देशको नामको विषयमा सरकारमाथि राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न

किरण दहाल

बुधबार, २४ मंसिर, २०७७

डिजिटल संस्करण

देशको नामको विषयमा सरकारमाथि राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने सरकारको निर्णय राजनीतिकसँगै संवैधानिक मुद्दा पनि बनेको छ । मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी कांग्रेसले संविधानको मर्ममाथि सरकारको हमला गरेको आरोप लगाएको छ । निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन र यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने कारणबारे सर्वोच्च अदालतको प्रश्नले सरकारमाथि अर्को दबाब पनि बनेको छ । सरकारको यस्तो निर्णयसँगै गणतन्त्रप्रतिको उसको निष्ठामाथि पनि राजनीतिक रूपमा प्रश्न उठेको छ । तर, निर्णय व्यवस्था परिवर्तनसँग नजोडिएको सरकारको तर्क छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्ने शब्दावली सविंधानको धारा ४ मा उल्लेख छ । धारा ४ मा छ, ‘नेपाल, स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’ त्यस्तै, धारा ५६ ले पनि नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भनेर चिनाएको छ । धारा ५६ मा छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ ।’

नेपाल मात्रै लेख्ने सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठिरहेकोचाहिँ संविधानको यिनै धारालाई टेकेर हो । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामसँग हैन, अवलम्बन गरेको राज्य प्रणालीसँग मात्रै सम्बन्धित भएको सरकारी पक्षको तर्क छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एक महिनाअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पनि यही तर्क अघि सारेका थिए । विषय अदालतसमेत पुगेकाले मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीले अहिले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन् ।

सरकारको नियतमाथि राजनीतिक नेतृत्वको प्रश्न
तत्कालीन संवैधानिक–राजनीतिक तथा संवाद समिति संविधानको मस्यौदा लेख्ने समिति थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन संवैधानिक–राजनीतिक तथा संवाद समितिका सभापति डा.बाबुराम भट्टराईले बाहिरबाट हेर्दा सामान्य लागे पनि सरकारले लिएको निर्णय धेरै गम्भीर रहेको बताए । ‘अन्तर्वस्तु र समय दुवै हिसाबले यो ठूलै प्रतिगमनकारी संकेतको अर्थमा मैले बुझेको छु । संसारमा संयुक्त राष्ट्र संघमा दुई सय देश छन्, त्यहाँ राखिएका नाम हामीले हे¥यौँ भने अधिकांश देशले आफ्नो देशको राज्य प्रणालीअनुसारकै नाम राखेको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, जनवादी गणतन्त्र चीन, गणतन्त्र भारत, यसरी आफ्नो राज्य प्रणालीअनुसार नै राखेको पाइन्छ, एकाध अपवादबाहेक । त्यहीअनुसार नेपालको पनि संयुक्त राष्ट्र संघमा र अरू विभिन्न ठाउँमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर नै लेख्ने गरिएको छ’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले नेपालमात्रै लेख्ने जे भनेको छ, यसको अर्थ प्रकारान्तरले प्रतिगमनको आधार तयार गर्ने नै आशय हो । प्रतिगमन यसैगरी हुने हो, सीधैसीधै त कसले गर्छ ?’

डा.भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगमनको आधार तयार गर्ने काममा लागेको र यसको प्रतिरोध गर्नुपर्ने मत राखे । ‘आज कम्युनिस्टको खोल ओढेको देख्नुभएको छ नि ! कम्युनिस्ट भनेको त अर्कै चिज हो । कम्युनिस्ट पार्टीको खोल ओढेर सीधै त गर्न मिलेन, घुमाएर प्रतिगमनतिर लैजाने हो । गणतन्त्रप्रति उहाँहरूको अनिच्छा हो । ठेलागाडा चढेर अमेरिका जाने भन्ने बिम्ब स्थापित छ । प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रका अंग हुने भनेर प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म बोलिरहनुभएको छ । समग्रमा यो प्रतिगमनको आधार तयार गर्ने विषय हो’ डा.भट्टराईले भने ।

