बागमती प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ५२ करोड ६३ लाख रकम खर्चिने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका १० जिल्लामा दुई हजार दुई सय ४६ वटा घर निर्माणका लागि ५२ करोड ६३ लाख खर्चिने योजना बनाएको हो । गत आर्थिक वर्ष ७६/०७७ मा ४३ करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले क्रमागत योजनाअन्तर्गत चालू आव ०७७/७८ मा आठ करोड ६३ लाख विनियोजन गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवसम्म ६ सय २० घर निर्माण भइसकेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार चितवनमा सात सय ६६, मकवानपुरमा ६ सय ५०, धादिङमा तीन सय ५०, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, रसुवा र नुवाकोटमा ५०–५० घर निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा चितवन र मकवानपुरमा दुई–दुई सय, धादिङमा एक सय, नुवाकोटमा ५०, रसुवा, सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा पाँच–पाँच गरी पाँच सय ८० घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
एकीकृत बस्ती विकासका लागि आठ करोड ७० लाख
बागमती प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि आठ करोड ७० लाख विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले जनता आवासबाहेक एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा आठ करोड ७० लाख विनियोजन गरेको हो । अति सीमान्तकृत माझी, मुसहर र चेपाङ समुदायका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाको वडा नं. ७ र ९ मा एकीकृत मुसहर बस्तीका लागि एक–एक करोड, दोलखाको भीमेश्वर–४ मा जिलु एकीकृत बस्तीका लागि दुई करोड, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ र १२ का लागि प्रतिवडा एक करोड २५ लाख रकम छुट्याएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती– ५ मा एकीकृत माझी बस्तीका लागि एक करोड, सिन्धुपाल्चोककै हेलम्बुमा नोर्वुलिङ एकीकृत माझी बस्तीका लागि तीस लाख, सिन्धुपाल्चोककै चौतारा, साँगाचोक गढीमा झ्याडी एकीकृत नमुना माझी बस्तीका लागि ४० लाख, धादिङमा चेपाङ एकीकृत बस्तीका लागि ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
