- वैवाहिक बलात्कारको मुद्दामा सबैभन्दा ठुलो जटिलता नै कानुनी र सामाजिक संरचनाको विरोधाभास हो
नेपाली समाजमा विवाहलाई एउटा पवित्र बन्धन र दुई आत्माको मिलन मानिन्छ । तर, यही पवित्रताको आवरणभित्र धेरै महिलाले एउटा कहालीलाग्दो यथार्थ भोग्दै आएका छन्, जसलाई समाजले देख्न चाहँदैन वा देखेर पनि अनदेखा गर्छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०५९ सालमै वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध ठहर गरिसकेको छ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले पनि यसलाई सजायको दायरामा ल्याएको छ । कानुनी रूपमा यो ठुलो उपलब्धि भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने एउटा गम्भीर विरोधाभास कायमै छ ।
कानुनले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध त भन्छ, तर बलात्कारपछि पनि महिला त्यही सम्बन्ध र एउटै छानामुनि बस्न विवश भइरहन्छन् । वैवाहिक बलात्कारको मुद्दामा सबैभन्दा ठुलो जटिलता नै कानुनी र सामाजिक संरचनाको विरोधाभास हो । नेपालको कानुनअनुसार श्रीमान्लाई यो अपराध ठहर भएपछि सजाय हुँदैमा उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध स्वतः अन्त्य हुँदैन । कानुन र न्यायिक निकायले बलात्कारी ठहर गरिसकेपछि पीडित बलात्कारीसँग कसरी बस्न सक्छिन् ? सम्बन्धविच्छेदका लागि महिलाले अदालतमा छुट्टै देवानी मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ । यसको अर्थ, एउटी महिलाले आफूमाथि भएको क्रूर हिंसाविरुद्ध दुईवटा फरक–फरक कानुनी लडाइँ एकैसाथ लड्नुपर्ने हुन्छ ।
अझ विडम्बना त के छ भने अन्य बलात्कारमा पीडितको उमेरअनुसार कडा सजायको व्यवस्था भए पनि वैवाहिक बलात्कारमा बढीमा पाँच वर्ष मात्र कैद हुने व्यवस्था छ । यस कानुनी व्यवसथामाथि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिँदै भनेको थियो, ‘अपराध गर्ने व्यक्तिको पीडितसँगको नाता सम्बन्धका आधारमा फौजदारी मुद्दामा सजायमा कमी हुने अन्यत्र कानुनमा व्यवस्था भएको नपाइँदा लोग्नेले स्वास्नीलाई कर्तव्य गरी मारेमा, कुटपिट गरेमा लोग्ने र स्वास्नीको नाता रहेका कारणले सजाय कमी हुने व्यवस्था छैन । जबर्जस्ती करणीको महलमा भएको व्यवस्थाले बलात्कारलाई जघन्य फौजदारी अपराध नामकरण गरेको अवस्थामा अपराधको परिणाम एउटै हुने भएपछि सजायमा वैवाहिक बलात्कार र गैरवैवाहिक बलात्कारबिच भिन्नता गर्नुको कुनै औचित्यपूर्ण आधार देखिँदैन ।’ अदालतले यस्तो स्पष्ट निर्देशन दिँदादिँदै पनि सरकारको ध्यानाकर्षण नहुनुले कानुन अझै पनि विवाहित महिलामाथिको हिंसालाई ‘कम गम्भीर’ अपराधका रूपमा हेरिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
सामान्यतया समाजले प्रश्न गर्छ, ‘हिंसा भए सम्बन्धविच्छेद गरेर किन नछुट्टिएको त ?’ तर, यो प्रश्न जति सजिलो छ, यसको पछाडिको यथार्थ त्यति नै पीडादायी छ । जुन आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षाका बाधाहरूले महिलालाई सम्बन्धविच्छेद गर्न रोक्छन्, तिनै बाधा वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा दर्ता गर्ने समयमा झन् बढी शक्तिशाली र खतरनाक भएर आउँछन् ।
पहिलो बाधा वा समस्या आर्थिक परनिर्भरता हो । नेपालमा धेरैजसो महिला आर्थिक रूपमा श्रीमान् वा उनको परिवारमा निर्भर छन् । आफ्नो आम्दानी वा पैतृक सम्पत्ति नहुँदा, मुद्दा हालेकै दिनदेखि महिलामाथि चरम आर्थिक नाकाबन्दी सुरु हुन्छ । उनका लागि गाँस, वास र कानुनी लडाइँको खर्च जुटाउनु असम्भवजस्तै बन्छ । दोस्रो, सामाजिक लाञ्छना र ‘इज्जत’को डर हो । आफ्नै श्रीमान्लाई ‘बलात्कारी’ भन्दै प्रहरीकहाँ जाँदा समाज पीडकप्रति होइन, पीडित महिलाप्रति नै बढी आक्रामक हुन्छ । धेरैजसो अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले समेत ‘आफ्नै श्रीमान्लाई जेल कोच्ने ? घर मिलाएर बस’ भन्दै मुद्दा दर्ता गर्नै मान्दैनन् ।
सबैभन्दा डरलाग्दो यथार्थ त के छ भने कतिपय अवस्थामा महिलासँग जाने कतै ठाउँसम्म हुँदैन । उनले आफूलाई बलात्कार गर्ने व्यक्ति र उसकै परिवारसँग एउटै घरमा, एउटै छानामुनि बसेर मुद्दा लड्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा पीडितको ज्यान कति सुरक्षित रहला ? घरभित्रै हुने निरन्तरको मानसिक र शारीरिक दबाबका कारण धेरै महिलाबिचमै मुद्दा फिर्ता लिन वा कानुनको ढोका ढक्ढकाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् ।
बालबच्चाको भविष्य, उनीहरूको लालनपालन र समाजले दिने ‘डिभोर्सी’को ट्यागका कारण पनि महिलाहरू यो नरक सहेर बस्न बाध्य छन् । यसको सीधा अर्थ के हो भने हाम्रो कानुनले महिलालाई वैवाहिक बलात्कारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने अधिकार त दियो, तर मुद्दा हालेपछि ती महिला कहाँ बस्छिन्, उनको सुरक्षा र जीविकोपार्जन कसरी हुन्छ भन्ने व्यावहारिक पाटोलाई पूर्ण रूपमा बिर्सियो ।
जबसम्म राज्यले पीडित महिलाका लागि सुरक्षित सेल्टर होम, निःशुल्क कानुनी सहायता, र तत्काल आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्दैन, तबसम्म यो कानुन केवल कागजमा सीमित रहनेछ । अबको बाटो कानुनी परिमार्जन र सामाजिक चेतना दुवैतर्फ सोझिनुपर्छ । वैवाहिक बलात्कार प्रमाणित भएमा सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रियालाई ‘फास्ट–ट्र्याक’ (द्रुत मार्ग) बाट तत्काल टुंग्याउने र पीडितलाई तुरुन्तै अंश वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ । विवाह आपसी सम्मान र सहमतिको जगमा टिकेको हुन्छ, यो कुनै पनि व्यक्तिको शारीरिक आत्मनिर्णयको अधिकार खोस्ने ‘लाइसेन्स’ होइन । हिंसा घरभित्र होस् या बाहिर, त्यो अपराध हो भन्ने कुरा नेपाली समाज र राज्यले स्पष्ट रूपमा स्विकार्नैपर्छ ।
(यादव कानुनकी विद्यार्थी हुन्)
