२४ भदौ ०८२ को जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनीले ध्वस्त कोशी प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र रहने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरको रोडशेष चोकमा कालो भग्नावशेष भवनझैँ हरियो बोरा ओढेर ठिंग उभिरहेको छ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका इन्जिनियरहरूले रातो स्टिकर लगाएको भवन न त सरकारले भत्काएको छ, न त पुनर्निर्माण नै सुरु गरेको छ ।
आगजनी भएको एक वर्ष बितिसके पनि सरकारले अझै मन्त्रिपरिषद्को त्यही भवन पुनर्निर्माण गराउने वा अन्यत्रै संरचना बनाएर सार्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न सकेको छैन । प्राविधिकहरूले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन दिइसके पनि भौतिक मन्त्रालयले राजनीतिक निर्णय हुन नसक्दा प्रतिवेदन त्यसै थन्क्याएर राखेको छ । सरकारले आगजनी भएको भवन पुनर्निर्माण गराउँदा भन्दा नयाँ भवन बनाउन बराबर खर्च हुने भएपछि हाललाई पुनर्निर्माण थाती राखेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रदेश सचिव नारायणप्रसाद रिसाल बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ संरचना नबनेसम्मका लागि अस्थायी संरचनाबाटै कामकाज चलाउने गरी जलेको भवनकै पछाडि प्रिफेभ भवन निर्माण सुरु भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको नौ वर्ष र स्थायी राजधानी घोषणा भएको सात वर्षपछि ५ भदौदेखि कोशी प्रदेशमा एमाले–नेकपाको गठबन्धन सरकार छ । सरकार सञ्चालनका लागि तयार न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा कोशी प्रदेश सरकारको आफ्नै स्थायी संरचना बनाउने विषयलाई मुख्य रूपमा राखिएको छ । २३ वैशाख ०७६ मा कोशी प्रदेश सभाले अस्थायी राजधानी रहेको विराटनगरलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो । तर, स्थायी राजधानी घोषणा भएको सात वर्ष बितिसिक्दा पनि कोशी प्रदेश सरकारका प्रशासनिक संरचना प्रदेश सभा, मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय, कार्यालय र मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखका निवासहरू कतै संघीय सरकारका पुराना भवन, कतै अस्थायी संरचना, त कतै भाडाका घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । जसका लागि सरकारले मर्मतसम्भार र भाडामा वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहनुपरेको छ ।
नौ मुख्यमन्त्री बने, तर डिपिआरसमेत तयार गर्न सकेन
संघीयता कार्यान्वयनको नौ वर्ष र राजधानी घोषणा भएको सात वर्षमा कोशी प्रदेशमा नौजना मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् । तर, अझैसम्म कसैले पनि आफ्नै स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा सुनिश्चित गरेर डिपिआरसमेत तयार गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश राजधानी विराटनगर नभएर इटहरी वा धनकुटा हुनुपर्ने भन्दै संघर्ष थालेपछि स्थायी संरचना बनाउन २० बिघा जग्गा निःशुल्क प्रदान गर्ने विराटनगर महानगरपालिकाले घोषणा गरेको थियो । तर, तत्कालीन मेयर भीम पराजुलीले त्यसवेला गरेको घोषणा गरेअनुसार प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्त नै गर्न सकेन । किनकि प्रदेश सरकारलाई संरचना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने २० बिघा जग्गा महानगरपालिकाले आफैँले पाउनै सकेन । त्यसपछि महानगरपालिकाले तत्काल फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका– ७, डंग्राहमा खरिद गरेको २२ बिघा जग्गा प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्ने चर्चा पनि चल्यो । तर, त्यसबारे प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाले कार्यदल बनाए पनि विराटनगरभित्रै संरचना बनाउनुपर्ने र नपर्ने विवादले कुनै निर्णय हुन सकेन ।
