स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने
निर्वाचन आयोगले आसन्न ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । बुधबार स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ जारी गर्दै आयोगले कानुनबमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
आफूले गरेको स्वघोषणाप्रति उम्मेदवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था आयोगले गरेको हो । स्वघोषणा पत्रमा उम्मेदवारले सम्पूर्ण विवरण ठीक साँचो रहेको र झुटा ठहरे कानुनबमोजिम सहन प्रतिबद्ध रहेको घोषणा गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकामा उम्मेदवारका लागि योग्यतासम्बन्धी १९ बुँदा छन् । निर्देशिकाअनुसार उम्मेदवार हुनका लागि तीन तहकै सरकारबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी हाल नरहेको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्नेछ ।
मनोनयनपत्रका साथ उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम नरहेको, मनोनयनपत्रका साथ पेस गरेको सम्पत्ति विवरण ठीक साँचो रहेको कागजात पेस गर्नुपर्नेछ ।
नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान, २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, नेपाली नागरिक, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको तथा स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ ।
स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चलअचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको, सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र डिभी–पिआर नलिएको हुनुपर्नेछ । न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय, जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको तथा निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको निर्वाचन खर्चको सीमाभित्र रही खर्च गर्न र खर्चसम्बन्धी आचरण पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
२१ वर्ष उमेर पूरा भएकाले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य नेपाली नागरिक भएको तथा नेपालको संविधान, कानुन र निर्वाचन ऐन नियमभित्र रही निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबद्ध रहेको हुनुपर्नेछ ।
राजनीतिक दललाई आयोगको १७ बुँदे निर्देशन
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति, २०७७ को व्यवस्थाअनुरूप उम्मेदवार छान्न भनेको छ ।
निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई १७ बुँदे निर्देशन दिँदै महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउन भनेको छ । आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा संविधानप्रति निष्ठावान रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्न पनि भनेको छ ।
आयोगले दलमा तोकिएका लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरी निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति, २०७७ को कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न निर्देश गरेको छ । निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतगणनास्थललाई लैंगिक तथा अपांगमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न पनि सल्लाह दिइएको छ ।
आयोगले राजनीतिक दलबाट तयार गरिने तालिम तथा प्रशिक्षणका पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, निर्वाचनसम्बन्धी स्रोत सामग्री तयार गर्दा तथा कार्यक्रमस्थल छनोट गर्दा लैंगिक तथा अपांगमैत्री र समावेशी बनाउने भनेको छ ।
