मुलुकको गरिबी अन्त्य गर्न भन्दै दाताको सहायतामा विगत १८ वर्षदेखि सञ्चालित गरिबी निवारण कोष अब मन्त्रालयको एउटा महाशाखाका रूपमा सीमित हुने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोषलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको छ । कोषले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत रहेर गतिविधि गरिरहेको थियो । कार्यविभाजन नियमावलीको अनुसूची हेरफेर गरेर कोषलाई मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको भूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठले बताइन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत नै कोष खारेज गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । गत १५ जेठमा चालू आव ०७८/७९ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोष खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने र समूहहरूले परिचालन गरेको १९ अर्ब सहकारीको बिउ पुँजीको रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायतामा आधारित कार्यक्रममा आउने दाताको सहयोग रोकिएपछि कोषले काम अघि बढाउन सकेको थिएन ।
अब मन्त्रालयको गरिबी निवारण महाशाखामार्फत कोषका काम अघि बढाइनेछ । मन्त्रालयमा अहिले पनि कर्मचारी, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा छ । तर, कार्यबोझलाई हेरेर तत्कालका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर सहसचिवमातहत कोषका काम अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
सम्पत्ति हस्तान्तरणको तयारीमा कोष
बजेटमार्फत गत जेठमै घोषणा भएपछि कोषले मातहतको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिसकेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद अर्यालले सम्पत्ति हस्तान्तरणको तयारी भइसकेको बताए । ‘मन्त्रालयले बुझ्ने अवस्थामा कोष सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि तयार छ,’ उनले भने । गत असोजभित्रै सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी मन्त्रालय र कोषबीच सहमति भएको थियो । कोषमा भएका राजनीतिक नियुक्तिलगायतका विषयमा भने आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
२५ कात्तिक ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरिबी निवारण कोषको पुनर्संरचनाका लागि कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसलाई कोष खारेजीकै अर्थमा लिइएको थियो । ०७५ कै पुसदेखि त कोषलाई सहायता प्रदान गरिरहेका विश्व बैंकलगायतको सम्झौता मिति नै सकिएपछि सहायता रोकियो । त्यसयता विनाकाम कोषले तीन वर्षको अवधि गुजारेको छ । ०७६ देखि त सरकारले कोषलाई सञ्चालन खर्च मात्र दिएको छ ।
के हुन्छ कोषको अर्बौँ सम्पत्ति ?
कोषले हालसम्म करिब २७ अर्ब २८ करोड खर्च गरिसकेको छ । ०६० मा अध्यादेश जारी गरी ०६१ सालदेखि कोषले काम सुरु गरेको थियो । १४ वर्षको अवधिमा कोषले समुदायस्तरमा ठूलो लगानी गरेको छ । कोषले सञ्चालन गरेको घुम्ती कोषमा १५ अर्ब लगानी गरिएको थियो । सामुदायिक समूहले लगानी गरेर सिर्जना गरेको चार अर्बसहित कोषमा १९ अर्ब रुपैयाँ छ ।
कोषअन्तर्गत ३२ हजार दुई सय ७६ सामुदायिक समूह छन् । एउटा सामुदायिक समूहमा एउटा घुम्ती कोष हुने व्यवस्था छ । जनसंख्या, गरिबीको अवस्था आदिका आधारमा घुम्ती कोषको रकम फरक–फरक छ । अहिलेको प्रमुख चुनौती यही घुम्ती कोषको व्यवस्थापन बनेको छ । गरिबी निवारण कार्यक्रमले गठन गरेको सामुदायिक समूहहरूलाई सहकारीमा बदल्ने मोडलमा व्यवस्थापनको तयारी सरकारले यसअघि नै अघि बढाइसकेको छ । अब ती सामुदायिक समूह सहकारी बन्छन् । ती समूहले संकलन गरेको रकम सहकारीमा बस्छ र सहकारीकै मोडलमा अघि बढ्छ । ६४ जिल्लाका पाँच सय ५१ स्थानीय तहमा कोषले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
दाताको सहायतामा सञ्चालित अपारदर्शी कार्यक्रम
गरिबी निवारणका लागि सहयोग पुर्याउने भन्दै विश्व बैंकको सहायतामा ०६१ मा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । नेपालको गरिबी निवारणमा आएको यो सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम थियो । तर, सुरुदेखि नै यो कार्यक्रम विवादित बन्यो ।कोषका पदाधिकारीको विलासितादेखि अर्बौँ बजेट बेहिसाब खर्च गरियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २७ फागुन ०७१ मा कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजुबाबु श्रेष्ठसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि ०६८/६९ सम्मको अवधिमा दुई करोड ७८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गरिबको उत्थान गर्न आएको सहायताको १० अर्ब त तलब, सुविधा, भत्ता, गाडी खरिदजस्ता प्रशासनिक खर्चमै सकियो । कार्यालयका लागि किनिएका गाडी, मोटरसाइकल, घरायसी सामानसमेत कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले घर पुर्याएको सतर्कता केन्द्रको छानबिनले देखाएको थियो । केन्द्रले ०७५ मा कोषको छानबिन गरेको थियो ।
समुदायमा लगानी भएको भनिएको १९ अर्बको पनि जवाफदेही कोही नभेटिएको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नै थप छानबिनको सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा १९ अर्बमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै थप छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न केन्द्रले सिफारिस गरेको थियो । पूर्वाधार निर्माणतर्फको करिब पाँच अर्बमा पनि अनियमितता भएको केन्द्रको ठहर थियो । कोषमार्फत विभिन्न जिल्लामा गरेर पाँच हजार ६ सय ६१ साना पूर्वाधार निर्माण गरिएका थिए । यसबाहेक परामर्श, तालिम, गोष्ठी, अनुगमन, भ्रमणलगायतमा पनि व्यापक अनियमितता भएको केन्द्रले औँल्याएको थियो ।
