- रुसमा सम्पूर्ण सत्ता अझै पनि पुटिनकै हातमा छ, परम्परागत तथा संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपति सरकारका अन्य अंगभन्दा माथिल्लो स्थानमा रहन्छन्
रूस लोकतान्त्रिक मुलुक होइन । यद्यपि, त्यहाँ निर्वाचन भने हुन्छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यहाँ धेरै निर्वाचन हुने गर्छन् । १८ देखि २० सेप्टेम्बरसम्म रुसी मतदाताले आफ्ना राष्ट्रिय संसदीय प्रतिनिधि (रुसी ‘स्टेट डुमा’) का साथै ११ जना गभर्नर, ३९ वटा क्षेत्रीय सभाका सदस्य र अन्य तल्लो तहका प्रतिनिधिमूलक निकायका सदस्य चयन गर्दै छन् । सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि गरेको पूर्णस्तरीय आक्रमणयता हुन लागेको यो पहिलो संसदीय निर्वाचन हो । तथापि, यो निर्वाचन युद्ध, रुसी अर्थतन्त्रको अवस्था वा अन्य कुनै पनि विषयप्रतिको जनमत मापन गर्ने कसी भने होइन ।
राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको शासनप्रति रुसी जनतामा असन्तुष्टि वा निराशा हुनुका धेरै कारण छन् । युद्ध अहिले पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ र यस क्रममा युद्धभूमिमा ४ लाख ५० हजारको मृत्यु भएको अनुमान छ । हरेक महिना करिब ३० हजार रुसी सैनिक मारिने वा घाइते हुने गरेका छन् । साथै, युक्रेनले बारम्बार गर्ने ड्रोन आक्रमणमार्फत रुसी भूमिमै युद्धको असर पुर्याउने क्रम पनि बढ्दो छ । यद्यपि, पुटिनको पार्टीका लागि अनुकूल नतिजा र निरन्तर बलियो जनमत सुनिश्चित गर्ने गरी यी निर्वाचनलाई सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध ढंगले सञ्चालन गरिएको छ ।
तानाशाही शासनअन्तर्गतका निर्वाचन
आजभोलिका अधिकांश तानाशाही शासन केवल आदेश वा फरमानका भरमा मात्र चल्दैनन् । बरु, उनीहरू आफ्नो प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक र सर्वसम्मतिका आधारमा चलेको भनी वैधता प्रदान गर्ने प्रयासस्वरूप नाम मात्रको बहुदलीय निर्वाचन गराउँछन् । यसलाई ‘निर्वाचनमा आधारित अधिनायकवाद’ भनिन्छ । हाल विश्वमा अधिनायकवादी शासनको सबैभन्दा प्रचलित रूप यही हो । यस्ता निर्वाचनले अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाका लागि विभिन्न कार्य गर्छन् । उदाहरणका लागि रुसमा यस्ता निर्वाचनले पुटिनको सरकारलाई मतदाताको मनोदशा बुझ्न, मतदाता आधारसम्बन्धी जानकारी संकलन गर्न र आफ्ना प्रमुख समर्थकलाई परिचालन गर्न मद्दत गर्छन् ।
रुसमा सम्पूर्ण सत्ता अझै पनि पुटिनकै हातमा छ, परम्परागत तथा संवैधानिक रूपमा पनि त्यहाँ राष्ट्रपति सरकारका अन्य अंगभन्दा माथिल्लो स्थानमा रहन्छन् ।
यद्यपि, नाम मात्रको भए पनि संसद् अझै पनि अस्तित्वमा छ । सन् २००३ देखि यसमा ‘युनाइटेड रसिया’ पार्टीको नियन्त्रण रहँदै आएको छ । यद्यपि, यो पार्टी पुटिनका लागि समर्थन र जनपरिचालनको एक सशक्त माध्यम हो, तर उनी स्वयं भने यसका सदस्य होइनन् । यसले रुसी दलीय राजनीतिको खिचातानी वा विवादभन्दा राष्ट्रपति ‘माथि’ रहने ऐतिहासिक भूमिकालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । यस्तो अभ्यासको सुरुवात पूर्वराष्ट्रपति बोरिस येल्तसिनले गरेका थिए ।
