मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का विषयमा समर्थनका मन्द स्वर र विरोधमा चर्किएका आन्दोलनले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक गठबन्धनसँगै कूटनीतिक सम्बन्धहरू पनि धर्मराएका छन् । बहुप्रतिक्षित एमसिसी परियोजनाले नेपाली जनसमुदायमा सार्वभौमिकता र हस्तक्षेपका आशंका उब्जिएका छन् । साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र वैदेशिक सहयोगका सन्दर्भमा विविध आयामका प्रश्न पनि उठेका छन् ।
नेपालमा राजनीतिक मतान्तर र आन्तरिक विवादकै क्रममा रहिरहँदा संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुलेको चेतावनीले कूटनीतिक हस्तक्षेपका संशयपूर्ण आशंका सिर्जना गरेको छ । नेपाली शीर्षस्थ नेताहरूसँगको फोन संवादमा एमसिसी सम्झौता अनुमोदन नगरे अमेरिकाले आफ्नो नेपाल–नीतिमै पुनर्विचार गर्न सक्ने चेतावनी दिएको समाचारले नेपाल–अमेरिकाबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धमा प्रश्नहरू उब्जिएका छन् ।
बदलिँदो राजनीतिक समीकरण र कूटनीतिक असन्तुलनमा चर्किएका विवादबीच छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा समेत वेलावेलामा अप्रत्याशित प्रश्नहरू देखिन्छन् । चीनले एमसिसी पारित गर्न अमेरिकाले नेपालसामु दबाब दिइरहेको आरोप लगाएको छ । बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ् वन पिनले एमसिसीमार्फत अमेरिकाले ‘धम्की कूटनीति’ सुरु गरेको आरोप लगाउँदै आफूले प्रतिरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । यसले भौगोलिक, सामरिक र सुरक्षा दृष्टिकोणमा महत्वपूर्ण रहेको नेपालबारे दुवै शक्तिशाली मुलुकबीचको शीतयुद्धलाई पूर्वसंकेत गरेको कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
आफ्नो राष्ट्र तथा जनताको हितका लागि विकासको स्वतन्त्र बाटो रोज्न सक्ने र साझेदार चयन गर्न सक्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार छ । कूटनीतिका जानकारहरूले नेपाली नेताहरूको अविश्वसनीय चरित्रले कूटनीति धमिल्याएको टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले अमेरिकी सहायक मन्त्रीले नेपालजस्तो मित्रराष्ट्रसँग धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सामान्य कूटनीतिक मर्यादाभित्र अस्वाभाविक र अशोभनीय क्रिया–प्रतिक्रियामा चीनको प्रतिरोध गर्ने चेतावनीसमेतले कूटनीतिलाई थप प्रतिकूल बनाउने संकेत देखिन्छ ।
कूटनीतिक अभ्यासमा कौशलको अभावले संवेदनशील मुलुकबीचको आर्थिक, राजनीति, भौगोलिक र सामरिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर गर्न सक्ने सम्भावनासमेत देखिएको छ । कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार कूटनीतिमा मौनताको पनि महत्व रहन्छ । सन्धि, सम्झौता र सहमतिले कूटनीतिलाई बलियो बनाउँछ । औपचारिक रूपमा समस्या समाधान गर्न भ्रमण, वार्ता र समन्वयन कूटनीतिको प्रचलित मान्यताभन्दा पहिल्यै चर्को स्वरमा विरोध गर्न नारा, जुलुस लगाउन उद्यत हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । राजनीतिज्ञहरूले कार्यकर्ताको मनोभाव बुझ्छन् । तर, त्यो संकीर्ण बुझाइले कूटनीतिक सम्बन्धमा कति धेरै असर गर्छ भन्ने विवेक कमै राख्छन् । राजनीतिभित्रैको अंग भए पनि कूटनीति आफैँमा संवेदनशील हुन्छ भन्ने महत्व राजनीतिज्ञले बुझ्नु जरुरी हुन्छ । तर, यो बुझाइ कमैमा छ ।
पछिल्लो राजनीतिक आरोह–अवरोहका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा अनपेक्षित सन्देशपूर्ण प्रभाव देखिएका छन् । राजनीतिक कौशलको कमी, अपरिपक्व द्वेध चरित्र र कूटनीतिक असफलताले छिमेकीलगायत अन्य राष्ट्रसँगको कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अर्थ–कूटनीति समयानुकूल सम्बन्ध, सम्झौता र समन्वयनमा केही दरार पैदा भएका छन् । कूटनीतिक असफलताले नागरिकस्तरसम्मै सार्वभौमिकताको बहस सिर्जना भइरहेको छ । बदलिँदो राजनीतिक परिवर्तन र त्यसका दुष्परिणामले पारस्परिक कूटनीतिक सम्बन्ध, अहस्तक्षेप र असंलग्न विदेश नीति अनपेक्षित रूपमा तरंगित हुन पुगेको छ ।
