सरकारले सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा पेस गरिएको जानकारी दिएका छन्। नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले सो जानकारी दिएका हुन्।
खर्बौँ रकम मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गरेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। जापान, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन र भारतमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीले वार्षिक रूपमा करिब एक खर्ब ९७ अर्ब खर्च गरेको देखेपछि त्यसको समीक्षा गरेर सरकारले नेपालमै सरकारी मेडिकल कलेजको स्थापना गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको बताए। तर, निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजलाई पनि सँगै लिएर जाने सरकारले नीति लिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
‘सातवटा प्रदेशमा सातवटै सरकारी मेडिकल अस्पताल बनाउने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगिएको छ। हाम्रोमा ११ वटा युनिभर्सिटी छन् भने नचल्ने, विद्यार्थीले नखोज्ने विषय पढाएर के काम ? जब कि सात हजार विद्यार्थी एमबिबिएस पढ्न, एमडी पढ्न बंगलादेश जान्छन् । एक वर्षको रकमको हिसाब गर्दा करिब एक खर्ब ९७ अर्ब रकमचाहिँ जापान, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन, भारत गएको हामीले पायौँ। जति पनि हाल्न विद्यार्थी तयार छन्। गरिब पनि हामी नेपाली छौँ। खर्च गर्न पनि तयार छौँ। त्यत्रो पैसा बाहिर गएको छ। अनि फर्केर आउने र मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा नदिई डाक्टर हुन पाउने। अब हामीले यसलाई समीक्षा गर्याैँ । र, हामीले सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गरेका छौँ,’ मन्त्री पौडेलले भने।
निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजलाई विस्थापन गर्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको भन्दै उनले सिटिईभिटीलाई पनि सबै स्थानीय तहसम्म पुर्याउने कामलाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। अहिले तत्काल प्रदेशहरूमा स्थापना गर्ने र त्यसपछि लगत्तै सबै स्थानीय तहहरूमा सिटिइभिटीहरु पुर्याउने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ थियो।
