हाम्रो आन्तरिक उडानमा के–कस्ता समस्या छन् ?
हाम्रो आन्तरिक उडानको सबैभन्दा ठुलो समस्या ‘फ्लाइट डिले’ हो । यस्तो डिले विभिन्न कारणले हुने गर्छन् । खासगरी, जहाँबाट उडान हुँदै छ, त्यहाँको ‘वेदर’ले पनि डिले हुन्छ । अनि, ‘डेस्टिनेसन’ विमानस्थलको वेदरले पनि थप डिले गराउन सक्छ । कहिलेकाहीँ विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण पनि यस्तो हुन सक्छ । साथै, हाम्रा वायु सेवा कम्पनीसित ‘रिप्लेस’ गर्ने जहाज नहुँदा पनि डिले हुने गरेको छ । लामो समयसम्म यसरी डिले हुँदा यात्रुको चाप बढेर टर्मिनलमा भिडभाड बढ्छ । विमानस्थल खुलेपछि पनि एकैसाथ धेरैतिरका डेस्टिनेसन विमानस्थलमा विमान पठाउनुपर्दा ‘एयर ट्राफिक जाम’को पनि समस्या हुन सक्छ । अहिले हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै आन्तरिक उडानको पनि भाडा बढेकाले यात्रुको संख्या घटेको छ । यसले गर्दा वायु सेवा कम्पनीले अप्रेसनल कस्ट बचाउन ‘फ्लाइट मर्ज’ गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।
त्यसलाई व्यवस्थित गराउन सरकारले ल्याउन लागेको कानुनमा के–कस्ता विषय समेटिएका छन् ?
यो कानुन मन्ट्रियल कन्भेन्सन १९९९ अनुसार हामीले ०८० मै ड्राफ्ट गरेका थियौँ । यसले आन्तरिक उडानमा देखिएको कानुनको अभावलाई पूर्ति गर्नेछ । यसमा विशेषगरी ‘डिले, ड्यामेज र डेथ’ भएको अवस्थामा कसले कति दायित्व वहन गर्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । साथै, आन्तरिक उडानको प्रभावकारी नियमनसम्बन्धी व्यवस्था पनि यसमा छ ।
यो कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि हाम्रो आन्तरिक उडाउन व्यवस्थित हुने सम्भावना कति छ ?
हामीकहाँको मुख्य समस्या नीतिगतभन्दा संरचनागत बढी छ । विमानस्थल, वेदरलगायत समस्या टड्कारो छ । ऐन आएपछि वायु सेवा कम्पनीले कम्तीमा एउटा विमान जगेडा राख्नैपर्छ । यस्तोमा नियमित विमान उड्न नसकेमा यात्रुलाई समेत थाहै नदिई जगेडा विमानबाट सेवा दिन सकिन्छ । त्यसैले, ऐन आएपछि आन्तरिक उडानलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
