१५औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन
न्यायपालिकाको शुद्धीकरण गरी भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने, नवोदित कानुन व्यवसायीको दक्षता वृद्धिलगायतको २४ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै अखिल नेपाल कानुन व्यवसायीको सम्मेलन मंगलबार सम्पन्न भएको छ । घोषणापत्रमा न्यायालयको विकृति, विसंगति न्यूनीकरण गर्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वले बनाएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, न्याय सम्पादनमा निष्पक्षता निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व भएका न्यायाधीश र अदालतको अधिकृतका रूपमा सहयोग पु¥याउने कानुन व्यवसायीसमेतलाई कुनै मुद्दा विशेषमा निर्वाह गरेको भूमिकाका आधारमा पदक दिनु र पदक लिनु न्यायिक निष्पक्षताको प्रतिकूल र विवादास्पद हुने भएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
बारले विभिन्न विज्ञप्ति र ध्यानाकर्षण गराउँदै न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् सदस्यको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने विषयलाई स्थान दिने गरेको छ । यसपटक कानुन व्यवसायीको सम्मेलनमार्फत यो विषय उठाएको छ । कानुन व्यवसायीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने विषय घोषणापत्रमा परेको छ ।
‘अदालतमा नियुक्त सबै तहका न्यायाधीशहरू, न्यायपरिषद् सदस्यहरू एवं निजहरूको एक सगोलको परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्तिको वार्षिक विवरण दाखिल एवं सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने र त्यसरी दाखिल गर्नुपर्ने कुनै विवरण लुकाएको अवस्थामा फौजदारी दायित्वको सिर्जना हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने एवं समान रूपमा समान दायित्व हुने गरी सबै कानुन व्यवसायीहरूले समेत त्यस्तो विवरण प्रत्येकपटक कानुन व्यवसायी परिषद्मा दाखिल गर्नुपर्ने र परिषद्ले समेत त्यस्तो विवरण आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न आह्वान गर्दछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीशहरूलाई पदक दिने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ । विशेष मुद्दामा निर्वाह गरेको भूमिकालाई आधार मानी पदक दिँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने भएकाले यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा जनाइएको छ । साथै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यताक्रम तोक्नुपर्ने र सम्भावित न्यायाधीशहरूको सूची तयार तथा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सम्मेलनको आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी थिइन् ।
उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्न माग
कानुन व्यवसायीहरूले उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसंगतिलाई न्यूनीकरण गर्न अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले आयोग गठन गर्नुपर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । काठमाडौं घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘..संविधान र ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय एवं विगतमा भएका विवादास्पत नियुक्तिका सम्बन्धमा थप छानबिन गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने विषयहरूमा थप छानबिन गरी समस्याको पहिचान एवं समाधानका उपाय र आवश्यक संशोधनहरूसमेत प्रस्तावित गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश एवं अन्य सरोकारवाला पक्षसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दछौँ ।’ नेपाल बार एसोसिएसनले यो विषय पछिल्लो समय उठाउँदै आएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सम्मेलनले आग्रह गरेको छ । ‘..कानुन मन्त्रालयमा रहेको विधेयकलाई तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन यो सम्मेलन माग गर्नुका साथै उक्त प्रतिष्ठान गठन नभएसम्म कानुन व्यवसायीहरूको सहभागितामा उचित तवरमा बढाउन राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानसमक्ष यो सम्मेलन माग गर्दछ,’ घोषणापत्रको १३औँ बुँदमा उल्लेख छ । यसले नवोदित कानुन व्यवसायीको दक्षता वृद्धि गर्ने तथा पेसागत वकिलहरूलाई विषय विज्ञता प्रदान गर्ने अपेक्षा सम्मेलनले गरेको छ ।
घोषणापत्रमा थप भनिएको छ, ‘ठूला विकास परियोजनाको सफलताका लागि वाणिज्य कानुनको तर्जुमा, संशोधन र प्रयोग तथा वैदेशिक कानुन र अभ्यासमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न नेपाल बारले यथोचित पहल गर्न यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।’ साथै उपभोक्ता अदालत गठन, राज्यका सम्पूर्ण निकायमा समानुपातिक समावेशिता कायम गर्न र संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी आवश्यक कानुनहरू तर्जुमा गर्न सम्मेलनले सम्बन्धित निकायसामु माग गरेको छ । साथै एमसिसीलक्षित बुँदा पनि घोषणापत्रमा परेको छ । ‘राज्यका तर्फबाट गरिने कुनै पनि सन्धि–सम्झौतामा राष्ट्रको हित केन्द्रबिन्दुमा राखी पारदर्शी र राष्ट्रिय गरिमाको संरक्षण गरिनुपर्ने मान्यता यो सम्मेलन राख्दछ,’ घोषणापत्रमा छ ।
युक्रेनमाथिको आक्रमणको विरोध
युक्रेन र रुसको विषयमा घोषणापत्रमा छ, ‘नेपाल बार एसोसिएसन कुनै पनि राष्ट्रको भौगोलिक सार्वभौमसत्ताको अक्षुण्णतामा अर्को राष्ट्रले आक्रमण गर्न नपाउने कुरामा पूर्ण विश्वास राख्दछ । हालै युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमण युक्रेनको भौगोलिक सार्वभौमसत्ताउपरको आक्रमण भएको र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको प्रतिकूल भएको ठहर यस सम्मेलनको रहेको छ ।’ कानुन व्यवसायीहरूले रुस र युक्रेनको बारले विश्वभरका बारसँग गरेको आग्रहप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
जबरा कानुन व्यवसायीलाई अस्वीकार्य
कानुन व्यवसायीहरूको सम्मेलनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई भविष्यमा कुनै पनि पदमा स्वीकार गर्न नसकिने घोषणा गरेको छ । साथै, हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन पनि लागू गरिनुपर्ने माग कानुन व्यवसायीले गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराबारे पहिलो बुँदामै भनिएको छ, ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमनको र न्यायिक शुद्धीकरण एवं सुधारका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीश समाज र नागरिक समाजसमेतको सहभावमा गरेको आन्दोलनको परिणामका रूपमा निजको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई निलम्बित भएको र अब जुनसुकै अवस्थामा पनि चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने उद्घोष यो सम्मेलन गर्दछ ।’ जबरामाथिको प्रस्तावउपर यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने र प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने घोषणापत्रद्वारा माग गरिएको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समिति प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सुझावलाई कानुन व्यवसायीहरूको सम्मेलनले पनि लागू हुनुपर्ने जनाएको छ । मंगलबार जारी घोषणापत्रमा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । परिषद्का नियुक्तिबारे संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पर्ने र उक्त इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशमाथि स्वार्थको प्रश्न खडा हुने भएकाले यो व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरिएको हो । यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र पनि मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार दिइनुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
