नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनमा रिक्त पदाधिकारी पदपूर्ति गर्ने विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड तयार पारेको छ । पार्टी विभाजनपछि प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी ओली समूहमा लागेका प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनका पदाधिकारी रिक्त रहेको स्थानमा पदपूर्तिका लागि प्रचण्ड–नेपाल समूहले मापदण्ड बनाएको हो ।
अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको १२ सदस्यीय कार्यदलले रिक्त रहेका पदाधिकारी पूर्वसमूहको भागबन्डाअनुसार पदपूर्ति गर्ने गरी मापदण्ड बनाएको छ । सात दिनको गृहकार्यपछि कार्यदलले प्रस्ताव बनाएको हो ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको भागबन्डाअनुसार विभाजनपछि रिक्त रहेका पदाधिकारी सम्बन्धित समूहबाटै पदपूर्ति गर्ने गरी मापदण्ड तयार पारिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । तर, विशेष परिस्थिति देखिएका स्थानमा भने मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू नहुने ती सदस्यको भनाइ छ ।
५ पुसमा पार्टी विभाजनपछि सात प्रदेशमध्ये चारजना इन्चार्ज, नौजना सहइन्चार्ज र चारजना सचिव प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा लागेका छन् भने बाँकी ओली पक्षमा खुलेका छन् । त्यस्तै, ७७ जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा ४४ जना अध्यक्ष र ६३ जना सचिव खुलेका छन् भने ओली पक्षमा ३१ अध्यक्ष र १४ जना सचिव लागेका छन् । कार्यदलको सिफारिसअनुसार ओली पक्षमा लागेर रिक्त भएका प्रदेश र जिल्लाका पदाधिकारीको पदपूर्ति हुनेछ ।
पार्टी कार्यालय, पेरिसडाँडामा गत १९ पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेपालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदललाई सात दिनभित्र गृहकार्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी दिएअनुसार काम सम्पन्न भएको स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले बताए । उनका अनुसार कार्यदलको प्रस्तावलाई सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठकले पारित गरेपछि केन्द्रीय कमिटीभन्दा तलका कमिटी र जनसंगठनहरूमा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । ‘कार्यदलले गृहकार्य गरेको छ, तर कमिटीमा छलफल भएर प्रस्ताव पारित हुन बाँकी छ,’ भुसालले भने, ‘सामान्यतया कार्यदलकै प्रस्तावलाई आधार मान्ने भनिएकाले प्रस्ताव पारित भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।’ गृहकार्य कार्यदलमा सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, जनार्दन शर्मा, बेदुराम भुसाल, गिरिराजमणि पोखरेल, पम्फा भुसाल, वर्षमान पुन, गोकर्ण विष्ट, मातृका यादव, अष्टलक्ष्मी शाक्य र शक्ति बस्नेत सदस्य थिए ।
पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंगिएपछि केन्द्रीय सदस्य थपिने
प्रचण्ड–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद टुंगो लगाएपछि मात्र केन्द्रीय सदस्यको पदपूर्ति गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । ओली समूहले १५ सय एक सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएर ५० प्रतिशत सदस्य थप्न सकिने विकल्प अझै खुला राखे पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहले भने यस्तो नीति अख्तियार गरेको हो । यो समूहले चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधिकारिक पार्टीको मान्यता माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको छ ।
बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार आफ्नै समूहले आधिकारिकता पाउने यो समूहले दाबी गर्दै आएको छ । चार सय ४१ मध्ये तीन सय तीनजना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर र दुईमध्ये एक अध्यक्षको हेरफेर गरिएको जानकारीसहित आधिकारिकताका लागि यो समूहले आयोगमा निवेदन दिएको छ । आधिकारिकतासम्बन्धी टुंगो नलाग्दासम्म अर्को समूहमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूको रिक्त स्थानमा पदपूर्ति गर्दा कानुनी आधार कमजोर बन्ने भएकाले पनि तत्काल पूर्ति नगर्ने नीति प्रचण्ड–नेपाल समूहले लिएको हो ।
दलले आधिकारिकता पाएमा अर्को समूहमा रहेका थुप्रै केन्द्रीय सदस्य पनि आफ्नै समूहतिर खुल्ने र बाँकी रिक्त स्थानमा मात्र पदपूर्ति गर्ने उनीहरूको तयारी छ । यद्यपि, त्यसपछिको रिक्त स्थानहरूमा भने पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूह दुवैतिरको बराबरी सन्तुलन मिल्नेगरी पूर्ति गर्ने कि, पूर्वसमूहमध्ये जतातिरबाट रिक्त छ, उसैको सिफारिसमा पूर्ति गर्ने विकल्पबारे अनौपचारिक छलफल चलिरहेको नेताहरूको भनाइ छ ।
रिक्त स्थानहरूमा भने अहिले जिम्मेवारीमा नरहेका सिनियर पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू, ज्येष्ठता र क्रियाशीलता, एउटा पनि केन्द्रीय सदस्य नरहेका केही जिल्लाहरू, तत्कालीन महाधिवेशनमा थोरै मतान्तरले पराजित भएकाहरूमध्येबाट जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक सन्तुलन मिलाएर केन्द्रीय सदस्यको पदपूर्ति गर्ने गरी अनौपचारिक छलफल चलेको एक नेताले बताए ।
आन्दोलनका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि तोक्ने विकल्पमा छलफल
प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जिम्मेवारीमा रहेका र जिम्मेवारीविहीन नेताहरूलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा जिल्ला र क्षेत्रहरूमा खटाउने विकल्पमा पनि छलफल चलाइरहेको छ । आन्दोलनलाई उठाउन तत्कालका लागि केन्द्रीय जिम्मेवारीमा नरहेका नेताहरूलाई पनि केन्द्रीय सदस्य सोसरहकै भूमिका निभाउन सक्ने गरी केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा खटाउने विकल्पमा छलफल चलाइएको नेताहरूको भनाइ छ ।
कतिपय जिल्लामा सिनियर पूर्वकेन्द्रीय सदस्य र सोसरहका नेताहरू जिम्मेवारीविहीन रहेको र जुनियर इन्चार्ज र सहइन्चार्ज केन्द्रीय सदस्यहरूको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन गर्दा कतिपय समस्या आउन सक्ने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने विकल्पमा पनि छलफल जारी रहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