त्यसपछि प्रदेश पटक–पटक कोशी प्रदेशमा सरकार फेरिँदै गयो, तर सबैले प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण गराउने प्रतिबद्धता गरिरहे । सरकारहरूले पटक–पटक जग्गा खोजी गर्न कार्यदल पनि बनाए । तर, पनि जग्गा अधिग्रहण हुन सकेन । केही दाताहरूले सात बिघासम्म जग्गा दिने घोषणा पनि गरे । तर, कोशीको ‘सिंहदरबार’ बनाउन जग्गा पर्याप्त नभएको भन्दै ती जग्गा पनि सरकारको स्वामित्वमा आउन सकेन । चाँडै स्थायी संरचना निर्माण गर्न भनेर कोशी सरकारले ०७६ मै प्रदेश भवन ऐन, २०७६ निर्माण गराएको थियो । तर, स्थायी संरचना निर्माणका लागि कानुनी आधार तयार भए पनि जग्गा प्राप्ति नहुँदा अझै स्थायी संरचना निर्माण हुन सकेको छैन ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की राजधानी तोकिए पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवासहरू एकै ठाउँमा बनाउने गरी आवश्यक २० बिघा जग्गा खोजी गर्दा अझैसम्म पायक पर्ने स्थानमा पाउन नसकेकाले स्थायी निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्थायी संरचना निर्माण गर्ने विषय दीर्घकालका लागि ठुलो लगानी भएकाले निर्णय गर्न सरकारले हतार नगरेको हो । ‘राजधानी घोषणा भइसकेपछि चाँडोभन्दा चाँडो स्थायी संरचना बनाउनुपर्छ भन्नेमा आतुर छौँ । बजेटको अभाव पनि छैन । तर, भनेअनुसारको सबै संरचना सुरक्षित रूपलै एकै ठाउँमा निर्माण गराउने गरी जग्गा फेला नपरेकाले योजना अगाडि बढाउन नसकेका हौँ । तर, यसपटक एउटा टुंगोमा पुगेर छाड्छौँ,’ उनले भने ।
स्थायी संरचनाका लागि चर्चामा आएका विकल्पहरू
कोशी प्रदेशको स्थायी संरचनाका लागि विभिन्न स्थान चर्चामा आउने गरेका छन् । कसैले हाल मुख्यमन्त्रीको अस्थायी निवास रहेको विराटनगरको कोशी प्रोजेक्टस्थित सुनसरी–मोरङ सिँचाइ योजना रहेको करिब २० बिघा जग्गा उपयुक्त हुने बताएका छन् ।
यस्तै, हाल बन्द रहेको विराटनगर जुलमिलको करिब ६० बिघाको चर्चा छ । तर, भारतीय सिमानासँगै जोडिएको त्यति जग्गा उपयुक्त मानिएको छैन । धेरैको जोड बृहत्तर विराटनगर क्षेत्रभित्र पर्ने गरी उत्तरमा बुढीगंगा गाउँपालिका र दुहबी नगरपालिका, पूर्वमा ग्रामथान र कटहरी गाउँपालिकालाई बिचमा पारेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाको बुढीगंगा– ७, डंग्राहमा रहेको ल्यान्डफिल साइटको २२ बिघा अधिग्रहण गर्नुपर्ने राय भए पनि महानगरपालिकाले विराटनगरभन्दा बाहिर संरचना निर्माण गर्न जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिन चाहेको छैन ।
जग्गा खोजी अभियान
स्थायी संरचना बनाउने चर्चा कोशी प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राईकै पालादेखि सुरु भएको थियो । त्यसपछिका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पनि स्थायी संरचना बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखे, तर ६० दिनको कार्यकालमा योजना आगाडि बढाउन सकेनन् । पहिलो कार्यकालका तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले २१ असोज ०७८ मा प्रदेशका स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्न तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो, तर कार्यदलले जग्गा फेला पार्न सकेन । त्यसपछि फेरि मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको नेतृत्वमा अर्को नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गराए । कार्यदलले विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा, कटहरी र ग्रामथान गाउँपालिका र सुन्दरहरैँचा, दुहबी नगरपालिकाको क्षेत्रलाई समेटेर बिचमा पर्ने गरी स्थायी संरचना बनाउने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर जग्गा खोजी सुरु गर्यो । तर, सरकार परिवर्तनसँगै खोजीकार्य विफल भयो ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गत २४ भदौ ०८२ मा भएको आगजनीपछि कोशी प्रदेश सभा र मुख्यमन्त्री कार्यालयहरू आगजनीबाट ध्वस्त भए । प्रदेश सभा कटहरी गाउँपालिकामा रहेको कृषि थोक बजारमा स्थानान्तर भएर स्तरोन्नति गरी सञ्चालन भइरहेको छ । यसपटक जग्गाको खोजी टुंग्याएर आगामी आर्थिक वर्षमा स्थायी भौतिक संरचना निर्माण सुरु गराउने योजना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको साझा कार्यदलका सदस्य तथा नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो बताउँछन् । ‘नौ वर्षसम्म आफ्नै स्थायी संरचना बनाउन सकेन भनेर सरकारको आलोचना धेरै हुन थालिसकेको छ, यसैले यसपालि हामी सुरक्षित र पायक पर्ने जग्गा खोजीको समस्या जसरी पनि टुंगो लगाएर योजना अगाडि बढाउने गरी छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
