प्रेमविरुद्ध जातले निम्त्याएको नरसंहार

दोस्रो जनआन्दोलन अनि संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि मुलुकका झन्डै एकचौथाइ जनसंख्या ओगटेका दलित समुदायले अब जातीय विभेदको अचानोमा किचिनु पर्नेछैन भन्ने आस गरेका थिए । देशमा पटक–पटक राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन हुँदैगर्दा दलित समुदायको पीडा जहाँको तहीँ रहने नियति कायमै रह्यो ।

एक वर्षअघि रुकुम चौरजहारीको सोतीमा ६ जनाको नरसंहार घटना यही नियतिको निरन्तरताको रूपमा घट्यो । ०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८, सोतीमा नवराज विक, टीकाराम विक, लोकेन्द्र सुनार, गणेश बुढामगर, सञ्जु विक र गोविन्द शाहीको बर्बरतापूर्ण नरसंहार भयो । १२ युवा घाइते भए ।

सरकारी, गैरसरकारी तथा संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनहरूले उक्त हत्याकाण्ड जातीय विभेदको कुरूप अनुहार भएको ठहर गरेका छन् । त्यो जघन्य हत्याकाण्डले नेपाली समाजमा आजसम्मका सबै राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धि, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा र कानुनी व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको त छ नै, सिंगो नेपाली समाजलाई कलंकित पार्ने नृशंस काण्डपछि समाजमा देखिएको मौनता थप पीडादायी र आश्चर्यजनक छ । यसले समाजको संस्कृति र शिक्षामाथि पनि दरिलो प्रश्न उब्जिएको छ ।

घटनाको सुरुवात 
प्रेमिकाको आग्रहमा साथीहरूसहित प्रेमिका भगाउन नवराज विक सोती पुगेका थिए । प्रेमिकाको आँगनसम्म नटेकेका नवराजसहितको समूहलाई वडाध्यक्षको निर्देशनमा सारा गाउँलेले घेरा हाली लखेटी–लखेटी, हतियार प्रयोग गरी कुटने, पिट्ने काम भयो । ६ जनाको हत्या भएको र बाँकी १२ जनालाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको घटनाका स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनहरूमार्फत सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

नरसंहारपछि लासहरूको प्रकृति मुचुल्का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रमाणहरूको व्यवस्थापनमा भएको गम्भीर षड्यन्त्र र लापरवाहीले सरकार तथा सम्बन्धित निकाय नियोजित गलत उद्देश्यतिर परिचालित भएको प्रस्ट देखिनु अक्षम्य छ । हातखुट्टा भाँचिएका, आँखा, दाँत फुटाइएका, जिउभरि घाउ भएका लासहरूको स्थिति प्रकृति मुचुल्कामा ठोस रूपले उल्लेख छ, न त पेटमा पानी नभएको स्पष्ट पारिएको छ ।

६ जनाको हत्या र १२ जना घाइते बनाउने कुनै हतियार प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको छैन । अदालतमा सरकारले अपराधीलाई आजन्म कारावासको माग गरी मुद्दा दर्ता त गरेको छ, तर आधारभूत प्रमाण कमजोर पारेर ! यसबाट ठूलो मुद्दा चलाएको हल्ला गरी आक्रोश मत्थर पार्ने अनि समयक्रममा प्रमाण कमजोर भएको नाममा अपराधीलाई क्रमशः मुक्त गर्ने स्पष्ट खाका नै देखिन्छ । तसर्थ, सरकार र त्यसका संयन्त्रहरूले नियोजित रूपमा तयार पारेका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रकृति मुचुल्कालाई ठाडै षड्यन्त्रपूर्ण ठानी अस्वीकार गर्नुपर्छ । 

सोती नरसंहारलगत्तै रुकुम र जाजरकोटमा राजनीतिक दलनिकट दलित भातृ संघ–संगठन तथा दलित अधिकारकर्मी र पीडित परिवारले आन्दोलन सुरु गरे । आन्दोलनमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख सिपी घर्तीको महŒवपूर्ण भूमिका थियो ।

मैले हिजो मात्र उहाँसँग टेलिफोन संवाद गरेको थिएँ । सिपी घर्ती र नवराजका बुबा मुनलाल नेपाली विकको भनाइमा संघीय सरकारबाट मृतक परिवारलाई १०–१० लाख र प्रदेश सरकारबाट एक–एक लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट माननीय देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गठित ‘चौरजहारी नगरपालिका, सोती घटना छानबिन संसदीय विशेष समिति’ले स्थलगत अध्ययन/अनुसन्धान गर्नुका साथै सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरी प्रतिवेदन संसद््समक्ष पेस भइसकेको अवस्था थियो । समितिले पीडित परिवारको रोजगारीको ग्यारेन्टीका साथै घाइतेहरूको उपचार र मृतकहरूको सम्झनामा घटनास्थलमा पार्क निर्माण गर्नेलगायत सिफारिस गरेको थियो, जसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
 
दलित समुदायको संघर्ष 
नेपालको इतिहासमा राजनीतिक परिवर्तनका हरेक आन्दोलन र संघर्षमा उत्पीडित एवं दलित समुदायको त्याग, तपस्या र बलिदानको भूमिका नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनसँगै हजारौँ वर्षदेखि कुरीति र कुसंस्कारको रूपमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको आन्दोलनमा दलितहरूले ज्यान गुमाउनुका साथै अंगभंग भएका घटनाहरू छन् । यो जातीय विभेदको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट समेत विविध प्रयास भई नै रहेका छन् ।

