नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक ३० मंसिरमा, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली दिल्ली जाँदै

मंगलबार, १६ मंसिर, २०७७
डिजिटल संस्करण

नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय औपचारिक वार्ता भएको तीन साताभित्रै परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक बस्ने तय भएको छ । आयोगको छैटौँ बैठक नयाँदिल्लीमा ३० मंसिर र १ पुसमा बस्न लागेको हो । 

नेपाल–भारत दुवै पक्षले बैठकको मिति सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । तर, उच्च कूटनीतिक स्रोतले ३० मंसिर–१ पुसमा बैठक हुने तय भएको जनाएको छ । नयाँ नक्साबारे दुई देशबीच आ–आफ्नै अडान कायम रहँदा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकको तयारी भएको हो । आलोपालो प्रचलनअनुसार यसपटक आयोगको बैठक नयाँदिल्लीमा हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई भारतीय समकक्षी डा. सुब्रमण्यम् जयशंकरका तर्फबाट विदेश सचिव हर्षबर्धन शृंगलाले ११ मंसिरमा बैठकका लागि निमन्त्रणा दिएका छन् । आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय पक्षसँग समन्वय गरिरहेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

आयोगको पाँचौँ बैठक ४ भदौ ०७६ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । भारतीय विदेश सचिव शृंगलाको ११ र १२ मंसिरमा सम्पन्न नेपाल भ्रमणका वेला संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकको मिति तय भएको हो । अब परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्देशनअनुसार भविष्यमा सीमा विवाद सम्बन्धमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई काम तोकिने कूटनीतिक स्रोतको दाबी छ । दुई देशबीच सबै पक्षमा छलफल हुने यो संयन्त्र ३२ वर्षदेखि कायम छ, तर हालसम्म जम्मा पाँचवटा मात्रै बैठक भएका छन् ।

४ भदौ ०७६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र भारतीय समकक्षी जयशंकरले आ–आफ्नो टोलीको नेतृत्व गरेका थिए । आयोगको चौथो बैठक १८ असोज ०७३ मा नयाँदिल्ली, तेस्रो बैठक १९ असार ०७१ मा काठमाडौं, दोस्रो बैठक १६ मंसिर ०४८ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भएका थिए । आयोगको पहिलो बैठक १८ जेठ ०४४ मा भएको थियो ।

पाँचौँ बैठकमा नेपाल–भारत इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने तथा कालापानी र सुस्तालगायत सीमा विवादबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक बस्ने विषयमा छलफल भएको थियो । यसपालि पनि द्विपक्षीय विकास, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, हवाई उड्डयन, जनस्तरीय सम्बन्धलगायत विषयसँगै इपिजी प्रतिवेदन र सीमा विवादले स्थान पाउनेछ । आयोगको बैठकमा आर्थिक साझेदारी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, संस्कृति तथा शिक्षामा दुईदेशीय सहकार्यबारे छलफल हुने गरेको छ । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहकार्यबारे पनि छलफल हुने गर्छ ।

सुझावित समाचार