सरकारले अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर र आइसियू खाली रहेको बताइरहे पनि सर्वसाधारणले सुविधा नपाइरहेको भन्दै संसदीय समितिमा आक्रोश व्यक्त भएको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरूले सरकारको तथ्यांकमा भेन्टिलेरट र आइसियू पर्याप्त भए पनि व्यहारमा जनताले नपाएको बताए ।
समिति बैठकमा उपस्थित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले एक हजारको संख्यामा आइसियू रहेको र तीमध्ये धेरै खाली रहेको जानकारी दिएका थिए ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका समिति सदस्य खगराज अधिकारीले सरकारको तथ्यांक र सर्वसाधारणको भोगाइमा विरोधाभाष रहेको बताए । ‘सबैभन्दा कन्ट्राडिक्टरी कुरा के छ भने यहाँ देखाउँदा भेन्टिलेटर खाली छ भनिन्छ । तर, भेन्टिलेटर पाएनौँ भनेर कुरा आइरहेको छ,’ उनले भने ।
अधिकारीले कोभिड– १९ संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने बताए । निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा लिएर निःशुल्क उपचार गराउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए । उनले थपे, ‘निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा लिने र निःशुल्क उपचार गराउनुपऱ्याे ।
हाम्रा महत्वपूर्ण दिनहरू मरणको गणना गरेर बित्ने अवस्था आयो । हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरौँ । ‘वन डोर’बाट उपचार व्यवस्थापन गरौँ । जागरण र जागृत गर्ने कुरामा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, कार्यकर्ता र सांसदहरू पनि लाग्नुपर्छ ।’
कोभिडमा सरकारको कामकारबाही निरीक्षण गर्न शिक्षा समितिले बनाएको उपसमिति संयोजकसमेत रहेका जीवनराम श्रेष्ठले मन्त्रालयले सबै व्यवस्थापन ठीकठाक देखाए पनि ‘फिल्ड’मा अवस्था फरक रहेको सुनाए ।
तथ्यांकमा मात्रै स्रोतसाधन भएको, तर जनता उपचार नै नपाएर मर्नुपरेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले भने, ‘मन्त्रालयको पेपर हेर्दा सबै कुरा ठीक छ जस्तो देखिन्छ । आइसियू, भेन्टिलेटर पर्याप्त देखिन्छ । त्यस्तो भए उपत्यकामा भेन्टिलेटर, आइसियूको अभावको कारणले मृत्यु नहुनुपर्ने हो । यो कुरा मन्त्रालयले मनन गरेको छ कि छैन ? भेन्टिलेटर पाउन गाह्रो छ । दुकानमा भएको भेन्टिलेटर जोडेर मन्त्रालयले देखाएको हो ? कि षड्यन्त्र छ यसमा ? सरकारी अस्पतालमा भेन्टिलेटर खाली छ भनिएको छ, निजीमा बिरामी पठाउने ? भेन्टिलेटर, आइसियू नपाएर भौँतारिनुपर्ने, मर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ । यो सुविधा नपाएको कारणले हो । यो कुरालाई मन्त्रालयले निरीक्षण गर्नुपऱ्याे । भेन्टिलेटर नचल्ने हो ? कि, भएर पनि नचलाएको हो ? डाटाको आधारमा हामी बस्यौँ भने ठूलो संकट व्यहोर्नुपर्ने स्थिति बन्छ ।’
समिति सदस्य विद्या भट्टराईले मन्त्रालयले भेन्टिलेटरको अभाव छैन भने पनि अस्पतालहरूले भेन्टिलेटर नभएको बताउने गरेको भनाइ राखिन् । ‘भेन्टिलेटर अभाव छैन भन्नुभयो । अस्पतालमा फोन गर्दा अभाव भएको कुरा आउँछ । अब मन्त्रालयबाट उच्चस्तरीय अनुगमन समिति बनाउनुपऱ्याे । जनताले सेवा खोज्दा, सेवा दिने बाटो बनाउनुपऱ्याे । त्यो भएन भने सरकारप्रति अविश्वास बढ्छ,’ उनले भनिन् ।
समिति सदस्य नमिता चौधरीले भेन्टिलेटर नै नपाएर बिरामी मर्नुपरेको उदाहरण पेस गरिन् । उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा त अहिले भिटिएम पनि छैन । भेन्टिलेटर धेरै खाली छ रे ! अस्ति मेरो जिल्लाको मान्छेलाई भेन्टिलेर चहिएपछि पाँचवटा अस्पतालमा फोन गर्दा पनि पाइएन । अन्तिममा ज्यानै गयो । कोभिडको नाममा ब्रह्मलुट भइरहेको छ यहाँ ।’
समितिमा सांसदहरूले निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने सरकारको नीतिको पनि विरोध गरेका थिए ।
सचिव अर्यालले जनताको उपचारबाट सरकार पन्छिन नखोजेको बताए । निःशुल्क उपचारका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको निर्णय पत्र प्राप्त गरेपछि फैसलाअनुसार निर्णय मिलाउने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने जानकारी पनि समितिलाई दिए ।
उनले भने, ‘अदालतले निर्णय गरेको छ । त्यो पत्र हामीलाई आइसकेको छैन । त्यो पत्र प्राप्त गरिसकेपछि फैसलाअनुसार निर्णय मिलाउनेगरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ ।’