मुलुकमा राजनीतिक रूपान्तरणपश्चात् कूटनीतिक ‘थिम’लाई पनि बदल्ने प्रयास निष्फल भएजस्ता देखिन्छन् । सामान्य र नियमित विषयमा केही प्रगति भए पनि राष्ट्रिय महत्वका विषय कूटनीतिमा समावेश हुन सकेका छैनन् । राजसंस्था अन्त्यपछिको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ, संविधान जारीपश्चात पनि बढ्दो बाह्य हस्तक्षेप, गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको शासकीय प्रभाव, पूर्वाधार विकास सुधार परियोजना, आर्थिक सहयोगसँगै बहुआयमिक बाह्य स्वार्थ पनि थपिँदै गएका छन् ।
मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बनाउन कोसिस पनि गरिरहने र विरोध पनि गरिरहने द्वैध चरित्र, राजनीतिक स्वार्थ र अवसरवादी प्रवृत्तिले नेपालको कूटनीति कहिल्यै परिपक्व, व्यावहारिक र परिष्कृत हुन सकेन
अस्थिर राजनीतिको उपजका रूपमा सरकार परिवर्तन हुँदा वैदेशिक नीति र प्राथमिकता पनि बदलिने प्रवृत्ति हाबी छ । आफैँ सरकारमा हुँदाँ पहल गर्न नसक्नेहरू सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै राष्ट्रवादका चर्का नारा लगाएर चुनावी मसला बनाउने राजनीतिज्ञबाट कूटनीतिक कौशल, वैदेशिक सम्बन्ध र पारस्परिकताको महत्व झल्किन सक्दैन । विश्वमा विकसित राजनीतिक घटनाका सन्दर्भमा प्रतिक्रिया जनाउन वक्तव्य जारी गर्न हतार हुने, तर त्यसभित्रका बहुआयामिक तथ्यका मिहिन पक्षलाई केलाउन नसक्दा कूटनीतिक क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको छ । विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थपूर्ण हस्तक्षेपले सामरिक र रणनीतिक सुरक्षाका रूपमा संवेदनशील मुलुकको राजनीतिलाई थप सशंकित र तरंगित पनि पारिरहेको छ ।
पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिले भने नेपालमा भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट भइरहेको छ । पहिलो, जनसंख्यामा दोस्रो ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक उदीयमान शक्तिशाली भारत र त्यहाँको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम । दोस्रो, निकट भविष्यमा नै विश्वकै साधन, स्रोत र जनशक्तियुक्त उत्कृष्ट अर्थतन्त्रसहित शक्तिशाली मुलुक बन्ने क्रममा रहेको चीनबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध नै नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण छ । तेस्रो, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी र चिनियाँ सहयोग बिआरआईविरुद्धका द्वेध चरित्रले समेत थप कूटनीतिक संकट सिर्जना गर्न सक्ने अनुमान छ । भौगोलिक, सामरिक, सुरक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपमा मौलिक परिवेशअनुरूपको समदुरी वा समनिकटताको नीति सोहीअनुरूपको व्यवहार गर्न नसक्दा दुई ठूला छिमेकीबीचको सानो राष्ट्रले कूटनीतिक सन्तुलन गुमाउन पुगेको छ ।
मोदी सरकारले सन् २०१५ मा अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि ‘लोकप्रिय राष्ट्रवाद’को शिखरमा पुगेर सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा आफूसँग बहुमतको सरकार भए पनि राष्ट्रिय संकल्प समृद्धि र सुशासनका साथै कूटनीतिक सम्बन्धलाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण पहल गर्न नसकेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । वैदेशिक नीतिमा द्वेध चरित्रका कारण दुवै निकट छिमेकी देशहरूसँगको वैदेशिक सम्बन्धमा समन्यायिक व्यवहार हुन सकेको देखिँदैन । सन्धिहरूको परिमार्जन र समस्या समाधानका लागि इपिजी गठन, वार्ता र प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसको सार्थक उपलब्धि हुन सकेको छैन । राजनीतिक सहमतिका आधारमा लिपुलेकसहितको नेपालको नक्सा जारी गरे पनि भारतसँग अर्थपूर्ण वार्ता गरी भूमि फिर्ता गर्न सकेन ।
