प्रमुख अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा नेतृत्व सधैँ अस्थिर बन्ने गरेको छ । हालै मात्र विभागको महानिर्देशक रहेका मोतीराम सापकोटा पनि २५ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत रहने गरी सरुवा भइसकेका छन् । उनी तीन महिनाअघि ३ असारमा मात्रै विभागको महानिर्देशक भएका थिए । सामान्यतः यस्ता कार्यालयमा नेतृत्व सम्हालेको कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने भन्ने पुरानो अभ्यास छ ।
वाणिज्य विभागको महानिर्देशक भएर छिटो सरुवा हुने सापकोटा एक्ला पात्र भने होइनन् । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा विभागमा आठ महानिर्देशक भइसकेका छन् । सहसचिव ध्रुव घिमिरे त १९ दिनमै सरुवा भएका थिए । विभागको अभिलेखअनुसार पाँच वर्षयता महानिर्देशक हुनेमा घिमिरे १९ दिन, कुमारप्रसाद दाहाल पाँच महिना, महेश भट्टराई र गजेन्द्रकुमार ठाकुर ६–६ महिना, तीर्थराज चिलुवाल आठ महिना, राजन पौडेल नौ महिना र रोशन ज्ञवाली १० महिना काम गरेर सरुवा भएका थिए ।
२५ भदौको मन्त्रिपरिषद्बाट विभागको महानिर्देशक सापकोटा सरुवा भइसके पनि उनको ठाउँमा अर्को सहसचिव खटाइएको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले सापकोटालाई नै तत्काल जिम्मेवारी नछाड्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को व्यक्तिलाई वाणिज्य विभागको महानिर्देशक हुने गरी जिम्मेवारी तोकेर आइनसकेकाले उहाँ (सापेकाटा)लाई काम गर्दै गर्नू भनेर सचिवज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ,’ उनले भने । सुवेदीसमेत विभागको पूर्वमहानिर्देशक हुन् । उनले १ मंसिर ०७६ देखि १६ फागुन ०७७ सम्म करिब १६ महिना विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।
व्यापार सहजीकरण, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र कृत्रिम अभाव गर्नेविरुद्ध कारबाहीसमेत हुने गरी बजार अनुगमन गर्नुपर्ने निकायको नेतृत्व अस्थिर हुनु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । ‘सकेसम्म लामो कार्यकालका लागि जिम्मेवारी दिने भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा भने विभागलाई लामो नेतृत्व दिलाउने कुरामा सरकार सचेत छ ।’
विभागका निर्देशकसमेत रहेका प्रवक्ता अनिल किराँतीले पनि छोटो समयमा महानिर्देशक परिवर्तन हुँदा कामकारबाहीमा प्रभाव पर्न सक्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘नेतृत्व परिवर्तन भएपछि काम गरिरहेको क्षेत्रमा केही न केही फरक हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले लामो समयका लागि नेतृत्व रह्यो भने विभागको काम प्रभावकारी बनाउन मदत मिल्छ ।’ उनले दैनिक १०–११ टोली खटाएर अहिले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइरहेको जानकारी दिए ।
दसैँको मुखमा मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन तीव्र पार्नुपर्ने विभागको महानिर्देशक सरुवा गर्नु उपयुक्त नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले बताए । उनले अनुगमन प्रभावित पार्नका लागि विभागको नेतृत्व हेरफेर गरेको आशंकासमेत गरे । ‘अहिलेको महानिर्देशकले दैनिक १०–११ टोली खटाएर अनुगमन गरिरहेको अवस्था थियो । अब नयाँ आउने नेतृत्वले कस्तो नीति लिने हो भन्ने कुरा नै अलमल छ,’ उनले भने, ‘बजारमा यत्रो महँगी छ, प्रभावकारी बजार हस्तक्षेप र अुनगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा नेतृृत्व नै हेरफेर गर्नु सरकारको उपयुक्त निर्णय होइन ।’
