राप्रपाको निर्णयले बागमतीमा नयाँ सरकार गठन झनै पेचिलो

राप्रपाले वर्तमान परिस्थितिमा कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्तासमीकरणमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि बागमतीमा नयाँ सरकार गठन थप पेचिलो बनेको छ । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले तत्काल कुनै पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गर्दै भविष्यमा आवश्यक परे उपयुक्त समयमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिएको छ ।

बैठकले पार्टीको आधिकारिक निर्देशनविना सत्ताकेन्द्रित कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुन सबै प्रदेशका संसदीय दल र प्रदेश सभा सदस्यलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । साथै, प्रदेश सरकार कांग्रेस, एमाले र नेकपाजस्ता ठुला दलकै सहकार्यबाट बन्नुपर्ने धारणा पनि बैठकले दोहोर्याएको छ ।

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार बैठकले पार्टीको औपचारिक निर्णयविना सत्ताकेन्द्रित कुनै गतिविधिमा सहभागी नहुन सबै प्रदेशका संसदीय दल र सांसदलाई निर्देशन दिएको छ । ‘हालको अवस्थामा राप्रपा कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सहभागी छैन र त्यसमा लालायित पनि छैन । प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आए पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रदान गरिएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा छ ।

राप्रपाको यो निर्णयले बागमती प्रदेशमा जारी सत्तासंघर्षमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । अहिले कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार र एमाले–नेकपा गठबन्धन दुवैसँग सरकार सञ्चालन वा नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक स्पष्ट बहुमत छैन । सत्तासाझेदार एमालेले ६ साउनमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार संवैधानिक रूपमा अल्पमतमा परेको छ । संविधानअनुसार उनले ५ भदौभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता छ । त्यही संवैधानिक दबाबबिच मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै हाम्रो नेपाली पार्टीका संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । बागमती प्रदेश सभामा ११० सदस्यीय संरचनामध्ये हाल ६ पद रिक्त रहेकाले १०४ सदस्य कायम छन् । विश्वासको मत वा नयाँ सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका ३६ र हानेपाका दुई सांसद जोड्दा सरकारको पक्षमा ३८ मत मात्रै पुग्छ । अर्थात् मुख्यमन्त्री बानियाँलाई अझै १५ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा राप्रपाका १२ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन सांसद सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, राप्रपाले तत्काल कुनै पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री बानियाँको विश्वासको मत जुटाउने रणनीतिमा धक्का लागेको छ ।

राप्रपाको निर्णयको असर वर्तमान सरकारलाई मात्रै परेको छैन, केन्द्रमा एमाले र नेकपाबिच ९ साउनमा पाँच प्रदेशमा नयाँ सत्तागठबन्धन बनाउने सहमतिअनुसार बागमतीमा एमाले र नेकपालाई पनि बहुमत पुर्याउन संकट परेको छ । दुई दलको सहमतिअनुसार बागमती सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय भइसकेको छ । तर, प्रदेश सभामा नेकपाका २५ (कावा सभामुखबाहेक) र एमालेका २५ सांसद गरी जम्मा ५० सांसद मात्रै छन् । सरकार गठनका लागि आवश्यक ५३ मतभन्दा तीन सांसद कम भएकाले नयाँ गठबन्धन पनि स्पष्ट बहुमत जुटाउन सकेको छैन । 

दुई सांसद भएको हानेपा बानियाँ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइसकेको छ भने तीन सांसद भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कुनै पनि गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने नीति लिँदै आएको छ । जसले गर्दा बागमतीमा मुख्यमन्त्री बानियाँको विश्वासको मत र वामगठबन्धनको नयाँ सत्तासमीकरण दुवै संकटमा परेका छन् ।

राप्रपा अध्यक्ष र नेमकिपाको विवेकाधिकार निर्णायक
राप्रपाले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरे पनि बैठकले भविष्यमा आवश्यक परे पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको छ । त्यसैले राजनीतिक परिस्थितिअनुसार राप्रपाको धारणा परिवर्तन हुने सम्भावना भने खुलै राखिएको छ । यद्यपि, तत्कालका लागि राप्रपाको निर्णयले बागमती प्रदेशको सत्तासमीकरण झन् जटिल बनेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर बनेको छ भने एमाले–नेकपा गठबन्धन पनि आवश्यक बहुमत जुटाउन नसकेर रोकिएको अवस्था छ ।

तीन सांसद रहेको नेमकिपाको भूमिका पनि थप महत्वपूर्ण बनेको छ । राप्रपा र नेमकिपाको आगामी निर्णयले नै मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको सरकार विश्वासको मतबाट जोगिने वा एमाले–नेकपा गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने देखिएको छ । ५ भदौको संवैधानिक समयसीमा नजिकिँदै जाँदा बागमती प्रदेशको सत्ता राजनीति अब दलहरूको राजनीतिक इच्छाशक्तिभन्दा बढी अंकगणित र अन्तिम क्षणका निर्णयमा निर्भर देखिएको छ ।