प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुन नसकेको आरोप लगाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने कामहरूलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराखेर र तत्काल गर्न नपर्ने कामहरूमा क्रियाशीलता बढाएको आरोप कांग्रेसको छ ।
लामो समयसम्म रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगका पदहरू पूर्तिका लागि ध्यान दिन नसक्नु सरकार र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भएकाले यसको अपजस प्रतिपक्षीलाई दिन नहुने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।
राम्रा कामहरूको जस सरकारले लिन खोज्नु स्वाभाविक भए पनि काममा ढिलासुस्ती, गर्न नसकेका–नगरेका कामहरूमा प्रतिपक्षीलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको उनको ठहर छ ।
१३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये अहिले १० वटा आयोगमा ३९ पद रिक्त रहेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलले बार्गेनिङ गरिरहेका कारण पदपूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको भनी गलत प्रचार गरेर दोषी देखाउन खोजेको प्रवक्ता आरोपले बताए ।
उनले भने, ‘प्रदेशहरूको नामकरण हुन सकेको छैन । नेकपाकै सरकार छ, खै त अहिलेसम्म नामकरण भएको ? धेरै विश्वविद्यालयमा नेतृत्व खाली छ । धेरै संवैधानिक निकायको पद खाली छ । त्यो निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषदमा फरक–फरक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भए पनि सत्तारुढ दलनिकटकाहरूको नै बहुमत छ । त्यसैले प्रतिपक्षीका कारण यो निर्णय भएन भन्ने दोष लगाउने कुरा गलत हो ।’
अहिलेसम्म पनि मधेसी, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले अध्यक्ष पाएका छैनन् । यी आयोगमा अध्यक्षसहित चारजना अन्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रवक्ता शर्माले कुनै पनि नियुक्ति गर्दा हामीलाई यो पद दिनुपर्छ भनेर बिन्ती नचढाएको दाबी गरे ।
संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थाअनुसार राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूमा नेतृत्व चयन गर्दा सबैको साझा स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने धारणा कांग्रेसकाे भए पनि आफूहरूले पदका लागि कुनै बार्गेनिङ नगरेको उनले बताए ।
व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र मर्यादा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेसले प्रस्ट धारणा राख्ने भए पनि यो पद दिनैपर्छ नभए निर्णय गर्न दिँदैनौ भनेर आफूहरूले नभनेको उनले बताए ।
विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले समेत राजीनामा दिएर गएको अवस्था छ । कतिपय आयोगहरूमा कार्यकाल सकिएर पद खाली छ ।
समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि कोही पनि नियुक्त भएका छैनन् ।
प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि चार सदस्य रिक्त रहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त छैनन् । त्यहाँ प्रमुख आयुक्त पद पनि खाली छ । आइतबार नवीन घिमिरेको कार्यकाल सकिएपछि पद खाली रहेको हो ।
आयुक्त राजनारायण पाठक घुस काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका थियो । निर्वाचन आयोगमा इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि कोही पनि नियुक्त भएका छैनन् ।
