सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपा तथा सत्तारुढ एमालेको ओली समूहका सांसदले हुन्न भनेर असहमति जनाएका थिए ।
बजेटमाथि छलफलको क्रममा प्रतिपक्षी मात्र होइन, सत्ता पक्षकै सांसदले बिचौलियाको चलखेल र सेटिङका आधारमा बजेट विनियोजन तथा योजना छनोट भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । सेटिङका आधारमा राखिएका योजना हटाएर बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गर्दै आएका थिए । बजेट वितरणमुखी र असन्तुलित भएको सांसदहरूको आरोप थियो ।
बजेट पारित हुनुअघि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले दोहोरोपन भएका र ठेगाना फरक परेका आयोजना तत्कालै सच्याइने प्रतिबद्धता जनाए । बिचौलिया र सेटिङमा बजेट तथा योजना छनोट भएको भन्ने आरोपप्रति भने आफ्नो गम्भीर असहमति रहेको मन्त्री शाहले बताए । सप्रमाण ल्याएमा त्यस्ता कार्यक्रम र योजना रद्द गरिने उनले दाबी गरे ।
प्रदेशमा नीति तथा योजना आयोग ढिलो गठन भएको र त्यसले योजना बैंक तयार गरिरहेकाले अहिले बजेटमा धेरै योजना समावेश गर्नुपरेको उनले बताए । साना योजना बढी भए भन्ने सांसदको गुनासोको जवाफ दिँदै मन्त्री शाहले भने, ‘नीति आयोग ढिलो गठन भयो । नीति आयोगले आयोजना तयार गर्ने, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने र सोको आधारमा मात्र बजेट विनियोजन हुने प्रणाली कडाइका साथ पालना नगरेसम्म उक्त प्रश्नहरू दोहोरिरहनेछन् ।’
नयाँ योजना बढी भए भन्ने आवाजप्रति पनि सरकार चिन्तित रहेको उनको भनाइ थियो । आगामी वर्ष नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको आयोजना बैंकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरेर मात्र योजना तर्जुमा गरिने मन्त्री शाहले बताए । यसले गर्दा नयाँभन्दा पुराना योजनाले प्राथमिकता पाउने उनको भनाइ छ ।
आवश्यकता र औचित्य हेरी पिछडिएको वा पछि पारिएका क्षेत्र र जिल्लाहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘योजना बाँडफाँडमा विभेद भन्ने आरोप छ । तर, जिल्लागत औसतको आधारमा विभेद भएको छैन,’ शाहले भने । बजेट असन्तुलित रहेको र बाँडफाँडमा विभेद भएको गुनासो सांसदले गरेका थिए ।
संघीय सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि २७ अर्ब छुट्याएको र प्रदेशको भूमिका व्यवस्थापनको मात्र भएकाले खोप खरिदमा बजेट नछुट्याइएको उनले बताए । ठूला गौरवका आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिन पनि सरकार सचेत रहेको मन्त्री शाहले बताए । बजेट खर्च कम हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न आर्थिक वर्षको सुरुबाटै कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीको अध्यक्षमा रहेको समस्या समाधान समिति तथा बजेट कार्यान्वयन समितिलाई क्रियाशील बनाइने मन्त्री शाहको भनाइ छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार कांग्रेसका एक, माओवादीका दुई र एमालेको ओली पक्षका ६ जनाले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा आफ्नो धारणा राखेनन् । संसदीय दलले आफूहरूलाई बजेटमा धारणा नदिएको भन्दै ओली पक्षका सातजनाले विशेष समय मागसहित सभामुखलाई पत्र लेखेका थिए । विशेष समय पाएपछि बोलेका ओली पक्षका लीलाधर भट्टले बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको आरोप लगाएका थिए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६६ करोड ४० लाख (५८.२ प्रतिशत) र चालूतर्फ १० अर्ब ६६ करोड नौ लाख (३५.१ प्रतिशत) रकम विनियोजन गरिएको छ ।
