प्राकृतिक प्रकोपमा संविधानले के भन्छ ?

भोटेकोशी बाढीबाट हजारौँ बेपत्ता छन् । ज्यान गुमाएका र घरबारविहीन नागरिक हजारौँ छन् । बालबालिका टुहुरा भएका छन् । बाबुआमाले छोराछोरी गुमाएका छन् । बाँचेकाहरूले नागरिकता, राहदानी, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाजस्ता अत्यावश्यक परिचयात्मक कागजात गुमाएका छन् ।

तिनमा अब बस्ने, खाने, लाउने, पढ्ने पीडा थपिएको छ । एमालेबाहेकका दलहरूले बाढीपीडितका लागि सरकारलाई आर्थिक सहायता दिएका छन् । विभिन्न राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले लत्ताकपडा, औषधि, खाद्य सामग्री पठाएका छन् । नेपालका बैंक, उद्योगी र अन्य संघसंस्थाले पनि आर्थिक सहयोग गरेका छन् । 

पछिल्ला १२ वर्षमा ठुलो क्षतिका हिसाबमा १० भदौको विपत् पाँचौँ हो । यसअघिको चौथो विपत्मा सरकार एमाले नेतृत्वको थियो, कांग्रेस साझेदार थियो । नक्खु खोलामा जलमग्न भएर टिनको टहराको छतमा बचाऊ बचाऊ भनेर गुहार माग्दै थिए प्रभावितहरू । मन्त्रीहरू त्यही बाटो गुड्थे, तर उद्धार गरेनन् । यसपटकको बाढीमा सरकारले उद्धार गर्यो । राहत दिँदै छ । अब पुनर्स्थापना पनि गर्ला । 

सरकारले दिनहुँ सयौँ नीतिगत निर्णय गर्छ । नियमित निर्णयमा काम देखिँदैन । तर, प्राकृतिक प्रकोपमा सरकारले जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्यो, उद्धार कसरी गर्यो, राहत कसरी वितरण गर्यो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । बिस्तारै हुने पुनर्स्थापना पनि देखिँदै जाने विषय हो । विपत्मा सरकारको कामको मूल्यांकन संविधानको धारा ५१ (६) (९) को कार्यान्वयनबाट देखिन्छ । संविधानले प्राकृतिक प्रकोपमा जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत वितरण अनि पुनस्र्थापना गर्नू भनेर सरकारलाई प्रस्ट निर्देशन दिएको छ । अन्य देशको संविधानमा हाम्रो संविधानको धारा ५१ (६) (९) हुँदैन । कार्यकारी अधिकारअन्तर्गत उद्धार हुन्छ त्यहाँ । राहत पुर्याउँछन् र पुनर्स्थापना  गर्छन् ।

विपत् आउला र त्यसपछि उद्धार गरौँला भनेर पर्खने होइन । विपत् आउनुअगाडि नै धारा ५१ ९६० ९९० को भावना बुझेर सरकार जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि तयार रहनुपर्छ ।

बालेन सरकारले बाढीले टुहुरा बनाएका बालबालिकालाई तिनका बाबाआमा दिन सक्दैन, बालबच्चा गुमाएकालाई अभिभावकलाई सन्तान फर्काइदिन सक्दैन, तर धारा ५१ (६) (९) को अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर भोटेकोशी बाढीबाट पीडित बालबालिका, बाबुआमा र अन्य बासिन्दाका लागि देहायका आठ काम गर्न सक्छ । 

१) बाढीबाट पीडित पुनर्स्थापनासम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्छ ।
२) बाढीले बगाएकाहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जालगायत कागज सरल तरिकाले घरघरमै उपलब्ध गराउनुपर्छ । रकमी पाराले पीडितले ती कागजात पाउन सक्दैनन् । ती कागज नभए सुविधा पाउँदैनन् । 
३) बाढीपहिरोबाट पीडित बालबच्चा १८ वर्ष पूरा नहुन्जेल सरकारले निःशुल्क पढाइदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 
४) बाढीपीडितलाई सरकारी बजेटबाट 
घामपानी छेक्ने वास बनाइदिएर घरधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । 
५) पुनस्र्थापनापछि सरकारले पुनस्र्थापितलाई जिविका चलाउनका लागि (सदाका लागि होइन) केही रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
६) बालबालिकालाई डिप्रेसनमा जान नदिन 
सरकारले तालिम प्राप्त टोली बनाएर काउन्सिलिङ सुविधा दिइरहनुपर्छ । 
७) सरकारले बालबालिकाको यौनशोषण नहोस् भनेर विशेष चनाखो हुनुपर्छ । 
८) बाढीका कारण बिरामी परेकाहरूको निःशुल्क उपचारको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । धारा ५१ (६) (९) को उद्देश्य यही हो ।

