बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले एउटा तहले गरेको काममा अर्को तहले हस्तक्षेप नगर्दा मुलुकमा संघीयता प्राप्त हुने बताएका छन् ।
बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजना तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको समन्वय तथा व्यवस्थापनमा भएको ‘संघीय संरचनामा तहगत सरकारका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र प्रतिवेदन प्रणाली विषयक’ दुईदिने गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघ तथा प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने नीति तथा नियम बाझिन पुगेमा संघीयता प्राप्त गर्न समस्या उत्पन्न हुने बताए । उनले भने, ‘तीनै तहका जनप्रतिनिधिले योजना छनोटमा कसरी लाग्ने भन्ने ध्यान दिन जरुरी छ ।’ सोका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको तालमेल राम्रो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक तयार गरिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘बागमतीमा लगभग तीन हजार चार सय कर्मचारी रहनुपर्दा करिब एक हजार चार सय कर्मचारी खाली रहेका छन्,’ उनले थपे, ‘यसले गर्दा समयमै काम अघि बढ्न सकेको छैन । मुलुकमा संघीयता प्राप्तिका लागि हामीले कर्मचारीसमबन्धी छुट्टै ऐन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ अबका दिनमा मुलुकका हरेक प्रदेशले के–कस्ता काम गरिरहेका छन् । सोको जानकारी गराउने थलो बनाउन जरुरी रहेको जानकारी गराउँदै उनले कार्यक्रममा उपस्थित व्यक्तित्वलाई सोको व्यवस्थापनमा लाग्न अनुरोध गरे ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले मुलुकमा प्रयोग गरिने ससर्त अनुदानका आधार मन्त्रिपरिषदमा नगएको परिपाटी पाइने बताए ।