तर, यसपटकको निर्वाचनका लागि भने पुटिनले ‘युनाइटेड रसिया’को महाधिवेशनमा पटक–पटक उपस्थिति जनाएर आफूलाई सो पार्टीको अझ नजिक उभ्याएका छन् । पार्टीको खस्कँदो लोकप्रियता बढाउन र सत्ताधारी दलप्रति आफ्नो बलियो समर्थन रहेको देखाउन उनले यसो गरेका हुन सक्छन् । रुसमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सीमित संख्यामा स्वीकृत दलहरू छन् । ती दल अन्ततः क्रेमलिनप्रति बफादार हुन्छन् । यसमा कम्युनिस्ट पार्टी र नाम मात्रको उदारवादी ‘न्यु पिपुल’ पार्टीजस्ता देखावटी विपक्षी दल समावेश छन् । यद्यपि, भित्री सार उही नै हुन्छ, तर तिनले निर्वाचनमा विविधतापूर्ण विकल्प भएको देखावटी आवरण भने प्रस्तुत गर्छन् ।
तर, पछिल्ला दुई दशकमा ‘डुमा’ (रुसी संसद्) मा जति लोकतन्त्रवादी देखिएका छन्, त्यसको तुलनामा सन् १९८९ देखि १९९१ सम्मको अन्तिम सोभियत संसद्मा धेरै लोकतन्त्रवादी थिए । वास्तवमा, सन् २००७ यता डुमामा कुनै पनि वास्तविक लोकतन्त्रवादी सांसद रहेका छैनन् । त्यसवेला उत्तर काकससमा भएका आतंकवादी हमलापछि नयाँ निर्वाचन कानुन लागू गरिएका थिए, जसले क्रेमलिन समर्थक दलहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी र लोकतन्त्रवादीलाई प्रतिकूल हुने गरी चुनावी मैदानको सन्तुलन बिगारेका थिए । विगतमा रुसी राजनीतिक दललाई कहिलेकाहीँ आश्चर्यजनक रूपमा स्वतन्त्रता दिइएको भएता पनि सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि भएको आक्रमणयता त्यस्तो स्वतन्त्रतामा उल्लेखनीय कमी आएको छ । हाल लगभग सबै दल युद्धको समर्थनमा एकजुट छन् ।
युद्धको विरोध गर्ने एक मात्र दल पश्चिमा–समर्थक ‘याब्लोको’ पार्टी हो । सन् १९९३ देखि अस्तित्वमा रहेको यस दललाई विगतका निर्वाचनमा भाग लिन अनुमति दिइएको थियो । यसको कारण के हो भने पश्चिमा–समर्थक उदारवादमा आधारित यस पार्टीको चुनावी प्रभाव निकै सीमित छ र पुटिनको शासनसत्ताले दमनकारी कदममार्फत यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेको छ ।
तर, यस वर्ष ‘याब्लोको’ पार्टीका संसदीय उम्मेदवारलाई पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक लगाइयो । पार्टीका दुवै उप–नेता (लेभ स्लोसबर्ग र मक्सिम क्रुग्लोभ) लाई पनि रुसी सेनाको ‘बदनामी गरेको’ र ‘युद्धबारे गलत सूचना फैलाएको’ आरोपमा लामो समयको जेल सजाय सुनाइयो । युद्धको विरोध गर्दै संसद्को चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका अर्का उम्मेदवार बोरिस नादेज्दिनलाई पनि आधारहीन आरोपमा दोषी ठहर गरियो, जसका कारण उनी निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् ।
निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेपको प्रयास
निर्वाचनमा आधारित अधिनायकवादी शासनहरूले सामान्यतया लोकतान्त्रिक आवरण कायम राख्न प्रत्यक्ष वा खुलमखुला चुनावी धाँधलीबाट बच्ने प्रयास गर्छन् । यद्यपि, उनीहरू निरन्तर रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने उपाय खोजिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि यस वर्ष धेरै क्षेत्रमा ‘रिमोट इलेक्ट्रोनिक भोटिङ’को प्रयोग गरिँदै छ । आलोचकका अनुसार यसले राज्यलाई चाहेको खण्डमा सजिलैसँग र धेरै हदसम्म पत्ता नलाग्ने गरी मतपरिणाम हेरफेर गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।
यी निर्वाचन सुचारु रूपमा सम्पन्न हुनु र तिनले वैधता प्राप्त गर्नुको अर्थ मतदाताको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पनि हो । एउटा समस्या के छ भने पहिले नै नतिजा निश्चित भइसकेका निर्वाचनले मतदाताको ध्यान आकर्षित गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले, पुटिनको शासनसत्ताले मतदानका लागि विभिन्न भौतिक प्रलोभन दिने गर्छ । यसमा मतदान गरेबापत पुरस्कारस्वरूप लक्की ड्र, भौचर र कारसमेत उपलब्ध गराएर मतदान केन्द्रमा उत्सवमय वा ‘कार्निभल’जस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य समावेश छन् । साथै, सत्ताधारी दलको पक्षमा मतदान गर्न सरकारी निकायका कर्मचारीमाथि दबाब दिनेजस्ता बाध्यकारी उपायको पनि प्रयोग गरिएको छ । युक्रेनका कब्जा गरिएका क्षेत्रमा मतदान प्रक्रिया, विशेषगरी बाध्यकारी हुने सम्भावना छ । त्यहाँ वास्तवमै बन्दुकको नाल तेर्स्याएर (जबर्जस्ती) मतदान गराइन सक्छ । यद्यपि, चुनावी अधिनायकवादी प्रणालीमा पनि सरकारहरूले प्रक्रियालाई वैधता प्रदान गर्न नतिजाको अनिश्चिततालाई केही हदसम्म स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ र यस क्रममा अप्रत्याशित नतिजा पनि आउन सक्छन् ।
उदाहरणका लागि सन् २०१८ र २०१९ मा रुसको राष्ट्रवादी झुकाव भएको ‘लिबरल–डेमोक्रेटिक पार्टी’ले साइबेरियाको खाबारोभ्स्कस्थित नगरपालिका तथा क्षेत्रीय ‘डुमा’ (विधानसभा) हरूमा बहुमत हासिल गर्यो र सो पार्टीका उम्मेदवार गभर्नरमा निर्वाचित भए । चुनावमा सत्तापक्षको कडा नियन्त्रण र आफूलाई चुनौती दिन सक्ने विपक्षी उम्मेदवारलाई रोक लगाउने कार्य सत्ताको बलियोपनको संकेत होइन, बरु यसले सत्तापक्षभित्र रहेको ठुलो स्तरको चिन्तालाई उजागर गर्छ । वास्तवमा यी चुनावले के देखाउँछन् भने युक्रेनमा चलिरहेको र कमजोर बन्दै गएको युद्धका कारण उत्पन्न सामाजिक तथा आर्थिक दबाबका माझ पुटिनको सत्ताले आफ्नो शासनविरुद्धको विरोधलाई नियन्त्रणमा राख्न संघर्ष गरिरहेको छ ।
द कन्भर्सेसनबाट
(म्याकलम मोनास विश्वविद्यालयमा संवैधानिक कानुनमा अध्यापन गर्छन् भने लेन्टिनी मोनास विश्वविद्यालयको ग्लोबल टेरोरिजम रिसर्च सेन्टरका संस्थापक निर्देशक हुन्)
