कांग्रेसले स्थानीय एजेन्डा समेटेर चैतभित्र घोषणापत्र तयार गर्ने भएको छ । महामन्त्री गगन थापा संयोजकत्वको स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ घोषणापत्र तयारी समितिको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकले घोषणापत्र लेखनको विषय अगाडि बढाएको छ ।
समिति सदस्य तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यका अनुसार बैठकमा केन्द्रमा जारी हुने घोषणापत्रमा समेटिने विषय र स्थानीय तहका लागि स्थानीय मुद्दा र एजेन्डा समेटेर तयार पार्न केन्द्रले पठाउने नमुनाको विषयमा छलफल भएको बताए ।
के के समेटिन्छ केन्द्रीय घोषणापत्रमा ?
– समग्र स्थानीय सरकारलाई हेर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण
– स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउन प्रतिवद्धता
– सुशासन
– शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा जनजिविकासँग सम्बन्धित विषय
– कांग्रेसका प्रमुख रहेका पालिकाहरुका उत्कृष्ट अभ्यास
‘केन्द्रबाट जारी हुने घोषणापत्रमा समेटिने विषय र स्थानीय तहले तयार पार्ने घोषणापत्रका लागि केन्द्रबाट टेम्प्लेट तयार पारेर पठाउनेबारे छलफल भयो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी तीन दिनभित्र नमुना तयार पारेर स्थानीय तहमा पठाउँछौँ र चैतभित्र घोषणापत्रको तयारी पूरा गरेर वैशाखको सुरुवातमा घोषणापत्र जारी गर्ने गरी काम गरिरहेको छौँ ।’
कांग्रेसले स्थानीय तहले सम्बन्धित स्थानीय तहको आवश्यकता र महत्वलाई हेरेर घोषणापत्र तयार गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, केन्द्रबाट समग्रमा स्थानीय सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, स्थानीय सरकारलाई अझै सबल बनाउन पार्टीको प्रतिबद्धतालगाायतका विषयलाई समेटेर घोषणापत्र तयार गर्नेछ ।
आचार्यले समितिमा आवश्यकताअनुसार क्षेत्रगत विज्ञहरूलाई समेत समेट्न लागिएको जानकारी दिए । ‘समितिमा क्षेत्रगत विज्ञलाई पनि समेट्दै छौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा केन्द्रबाट आकृति मात्रै तयार पार्छौँ । यसलाई आधार मानेर यसअन्तर्गतका शीर्षक–उपशीर्षक राखी स्थानीय तहले नै आत्मा भर्ने काम गर्नेछन् ।’
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको फागुन ३ को निर्णयअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले फागुन १० मा महामन्त्री थापाको संयोजकत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेका थिए । समितिमा फागुन २१ मा २८ सदस्य मनोनयन गरिएको थियो ।
घोषणापत्र तयारीका लागि सात उपसमिति गठन गरिएको छ । बिहीबार बसेको बैठकले समिति सदस्यको कार्यविभाजन गर्दै उपसमिति गठन गरेको हो । स्थानीय तहको पाँच वर्षको अनुभव, अबको स्थानीय सरकारको कार्यदिशाबारे संयोजक थापा, स्थानीय सरकारको प्राथमिकता र पार्टीको भूमिकाबारे डा. गोविन्द पोखरेल, प्राविधिक विषयमा मनीष झा, विषयविज्ञ र सरोकारवालासँग छलफलका लागि मत संकलन गरी आवश्यकताका आधारमा समेट्न केन्द्रीय सदस्य आचार्य संयोजक रहेको उपसमिति गठन भएको हो ।
