काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यदल बनाएको छ । महानगरको ५१औँ कार्यपालिका बैठकले उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलको सदस्यमा वडा १२ का अध्यक्ष एवं वातावरण व्यवस्थापन समितिका संयोजक विकास डंगोल, वडा ४ का अध्यक्ष मोहन विष्ट र सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत छन् । कार्यदलको सदस्यसचिवमा वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुखले काम गर्नेछन् । उपत्यकाका १८ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिरहेको छ ।
लगानी बोर्डले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्न लागेको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको लामो समय बिते पनि महानगरले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । कोरोनाका कारण फोहोर व्यवस्थापनको काम थप लथालिंग बनेको छ । महनगरले फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको काम कसरी बढाउन सकिन्छ ? भनेर सरोकारवालासँग छलफल गरी निचोडमा पुर्याउने गरी कार्यदलले काम गर्नेछ ।
लगानी बोर्डले १ साउन, ०७५ मै एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र सहभागी गराउन लगानी विकासकर्तासँगको परियोजना विकास सम्झौता स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि ०७४ फागुन २४ गते निजी क्षेत्रलाई काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा दिने लगानी बाेर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी महाप्रसाद अधिकारी र निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपवेष्टकी अध्यक्ष संगीता श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
अन्तिम सम्झौताका लागि ट्रान्सफर स्टेसन प्राप्ति, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत केही विषयमा दुई पक्षबीच केही सर्तमा सहमति जुटाउन बाँकी छ । यो चरणमा लगानी बोर्डबाट फाइल महानगरमा आएको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य बताउँछन् ।
कार्यपालिका बैठकमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले परियोजना सुरु भएदेखि अहिलेसम्म भएका प्रयास, यसका सम्भावना र चुनौतीका विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए । ‘आजै निर्णय गरेर खुरुखुरु काम गर्ने हो, सम्झौताको चरणमा पुग्न नाै महिना लाग्छ,’ उनले भने ।
बैठकले सामाजिक विकास विभागले प्रस्ताव गरेको लक्षित वर्ग व्यवस्थापन निर्देशिका तयार पार्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । यसैगरी कृषि विभागले प्रस्ताव गरेको प्रांगारिक कृषि उपज प्रवर्द्धन कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्यविधि, बजार निरीक्षण तथा अनुगमन कार्यविधि, विषादी अवशेष विश्लेषण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाका लागि सहमति दिएको छ ।
यसैगरी वित्त विभागले प्रस्ताव गरेको काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक प्रशासन नियमावली र राजस्व विभागले प्रस्ताव गरेको विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व निर्धारण तथा संकलन प्रणालीमा विवरण भर्ने मार्गदर्शनका लागि सहमति दिएको छ ।
सहरी योजना आयोगले तयार पारेको सिल्भर भोलेन्टियर कार्यविधि र महिला उद्यमशाला कार्यविधिबारे बैठकमा जानकारी गराइएको थियो । बैठकले नेपाल भाषाको कक्षा १ देखि ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी फुटकर जिन्सी सामग्रीको दररेट स्वीकृत गरेको छ ।
पशुपति क्षेत्रमा तीनवटा शवदाह उपकरणसहित एउटा गृह निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शवदाह गृह निर्माणका लागि अघि बढाएको प्रक्रियामा लाग्ने खर्च अनुदान दिने बैठकले निर्णय गरेको हो । बैठकमा कोभिड महामारी, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि वडाबाट भएका प्रयास र अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व निर्धारण तथा संकलन प्रणालीका सम्भावना र समस्याबारे छलफल गरिएको थियो ।
