद नै भइदियो । अर्थात्, ‘राष्ट्रवादको खुफियाकरण’ । ओली ‘राष्ट्रवाद’लाई आफ्नो सत्ता जोगाउने मौलोमा हालेर भारतीय खुफिया एजेन्सीसित सौदाबाजीकै तहमा ओर्लिए । उनी जेका लागि ‘हाइहाइ’ बनेका थिए उनलाई ‘त्यही चिज’ घाँडो बनिदियो । भलै, राष्ट्रवादको धङधङी भने अझै उत्रिएको देखिँदैन । उनले फालिरहेका राष्ट्रवादका विभिन्न तुरूपमध्ये हालै उनले ‘भगवान् राम’को धार्मिक ऐतिहासिकतामा नयाँ ज्ञान निर्माण गरिदिएका छन् ।
अलिकति विश्व इतिहास हे¥यौँ भने, २०औँ शताब्दीको पूवार्धतिर राष्ट्रवादकै नाममा युरोपको विध्वंश भएको नजीर स्थापित नै छ । त्यतिवेला भएको यही थियो– राष्ट्रवादमा राजनीतिकरण । युरोपेली युनियनबाट सांगठनिक बहिर्गमन रोज्ने टुंगोमा बेलायत पुग्नुमा पनि यही राष्ट्रवादमाथि भएको राजनीतिकरण नै सहायक थियो । ०५३ मा महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गरिँदा होस् वा पछिल्लो अमुक देशले दिएको विकासे अनुदानको संसदीय अनुमोदन गरिँदा होस् । यी दुवै मुद्दालाई अघि सारेर राष्ट्रवादमाथि नियोजित राजनीतिकरण गरिएकै हो ।
पछिल्लो विकासे अनुदान पारित गरिनुअघिको ‘सडक ताण्डव’मा कुन तहको स्वार्थ लुकेको थियो भनेर राजनीतिक दल स्वयंले मुख खोल्नु नपर्ला । हामीले बुझेकै हो, मुलुकमा चुनाव आसन्न छ । आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’भन्न रुचाउने राजनीतिक दललाई जनतासामु आफूलाई ‘खरो राष्ट्रवादी’ दल करार गर्ने योभन्दा गतिलो अवसर फर्कीफर्की आउनेवाला थिएन ।
हाम्रा नेता ‘राष्ट्रवादको पानी धमिल्याएर’ च्याँखे थाप्न उहिल्यैदेखिका माहिर हुन् । त्यस्ता माहिर नेताले राजनीतिक रंगले रंगिएको राष्ट्रवादले नयाँ हुलिया धारण गर्दै गर्दा यसलाई राष्ट्रिय भावनाद्वारा विनिर्मित गर्लान् भनेर त सोच्दै नसोचौँ । किनभने, राष्ट्रिय सीमामाथिकै खुलेयाम अतिक्रमणमा पनि चुइँक्क नबोल्ने ‘राष्ट्रवादी’ नेताहरूको बिगबिगी नेपालमा बढ्दो छ । सात महिनाअघि मात्रै भारतीय सीमा सुरक्षा फौजले काटेको महाकालीमाथिको तुइनबाट खसेर दार्चुलाका ३५ वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा बग्दै गर्दा नेपाली नेताको ‘राष्ट्रवाद’ पनि धामीसँगै त्यही पानीमा बगिसकेको छ ! यदि कोही नेताको आत्माको अन्तरकुन्तरमा कहीँ कतै राष्ट्रवाद बचेखुचेको छ भने त्यसको रंग पनि उग्लिइसकेको छ ।
सन् २०१८ को अक्टोबरमा पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रवाद शब्दमा राजनीतिक रोगन पोतेर आफ्नो ‘राजनीतिक कामयाबी’को बचाऊ गरेपछि विश्वभर शासकीय राष्ट्रवादमाथि बहस भए, विमर्शको लहर पनि चल्यो । पछिल्लो समय नागरिकको मुलुकप्रतिको माया दर्साउने राजनीतिक भावनाभन्दा पनि नेताको आफ्नो राजनीतिक प्रपञ्चको पक्षमा नागरिक भड्काएर सडकमा उराल्ने औजारका रूपमा राष्ट्रवादलाई बुझ्न थालिएको छ ।
व्यावहारिक अभ्यासमा त यो राजनीतिकर्ताले मुलुकप्रति बेइमानी गर्न र आफ्नो दुनो सोझ्याउनका निम्ति नागरिकलाई उचाल्ने भावनात्मक कडीका रूपमा बढी चर्चित छ । नेपालको हकमा त राष्ट्रवाद ऐतिहासिक दार्शनिक पाठबाट उछिट्टिएर यहाँका राजनीतिक दलको झन्डामुन्तिरै ओतिन आइपुगेको छ । यदि राष्ट्रवादको कुनै गन्ध हुन्थ्यो भने नेपालमा चाहिँ यो ‘कम्युनिस्ट’ कहलिन चाहनेहरूको राजनीतिक गन्धले बढ्ता ‘बसाएको’ हुने थियो ! राष्ट्रवादको कुनै रंग हुन्थ्यो भने यो ‘कम्युनिस्ट’ कहलिन चाहनेहरूको दलीय झन्डाको रंगले बढ्ता रंगिएको हुने थियो !
त्यसो त, विश्वमै शासकीय अभ्यासबाट राजनीतिक दर्शनको पाटो शिथिल हुँदै गएको छ । नेपालमा राष्ट्रवादको शासकीयता हेर्ने हो भने राष्ट्रवाद अब ‘अर्गानिक’ रहेन ! नेपालको शासकीय प्रबन्ध लोकतन्त्रको गुणबाट विमुख हुँदै जाँदा राष्ट्रवादलाई चाहिँ ‘भिडतन्त्र’को गुणले थिच्दै लगेको छ । नेपाली शैलीको राष्ट्रवादको ‘कस्मेटिकीकरण’ मात्रै भएको होइन, यसको त भ्रष्टीकरण नै भएको छ । जुन कार्य यति तीव्रतासाथ भइरहेको छ कि निकट भविष्यमै यो भ्रष्टीकरण अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्नेछ । सो चरण भनेको यसको दलालीकरण नै हो ।
अबका केही जोर वर्षमै नेपाली राष्ट्रवादको ‘दलालीकृत’ भेरियन्ट देखापर्नेछ । देखापरेन भनेचाहिँ अनौठो माने हुन्छ ! किनभने, नेपालका नेताले ‘रिफ्याब्रिकेट’ गर्दै गरेको राष्ट्रवादको असलीपन त उहिल्यै नामेट भइसकेको हो । यसको खास राजनीतिक धर्म पनि उहिल्यै भुटिइसकेको हो । अब यसलाई गेरु वस्त्र पहिराएर ‘दक्षिणेश्वर’ र ‘पश्चिमेश्वर’ प्रभुको कोमल चरणमा पठाउन मात्रै बाँकी हो !
