- जोखिममा रहेका विकासोन्मुख राष्ट्रलाई पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्न मद्दत गर्ने सन्दर्भमा विकसित राष्ट्रहरू थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ
नेपालमा गत अगस्टमा गएको विनाशकारी बाढीमा परेका व्यक्तिको उद्धार कार्य जारी रहँदा बाढीमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । यस त्रासदीको केही दिनपछि नै एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नमा ध्यान केन्द्रित भएको छ– यसको कारण के थियो ? एउटा गम्भीर र स्पष्ट जवाफमा सहमति बढ्दै गएको छ– जलवायु परिवर्तन । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको दीर्घकालीन असरका कारण हिमनदी खस्दा यो विपत् निम्तिएको हो ।
नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन बहसको अमूर्त विषय नभई एउटा अत्यावश्यक मुद्दा हो, जसले वर्षाको ढाँचा परिवर्तन गरिरहेको छ, हिमनदीहरू पग्लँदै छन्, विपद् तीव्र हुँदै छन् र जनधनको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरिरहेको छ । यसैकारणले गर्दा कतिपय मानिस हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने विश्वका प्रमुख राष्ट्रसँग क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमका अनुसार विनाशकारी परिणाम टार्न विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्ने विषयमा विश्वव्यापी सहमति बलियो हुँदै गए पनि विश्व यो लक्ष्यभन्दा माथि जाने क्रममा छ । सबैभन्दा आशावादी परिदृश्यले पनि तापक्रम करिब १.८ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने देखाउँछन् ।
जलवायु परिवर्तनको मुख्य जिम्मेवारी संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य विकसित राष्ट्रको हो, किनकि वायुमण्डलमा जम्मा भएका हरितगृह ग्यासको प्रमुख कारण तिनको ऐतिहासिक उत्सर्जन नै हो । विकासोन्मुख राष्ट्रले आधुनिकीकरणको अवसर पाउनु धेरै अघि नै यी औद्योगिक राष्ट्रले विश्वको कार्बन बजेटको असमान हिस्सा उपभोग गरिसकेका थिए ।
हामीले जिम्मेवारीलाई कुनै देशको कुल वार्षिक उत्सर्जनका आधारमा मात्र मापन गर्नुहुँदैन । प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन र विकासको चरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । साथै, ठुलो जनसंख्या भएका विकासोन्मुख राष्ट्रलाई धनी राष्ट्रसँग एउटै मापदण्डमा राखेर हेर्न सकिँदैन, किनकि धनी राष्ट्रका मानिसले पुस्तौँदेखि उच्च–कार्बन उत्सर्जनयुक्त जीवनशैली अपनाउँदै आएका छन् ।
उदाहरणका लागि ‘ग्लोबल कार्बन बजेट (२०२५)’ मा आधारित ‘आवर वर्ल्ड इन डेटा’को तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा अमेरिकामा जीवाश्म इन्धनको दहन र औद्योगिक प्रक्रियाबाट हुने प्रतिव्यक्ति कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन करिब १४.२ मेट्रिक टन थियो, जुन चीनको ८.६६ टनको तुलनामा निकै बढी हो । विकसित राष्ट्रहरू (विशेषगरी ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गरेका मुलुक)ले जोखिममा रहेका विकासोन्मुख राष्ट्रलाई पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्न मद्दत गर्ने सन्दर्भमा अझ ठुलो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । स्पष्ट रूपमा उत्सर्जन न्यूनीकरण अपरिहार्य छ, तर यो आफैँमा पर्याप्त छैन । अनुकूलनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ । जोखिममा रहेका मुलुकलाई सुदृढ पूर्वसूचना प्रणाली, लचिलो (विपत् प्रतिरोधी) पूर्वाधार, सुरक्षित भूमि–उपयोग योजना, विपत् पूर्वतयारी तथा क्षति र नोक्सानी सम्बोधनका लागि सुनिश्चित वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ । दुई शताब्दी लामो कार्बन–प्रधान औद्योगिकीकरणबाट प्राप्त समृद्धिको उपभोग गरिसकेका विकसित राष्ट्रसँग यस दिशामा कदम चाल्न आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक साधन मात्र होइन, बरु त्यसो गर्नुपर्ने अपरिहार्य ऐतिहासिक दायित्व पनि छ ।
जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी चुनौती हो, जसका लागि सबै पक्षको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । चीनले विश्वव्यापी हरित विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न एक दृढ भूमिका निर्वाह गर्दै महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ । उसले कार्बन उत्सर्जनको तटस्थतासम्बन्धी आफ्ना लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्रिय तथा ठोस प्रयास गरिरहेको छ र कार्बन उत्सर्जनको तीव्रतामा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो कटौती गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भोटेकोशी बाढीबाट नराम्ररी प्रभावित भएको चीनले विकासशील विश्वको वैध तथा कानुनी अधिकार र हितको दृढतापूर्वक पक्षपोषण र पारस्परिक लाभमा आधारित सहकार्यका लागि निष्पक्ष तथा समतामूलक विश्वव्यापी जलवायु शासन प्रणालीको वकालत गर्छ ।
चीन र नेपाल हिमाल र नदीद्वारा जोडिएका तथा साझा भविष्य बोकेका समुदाय हुन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले जोड दिएझैँ जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरलाई संयुक्त रूपमा रोक्न र न्यूनीकरण गर्न नेपाल तथा बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य सुदृढ पार्न चीन तयार छ ।
(लिकियाङ चीनका वातावरणविद् हुन्)
चाइना डेलीबाट