अहिले कांग्रेसको नेतृत्वदायी गठबन्धनको सरकारले पनि तात्विक रूपमा भारत र चीनसँगको निकटता बढाउन र समस्यालाई समाधान गर्ने अग्रसरता देखाउन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय भारतीय रक्षामन्त्रीले नेपालसँगको सम्बन्धबारे १५ डिसेम्बरमा देहरादुनको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने संकेत त देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डमा ३० डिसेम्बरको चुनावीसभामा लिपुलेकको सीमा विवादित भूगोलमा सडक निर्माणको विषयले भने पुनः संशय सिर्जना गरेको छ । विगतदेखि नै नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘रोटी र बेटी’को रहेको मोदी आफैँले उद्घोष गरे पनि बारम्बार सीमा समस्या, राजनीतिक हस्तक्षेप, शक्तिको दुरुपयोग, गुप्तचर संस्था (रअ) को अनपेक्षित सक्रियता आदिमार्फत भारतले निरन्तर दबाब सिर्जना गर्दै आएको छ । तर, त्यसको कूटनीतिक समाधानका निमित्त नेपाली संयन्त्रले चाहेजस्तो परिपक्व र व्यावहारिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । सम्बन्ध बनाउन कोसिस पनि गरिरहने अनि विरोध पनि गरिरहने द्वैध चरित्र, राजनीतिक स्वार्थ र अवसरवादी प्रवृत्तिले नेपालको कूटनीति कहिल्यै परिपक्व, व्यावहारिक र परिष्कृत हुन सकेन ।
त्यस्तै, प्रभावकारी कूटनीतिको अभावले अरबी मुलुकमा श्रमका लागि बाध्य भएर पुगेका अधिकांश श्रमिक सस्तो ज्यालादर, ज्योखिमपूर्ण काम र अस्वाभाविक मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । उनीहरू आइएलओको श्रम मापदण्ड र मानवअधिकारबाटै वञ्चित रहनुपरेका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएका छन् । कोभिडको समयमा सामना गर्नुपरेको उद्धारको समस्या कूटनीतिमा देखियो । वैदेशिक ऋण र अनुदानमा मुलुक आश्रित रहनु, अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्नेहरूको तथ्यलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्दा अर्थ–कूटनीति पनि जोडिन्छ । अर्थ–कूटनीतिको परनिर्भर छायामा वैदेशिक नीति जहिलेसम्म राजनीतिक एजेन्डा बन्छ, सो समयसम्म नेपालको कूटनीतिक गम्भीरता र संवेदनशीलता देखिँदैन ।
विगतमा ओली सरकारले बृहत् छलफलविनै परराष्ट्र नीति– २०७७ जारी गरेको थियो । त्यसलाई लिएर तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा, संसद्, विपक्षी दल र बौद्धिक क्षेत्रमा पर्याप्त छलफल नगरीकनै परराष्ट्र नीति ल्याएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो । देउवा सरकार पनि ओली सरकारका नीतिहरू उल्ट्याउँदै आफूअनुकूल नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । तर, प्रतिपक्ष, सरोकारवाला निकाय, कूटनीतिज्ञ, परराष्ट्रविद्हरूसँग अझै पनि पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन । फेरि पनि उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने प्रारम्भिक संकेत देखिन्छन् ।
नेपालको भारतसँग सीमा समस्या भइरहेकै वेला चीनसँग समस्या नै नभएको संवेदनशील विषयमा सरकारले अध्ययन टोली नै बनायो । चीनले अगाडि सारेको बिआरआई परियोजनाको गलत प्रचार र अमेरिकाले अगाडि ल्याएको एमसिसीबारे भएका संशयपूर्ण वक्तव्यले नेपालको शक्ति मुलुकसँगको सम्बन्धलाई लिएर सन्तुलन गुमाएकोजस्तो देखिएको छ । खुला सिमानाले सिर्जना गरेका सुरक्षा रणनीति, आपराधिक ज्योखिम, आन्तरिक क्षमताको कमी, व्यवस्थापकीय कमजोरी आदिका कारण नेपाली विमान अझै पनि युरोप र अमेरिकामा उड्न सकिरहेका छैनन् । त्यस्तै, सार्क मुलुकको समस्यालगायत अन्य क्षेत्रीय संगठनसँगको समन्वयात्मक भूमिकामा पनि कूटनीतिक कौशल देखिँदैन ।
आधुनिक एक्काइसौँ शताब्दीको समृद्ध कूटनीतिक मान्यताअनुसार व्यापक छलफल, सुव्यवस्थित परराष्ट्र नीति निर्माण र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रमार्फत उपलब्धिमूलक कार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक सहमतिमा वैदेशिक आर्थिक नीति, कूटनीतिमा राष्ट्रिय रूपमा एकीकृत र साझा नीति नबन्दासम्म नेपालको कूटनीतिक आरोह अवरोह निरन्तर चलिरहने संकेत देखिन्छन् । यसर्थ, भौगोलिक, सामरिक दृष्टिले संवेदनशील छिमेकीसहित अन्तर्राष्ट्रि«य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई समयानुकूल सुधार र लाभदायक बनाउन मित्रराष्ट्रहरूसँग स्पष्ट धारणासहित कूटनीतिक रूपमा समाधानतर्फ उन्मुख हुनु नै मुलुकका लागि श्रेयष्कर होला ।
