दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपाबिच तीनबुँदे सहमतिमा पुग्ने आधार के बन्यो ? यो कसरी सम्भव भयो ?
खासगरी अघिल्लो २३ र २४ भदौको घटना, २१ फागुनको चुनावको परिणाम अनि लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियतामाथि देखिएको संकट सामना गर्न वामपन्थी शक्तिहरूबिच सहकार्य आवश्यक थियो । दोस्रो, प्रदेशहरूमा कांग्रेससँगको सहकार्यमा समस्या उत्पन्न भयो । कांग्रेससँगको सहकार्य प्राथमिकतामै राखौँ र प्रदेश अस्थिरतातर्फ नजाओस् भन्ने पक्षमा हामी थियौँ । तर, कांग्रेस तीन दल मिल्नै नहुने, प्रदेश सभामा प्रतिपक्ष चाहिने अडानमा बसेपछि मूलतः अहिलेको आवश्यकतासँगै बाध्यताले गर्दा पनि सहमति गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यौँ ।
तपाईंहरू यसअघि पनि एउटै पार्टी बनेर अघि बढ्नुभएको थियो । तर, स्वार्थ नमिल्दा विभाजन भयो । अहिले फेरि ठोस समीक्षा वा आत्मसमीक्षाविनै कार्यगत एकता सुरु गर्नुभएको देखिन्छ । यो सत्ता–स्वार्थ वा भागबन्डाको राजनीति भएन र ?
विगतको सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवलाई ध्यानमा राखेरै अहिले पनि हामी सहकार्य गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ । त्यसैले अहिले भनेका छौँ– अहिल्यै पार्टी एकता गर्ने आधार निर्माण भएको छैन । हामी तत्कालका लागि मुद्दामा आधारित सहकार्य गर्दै अघि बढ्छौँ । विगतमा कमजोरी भए भन्दैमा त्यस्तै कमजोरी सधैँ दोहोरिरहनुपर्छ भन्ने छैन । कमजोरीबाट त पाठ सिक्ने हो । इतिहासको पाठ ध्यानमा राखेर दीर्घकालीनसम्म अघि बढ्ने गरी परिपक्व ढंगले अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ । त्यसैले यसलाई स्वार्थसँग गाँस्न जरुरी छैन ।
के यो कार्यगत एकता प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै अन्ततः पार्टी एकतातर्फ जाने तयारी हो ?
त्यो त भविष्यको कुरा हो । अहिल्यै एकता गर्ने सन्दर्भमा छलफल भएको छैन । अहिले मुलुकका सबै पार्टी आत्ममन्थन गर्दै आत्म शुद्धीकरणको प्रक्रियामै छन् । त्यसपछि सहकार्य गर्दै जाँदा सुदूरभविष्यमा एकतामा पनि पुग्न सकिएला । तर, अहिले एकताको एजेन्डा छैन ।
एमाले र नेकपा दुवै पार्टीमा पुनर्गठनको बहस चलिरहेका वेला पुराना नेताहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्न र बहस ओझेलमा पार्न स्वार्थप्रेरित सहमति गरेको आरोप छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यो त नकारात्मक टिप्पणी हो । दुई पार्टीबिच सहकार्य हुँदैमा अहिले पार्टीभित्र चलिरहेको बहस रोकिँदैन । पार्टीलाई सुदृढ गर्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ । पार्टीलाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरण गर्ने बहस हामी आफ्नै ढंगले बढाउँछौँ । तर, आन्तरिक समस्यामा मात्र अल्झिएर जिम्मेवार पार्टीले मुलुकको चुनौतीमा नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन् । लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियतामाथि नै संकट परिरहेको तथा जनजीविकाका मुद्दा सम्बोधन नभएको अवस्थामा हामी ती मुद्दामा केन्द्रित हुन्छौँ । त्यसैले यी मुद्दामा केन्द्रित भइरहँदा पार्टीका आन्तरिक छलफल प्रभावित हुँदैनन् ।