संविधानसभाको संवैधानिक तथा राजनीतिक समितिका सदस्य एवं कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले सरकारको निर्णयले उसको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका गर्ने ठाउँ जन्मिएको बताए । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्दा अहिलेको राजनीतिक परिचयसहित देशलाई बोध गराउँछ । नेपालमात्रै लेख्दा नेपालको राजनीतिक परिचयको बोध हुँदैन, जानकारी हुँदैन । त्यसकारण, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्नु नै उपयुक्त हो । सरकारले गरेको निर्णय उपयुक्त होइन’, सिटौलाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस्ता मौलिक कुराको परिवर्तन गर्दा कम्तीमा प्रतिपक्षसहित सर्वदलीय बैठकमा निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द हटाउँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा सरकारको प्रतिबद्धता के हो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । यो आवश्यक थिएन भने पहिला कसरी आयो ? अहिलेको सरकारले काम केही गर्दैन, बाँदरको हातमा नरिवलजस्तो भयो । सरकारले जनताको हितमा केही गर्न जान्दैन ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्रीले संघीयताको पक्षमा थिइन भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहँदा नेपालमात्रै लेख्ने निर्णय स्वाभाविक भएको बताए । ‘यो सरकार संघीयताप्रति उदासीन छ । प्रधानमन्त्री आफैँले अन्तर्वार्तामा संघीयता बाध्यतावश कबुल गरेको हो भन्नुहुन्छ । खुल्लमखुल्ला संघीयताको पक्षमा म थिइनँ भन्नुहुन्छ । जो संघीयताको पक्षधर नै होइन भने उसले गरेको यो निर्णय स्वाभाविक नै हो ।’ नेता कर्णले भने, ‘अहिले देशमा संघीयता र गणतन्त्र दुवै खतरामा छ । हामीले उपलब्धि प्राप्त गरेको मुख्य विषयमध्ये गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता हो । यसप्रति विग्रह कसैले ल्याउँछ भने दुर्भाग्य हुन्छ । संघीयता मधेसको रगतले आएको हो । गणतन्त्र माओवादीले ल्याएको हो । माओवादीले त सबै बिर्सिहाले, उसलाई त पद चाहिन्छ । सरकारको नियत नै खराब छ, त्यसकारण यस्तो निर्णय गर्छ । कसैले बाध्यतावश परिवर्तन स्विकारेको छ भने उसले अरू के गर्छ ! अहिले नाम हटाउनु पनि यसैको परिणाम हो ।’

तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली संसदीय समितिमा सरकारको निर्णयलाई राजनीतिक प्रणालीसँग जोड्न नहुने धारणा राखेका थिए । ‘पोलिटिकल सिस्टम परिवर्तनका लागि त संविधान संशोधन त्यो पनि सामान्य बहुमतले हैन, दुईतिहाइ मतले गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कल्पनाभन्दा बाहिर हो । त्यसकारण, यसलाई पोलिटिकल सिस्टमसँग जोड्ने गल्ती हामीले गर्नुहुँदैन । यो केसँग मात्रै सम्बन्धित हो भने नेपालको फर्मल नाम के रहने ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामसँग हैन, हामीले अवलम्बन गरेको राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित हो । राज्य प्रणाली परिवर्तन गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुने भन्ने कल्पना पनि हुँदैन, गर्न पनि सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राज्य प्रणाली परिवर्तन हुन्छ र ?, हुँदैन नि ! त्यसकारण यो विशुद्ध मुलुकको नामसँग सम्बन्धित हो । यसलाई लिएर धेरै गम्भीर हुनुपर्ने, विभिन्न आशय, अड्कल र अनुमान गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण देख्दिनँ ।’

उता सविंधानविद् विपिन अधिकारीले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल भन्नुपर्छ भनेर सविंधानमा कतै उल्लेख नगरिएको बताए । नाम र परिवर्तनले केही फरक नपर्ने उनको तर्क छ । ‘संविधान आफँैले नै नेपालमात्र भनेको छ । जस्तो, नेपालको संविधान भनिएको छ । संविधानको सयौँ ठाउँमा नेपाल भन्ने शब्दको प्रयोग गर्दा नेपालमात्रै भनेको छ । दुई ठाउँमा मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भनेर उल्लेख गरिएको छ । अहिलेको सरकार संघीयताप्रति प्रतिबद्ध छैन कि भन्ने जुन दृष्टिकोण राजनीतिक तवरमा र समाजमा छ, यही कारणले यो विवाद भएको हो ।’ अधिकारीले भने, ‘तर, यसले फरक पार्ने केही पनि हुँदैन । नाममा विशेष थपे पनि, नथपे पनि नेपालको संविधान त सर्वाेच्च कानुन हो । यसमा उल्लेख गरिएका जे कुरा छन् त्यो कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । त्यसकारण, लेख्नु र नलेख्नुको खासै फरक पर्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।’

११ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय ग¥यो र त्यसैअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले नेपालमात्रै लेख्ने निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा २८ असोजमा सबैलाई परिपत्र ग¥यो । निर्णयमा छ, ‘विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार कतिपय सरकारी लिखतहरूमा समेत नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरिएकोमा अब उप्रान्त नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘नेपाल’ लेख्ने ।’

यसैअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि ५ कात्तिकमा सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको छ । संघीण्य मामिला मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा छ, ‘प्रस्तुत विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको मिति २०७७/६/२८ च.नं. १६२ को पत्र यसैसाथ संलग्न रहेको छ । पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाली र अंग्रेजी भाषामा नेपालको औपचारिक नाममा एकरूपता कायम गर्ने र नेपालको संविधानको अंग्रेजी अनुवादमा प्रयोग भएका केही शब्दलाई परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/६/११ को बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ ।’

सर्वाेच्चको आदेश–सबुत प्रमाणसहित १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्नु
सर्वाेच्च अदालतले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को सट्टा नेपाल मात्रै लेख्न गरेको निर्णयमाथि सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले १८ मंसिरमा सर्वाेच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । सबुत प्रमाणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । सर्वाेच्चको आदेशपत्रमा छ, ‘अन्तरिम आदेशको माग गरेतर्फ विचार गर्दा दुबै पक्ष राखी छलफल गराई अन्तरिम आदेश हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्न उपयुक्त देखिएकाले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मिति २०७७/०८/२९ को तारेख तोकी सोको सूचना विपक्षीहरू र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत दिई नियमानुसार पेस गर्नु ।’

संसदीय समितिको निर्देशन–निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू
२४ कात्तिकमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले ‘नेपाल’मात्रै लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले सरकारको निर्णयले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै निर्देशन दिएको थियो, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई हाल आएर परिवर्तन गर्दा आमजनमानसमा कतै यसले संघीय संसद्को क्षेत्राधिकार ग्रहण र राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । त्यसैले, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली र शासन व्यवस्थालाई अभिव्यक्त गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण, यसको आवश्यकता र औचित्यतासहित संघीय संसद्मा छलफलपश्चात् मात्र निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने सुझाबसहित हाललाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देश गर्दछ ।’

समितिले संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको र संविधानसभाद्वारा जारी नेपालको संविधानले पनि उक्त विषयलाई आत्मसात् गरेको भन्दै सरकारको निर्णयले उसको नियतमाथि प्रश्न उठाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यस दिनको समिति बैठकमा सरकारको निर्णयको अधिकांश सांसदले आपत्ति जनाएका थिए । तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुने बताएका थिए ।

प्रदेश सरकारलाई संघको प्रशासनिक इकाइ भनेर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउनु र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउनु सँगसँगैजसो हुँदा शंका उब्जिएको नेकपा सांसद पम्फा भुसालको भनाइ थियो । बैठकमा उनको भनाइ थियो, ‘केही दिनपहिला कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश भनेको संघीय सरकारको एउटा प्रशासनिक इकाइ हो भनिदिनुभयो । यो विलकुल गैरसंवैधानिक, गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो । त्यसलगत्तै सरकारको यस्तो निर्णय आउनु ‘बाख्रो हराउनु, बाघ कराउनु’ भनेजस्तो भयो । त्यसकारण, नामलाई कसैले भारी मान्नुपर्दैन । यससित ठूलो बलिदानको मूल्य छ ।’

जनता समाजवादीका सांसद रामसहायप्रसाद यादवले सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको ठोकुवा गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘गैरसंवैधानिक तरिकाले सरकारको जुन निर्णय भएको छ यसप्रति घोर विरोध गर्छु । अनेकौँ संघर्ष र बलिदानीका कारणले आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । आज आन्दोलनको भावनाको विपरीत, संविधानको विपरीत यो सरकारको निर्णय भएको छ । यो संघीयतालाई समाप्त गर्ने एउटा षड्यन्त्रपूर्वक कदम हो यो । तुरुन्तै यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।’

कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सरकारको निर्णयले सशंकित गरेको बताएका थिए । ‘यो एउटा महŒवपूर्ण निर्णय थियो । यसले सबैलाई सशंकित ग¥यो । त्यसकारण, यस्ता निर्णय गर्दा कमसेकम सदन चलेका वेलामा प्रस्ताव ल्याएर या अरू दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर लिनुपथ्र्याे,’ उनले भने, ‘त्यति गम्भीर विषय त मलाई लाग्दैन । तर, सरकारको नियत के हो भन्ने प्रश्न उठ्यो । सरलीकरण गर्दै मिलाउन र सविंधानलाई कुनै किसिमको अप्ठ्यारो नपर्ने गरी गरेको हो भने फरक परेन ।’

कुन देशको पूरा नाम के ?
1. America- the United States of America

2. China- the People's Republic of China

3. Argentina- the Argentine Republic

4. France- the French Republic

5. Qatar- the State of Qatar

6. Bhutan- the Kingdom of Bhutan

7. Ethiopia- the Federal Democratic Republic of Ethiopia

8. Finland- the Republic of Finland

9. Spain- the Kingdom of Spain

10. Sri Lanka- the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

11. Switzerland- the Swiss Confederation

12. Italy- the Republic of Italy