जनमत खरिद गर्न सक्छु भन्नेले लोकतन्त्रको दुहाइ दिनु उपयुक्त हुँदैन : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा जनताको मत खरिद–बिक्री हुन सक्दैन भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्वाचन सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले आफ्नो सिद्धान्त, काम र योग्यतामा विश्वास नभएर जनताको सार्वभौमसत्ताको खरिद गर्न सक्छु भन्नेले लोकतन्त्रको दुहाइ दिन उपयुक्त नहुने बताएका हुन् । 

‘जनताको मत, अभिमत खरिद–बिक्री हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्याे, सबभन्दा पहिला । जसले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता विभिन्न ढंगले प्रभावित गर्न सक्छु, खरिद गर्न सक्छु, मेरो पक्षमा ल्याउन सक्छु भनेर वकालत गर्छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘मलाई लाग्छ त्यस्ता व्यक्तिले लोकतन्त्रको दुहाइ दिन उपयुक्त हुँदैन । त्यसकारण निर्वाचन खर्चको सीमालाई यही सैद्धान्तिक परिवेशबाट बुझ्नुपर्छ र व्याख्या गरिनुपर्छ ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले जनताको मत, अभिमत पैसा र पदले खरिद–बिक्री गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यताको आधारमा आयोगले निर्वाचनमा खर्चको सीमा तोकेको बताए । उनले गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि तोकिएको निर्वाचन खर्चको सीमा नपुग हुने प्रमाण ल्याए आफूहरू त्यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको पनि बताए ।  राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन खर्च महँगो भयो भनेर आफैँ भन्ने, तर त्यसको सीमा तोक्दा विरोध गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिताको पालनामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू कत्तिको प्रतिबद्ध छन् भनेर आयोगले हेर्न चाहेको पनि बताए । उनले सुशासन र सदाचारको कुरा गर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आचारसंहिताको पालना आफूले गरे-नगरेको आफैँले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । ‘अब आयोगले कस्तो अनुगमन गर्छ होइन, उम्मेदवार र राजनीतिक दलले आफ्नो अनुगमन कस्तो गर्दोरहेछ भन्ने हेर्छ । तपाईंहरूले हिजो ठड्याउँदै गरेको औँला अब तपाईंहरूतिर गएको छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘साँच्चै नै सुशासन र सदाचारको कुरा गर्ने हाम्रा राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारहरू निर्वाचन आचारसंहिताको पालनामा कत्तिको प्रतिबद्ध छन् भनेर हामीले हेर्न चाहेका छौँ ।’

थपलियाले सबैले अनुशासित ढंगले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरेर देखाउनुपर्ने बताए । उनले दल तथा दलका उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता मिचेको भनेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको अवस्थामा आयोगले तत्काल कारबाही गर्ने बताए । उनले निर्वाचन खर्च धेरै भए लोकतन्त्र खतरामा पर्नेतर्फ राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई सचेतसमेत गराए ।