नेपालको बनोट भुइँचालोका लागि ‘रिङ अफ फायर’मा परेको, ‘मनसुनमा बाढीपहिरो आउने’ र ‘हिमताल फुट्ने’ जोखिम भएकाले नै संविधान निर्माताले धारा ५१ (६) (९) राखेका हुन् । प्राकृतिक कारणले कुनै पनि नेपाली शिक्षा र आवासको हकबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भनेर संविधानका फाउन्डिङ फादरले प्राकृतिक प्रकोप पर्यो भने अविलम्ब धारा ५१ (६) (९) कार्यान्वयन गर भनेर सरकारलाई ‘निरन्तर परमादेश’ (कन्टिन्युइङ मेन्डामस) दिएको हो । धारा ५१ (६) (९) को मर्म, भावना, उद्देश्य र आवश्यकता बालेन सरकारले पनि पक्कै बुझेको हुनुपर्छ । 

गणतन्त्रका सरकारभन्दा वर्तमान सरकार भिन्न र फरक छ र हुनु पनि पर्छ । बालेन शाहको सरकारले पहिलोपटक भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपत् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने कुरा उठाउने भनेको छ । यो राम्रो कुरा हो । संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाह जाँदै हुनुहुन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भनेकाले अनुकूल हुने कार्यतालिका नै संशोधन गरियो भनिएको छ ।

साधारण सभामा सम्बोधन गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपतिको सम्बोधन सुन्न हलमा खचाखच उपस्थिति हुने गर्छ । अन्य देशका प्रतिनिधिको सम्बोधनमा त्यस्तो भिडभाड हुँदैन । विगतका वर्षमा नेपाली प्रनिनिधिको सम्बोधनमा मानिस गन्न सकिने खालको शून्यता देखिन्थ्यो ।

यसपटक नेपालका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा श्रोताको उपस्थिति केही भिन्न देखिन सक्छ । प्रधानमन्त्री सम्बोधनलगत्तै फर्कनुहुँदैन । अमेरिकी राष्ट्रपतिले दिने रात्रिभोजमा सम्मिलित भएर अमेरिकालगायत राष्ट्रप्रमुखसँग ‘सोसियलाइज’ हुनुपर्छ, एक्लिनुहुँदैन । सकिन्छ भने अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग साइडलाइन वार्ता गर्ने प्रयत्न गरौँ । आजसम्मको तपाईंको लोकप्रियताले असम्भव केही छैन ।

यतिखेर सरकारको आलोचना होइन, उसलाई काम गर्न दिनुपर्छ । चुनाव हारेको रिस सरकारमाथि पोख्नुहुँदैन । आफू अलोकप्रिय भइएछ, जनताले पत्याएनछन् र चुनाव हारिएछ भन्ने बुझ्नुपर्यो । बालेन सरकारको रिस गर्नुहुँदैन । मौका पाउँदा केही गर्न नसक्ने, चुनाव हार्ने र हारेको होइन, हराइयो भनेर कुप्रचार गर्नु आत्मघाती गोल हो । रास्वपाको सरकार, बालेन साहको प्रधानमन्त्रीत्वले आमजनतामा आस पलाएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा केही सुधार भने आवश्यक छ ।

हाल कार्यशैली र स्वभाव केही हदसम्म अलोकतान्त्रिक, गैरसंसदीय र गैरराजनीतिक ‘कल्चर’ भन्न सकिने झझल्को देखिएको छ । यी तीन अपवाद हुँदा पनि १९ भदौको बाढीमा नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तयार छ । नेपाललाई के आवश्यक छ, हामी दिन्छौँ भन्दै छन् ।

यसअघिका सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले यसरी महत्व दिएको थिएन । यसअघि नेपालका प्रधानमन्त्रीले अमेरिकामा भारतीय प्रधामन्त्रीलाई भेट्न खोजिखोजी हिँड्नुपरेको सुनिएको थियो । तर, बालेन शाहलाई भेट्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पछि लागेको छ । बालेन सरकारको कार्यशैली लोकतान्त्रिक, संसदीय र राजनीतिक देखियो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ‘सोसियलाइज’ हुने हो भने बाढीले ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि रकम स्रोतसाधन, पैसा, मसिनरी आदिको कमी नहुन सक्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीमा कूटनीतिक दक्षताको खाँचो देखिन्छ । 