यो मुलुकका लाखौँलाख दलितले समानता र मानवीय मर्यादा पाउन सक्ने अवस्था नहुँदासम्म संयुक्त सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको आन्दोलन सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो 
 

संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र र सबै प्रकारका जातीय विभेदहरूको उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा डर्वान घोषणापत्र (जातिवादविरुद्धको विश्व सम्मेलनमार्फत ग्रहण गरिएको)प्रति प्रतिबद्धताजस्ता विषयले हाम्रो आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पारेको पुष्टि हुन्छ । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति र दलित नागरिक समाजले सुरुवात गरेको संयुक्त आन्दोलनको केही समयपछि संयुक्त दलित जातीय संघर्ष समिति पनि आन्दोलनमा सहभागी बन्नुले आन्दोलन अझ उत्कर्षमा पुगेको थियो । आन्दोलनको राप र तापले गर्दा संसद््भित्र पनि पटक–पटक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद्् अवरुद्धसमेत गरेर संसद्मा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । 

राज्यको दायित्व 
नेपालको प्रथम लिखित कानुन १९१० को मुलुकी ऐनबाट छुवाछुत संस्थागत गर्न थालियो । दलित समुदायमाथि विभेदी कानुन बनाएर जबर्जस्ती लादिएको हुनाले राज्यबाटै कडा कानुन ल्याई जातीय भेदभाव र छुवाछुत हटाउने संकल्प जरुरी छ । ००७ सालको क्रान्तिसँगै दलित समुदायको हक अधिकारका लागि विविध प्रयास सुरु भए तापनि यसले जुन गतिमा समस्याको समाधान हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन ।

०२० को मुलुकी ऐनबाटै दलित समुदायलाई भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो । ०४७ सालको संविधानले पनि दण्डनीय मानेकै थियो । जनआन्दोलन ०६२/६३ पछिको पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले ०६३ जेठ २१ गते जातीय भेदभाव र छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरी ०६८ सालमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) ऐन पारित गर्ने काम आफैँमा सकारात्मक कदमको रूपमा लिन सकिन्छ ।

दलित समुदायको अनवरत संघर्षका कारण ०५४ सालमा स्थापना भएको उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति र ०५८ सालमा गठन गरिएको राष्ट्रिय दलित आयोग पनि एउटा उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्छ । वर्तमान संविधानले पनि केही मौलिक हक प्रदान गरेको छ । धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । त्यसैगरी, राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक आयोगका रूपमा आउनु पनि सकारात्मक परिणाम हो । 

राज्यले यतिवेला तेजाब छ्याप्दा २० वर्ष जेल सजाय हुने कडा कानुन बनाउन मिल्छ भने दलित समुदायलाई त यो समाजले हजारौँ वर्षदेखि तेजाबले बनाउने कुरूपताभन्दा बढी पीडा दिएको छ भन्ने राज्यले बुभ्mन जरुरी छ । राज्यले जातीय विभेद र छुवाछुत गर्नेका लागि कडाभन्दा कडा कानुन ल्याउन जरुरी छ । राज्यस्तरबाटै यो विभेद र कुरीति हटाउन विशेष कार्ययोजना बनाई दलित समुदायको सर्वाङ्गीण विकास गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ । 

आगामी दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिका 
दलित समुदायले राणाशासन अन्त्यपछि मुक्ति मिल्छ भन्ठाने । त्यसपछि पञ्चायत समाप्त भए मुक्ति हुन्छ भन्ने माने । १० वर्षे सशस्त्र युद्ध र ०६२/६३ को जनआन्दोलन र सामन्तवादको प्रतीक राजतन्त्र समाप्त भएपछि दलित समुदायले पूर्ण मुक्ति हुने आशा देखाइयोे । तैपनि, हामीले सोती नरसंहार भोग्नुपरेको छ । अहिलेसम्म नखुलेको चेतनाको द्वार कहिले खुल्ने ? हामी अब कुन राजनीतिक परिवर्तन पर्खेर बस्ने ? अबको संघर्ष अन्तिम संघर्ष हुनुपर्छ । यो मुलुकका लाखौँलाख दलित समुदायले समानता र मानवीय मर्यादा पाउन सक्ने अवस्था नहुँदासम्म संयुक्त सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको आन्दोलन सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

निष्कर्ष
सोती घटनाबाट नेपाली समाज आज पनि विभेदकारी वर्णव्यवस्थामा आधारित छ भन्ने पाठ सिक्नुपर्छ । दुःखद परिवेश सोती हत्याकाण्डमै सीमित छैन, रूपन्देहीकी अंगीरा पासी, धनुषा सबैलाका शम्भु सदा, रौतहटका विजय राम, बझाङकी सम्झना विक हुँदै विस्तारित रूपमा छ । हाम्रो आन्दोलनमा गैरदलित समुदायका न्यायपे्रमी एवं प्रगतिशील जमातको सानो हिस्सा पनि साथमा हुनु सुखद सन्दर्भ बनेको छ । ३४ जना अभियुक्तमध्ये जिल्लाबाट चार, उच्चबाट दुई र सर्वोच्च अदालतबाट पाँच गरी नौजना तारेखमा छुटेका छन्, बाँकी २५ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अदालतबाट पीडित परिवारले न्याय पाउलान् कि नपाउलान् भन्ने चिन्ता–चासो छ । आवश्यक परेमा न्यायका निम्ति जस्तोसुकै आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 
(परियार संविधानसभा सदस्य एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)