संविधानको राम्रो पक्ष भाग–४ ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व’ हो । खासगरी धारा ५१(६)(९) को निर्देशक सिद्धान्त भनेको राज्यको नीति चुनाव जितेर सरकार बनाउने दलको घोषणापत्रमा पर्ने विषय हो । निर्देशक सिद्धान्त र नीति भनेको कार्यपालिकाको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कल्याणकारी राज्यका लागि अलिखित जिम्मा, कर्तव्य, दायित्व र अधिकार हो । कल्याणकारी राज्यको बिउ नै दलको घोषणापत्र र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिबाट रोपिन्छ ।

०७२ को भूकम्प यस्ता प्रकोप आइरहने ‘वार्निङ बेल’ थियो । तत्कालीन सरकारले धारा ५१ (६) (९) अनुसार तयारी गर्ने पूर्वाधार बनाउनुपथ्र्यो । भुइँचालो यस्तो प्रकोप हो, जापानजस्तो देशमा पनि यसबारे भरपर्दो पूर्वसूचना हुँदैन । विपत् आउला र त्यसपछि उद्धार गरौँला भनेर पर्खने होइन । विपत् आउनुअगाडि नै सरकारले धारा ५१ (६) (९) को भावना बुझेर जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि तयार रहनुपर्छ ।

कोरोनामा गुपचुप गरेर लकडाउन गरियो । जिल्ला–जिल्लाबाट कैयौँ नागरिक काठमाडौंमा मजदुरी गर्न आएका थिए । विनासूचनाको लकडाउनले सयौँ भोकमरीमा परे । घर जान पाएनन् । भारतले दिएको कोरोनाको भ्याक्सिनसमेत सरकारले लगाउन सकेन । म्याद नाघेपछि कैयौँ ‘भाइल’ जलाइएको सार्वजनिक नै छ । तत्कालीन सरकारले धारा ५१ (६) (९) को कार्यान्वयन गरेर विपत् आइपर्दा स्वतः कार्यान्वयन हुने संयन्त्र विकास गर्नुपथ्र्यो । आज पाँचौँ महाविपत् आउँदा पनि कुनै संयन्त्र छैन ।

सरकारले प्राकृतिक विपत् रोक्न सक्दैन, तर आइहाल्यो भने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ । जापान, ताइबान, चीन, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, टर्कीलगायत देशमा भुइँचालो गइरहन्छ । भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, अमेरिकामा ‘हरिकेन’ आइरहन्छ । ती देशमा झारा टारेर मन्त्रिपरिषद्ले एक महिनाको तलब दिएर पन्छँदैनन् । ती देशमा यस्तो संयन्त्र विकास गरिएको छ कि प्राकृतिक प्रकोप आयो भने स्वतः स्वचालित हुने संयन्त्र विकास गरिएको छ ।

बितेका घटना र बितेका सरकारको अक्षमताका कारण आजको विपत्मा जनताले दुःख पाएका हुन् । आज सरकार नयाँ छ । जोसिलो छ । जाँगरिलो छ । जवान छ । भिजन छ । अब यो सरकारले धारा ५१ (६) (९) को चारै अवस्था तयारी, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना भनेको आएपछि तयारी होइन, आउनुअगाडिकै तयारी हो भन्ने सोच स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।

यसका लागि आजको जस्तो ‘एडहक मेकानिजम’ होइन, कार्यविभाजन नियमावलीअन्तर्गत सरकारले ‘प्राकृतिक प्रकोप मन्त्रालय’ अथवा आपत्कालीन मन्त्रालय, नाम जे राखे पनि धारा ५१ (६) (९) को स्पिरिटअनुसार छुट्टै मन्त्रालय गठन गर्नुपर्छ । मन्त्रालय गठन गर्न सकेमा विपत्पछिको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना प्रभावकारी हुन्छ ।

अमेरिकामा ‘०९/११’ अगाडि गृह मन्त्रालयको नाम ‘डिपार्टमेन्ट अफ इन्टेरियर’ थियो । ०९/११ पछि जहाज अपहरणलाई ध्यानमा राखेर ‘होमल्यान्ड सेक्युरिटी’ गठन गरियो । त्यसले ‘टिएसए’ जन्मायो । त्यसले गर्दा आज अमेरिकामा दोस्रो ०९÷११ सम्भव छैन । अन्त्यमा वर्तमान सरकारले धारा ५१ (६) (९) कार्यान्वयन गरेको छ । यसैअनुसार गर्दै जाने हो भने भविष्यमा आउने सम्भावित प्रकोपबाट नेपाल धेरै हदसम्म जोगिनेछ । 
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)