दुई कम्युनिस्ट पार्टी तीनबुँदे सहमतिमा पुग्ने आधार के बन्यो ? यो सहमति कसरी सम्भव भयो ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबिच बजेट निर्माणकै चरणदेखि असमझदारी बढ्दै गएको थियो । त्यो विवाद क्रमशः चुलिँदै जाँदा प्रदेश सरकार नै बजेटविहीन अर्थात् ‘बजेट होलिडे’को अवस्थासम्म पुग्यो । यसले दुई दलबिचको राजनीतिक दूरी पनि बढायो । यही पृष्ठभूमिमा हामीले अहिले देशको जटिल राजनीतिक परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्दै प्रमुख तीन दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राख्यौँ । प्रदेश सरकारहरूलाई सहकार्य र स्थायित्वको उदाहरण बनाउने हाम्रो चाहना थियो । मधेश प्रदेशमा संयुक्त रूपमा सरकार गठन र बजेट ल्याएको सकारात्मक अनुभव पनि हामीसँग थियो । तर, कांग्रेसले तीनै दलको सहकार्यमा सहमति जनाउन नसकेपछि अन्ततः हामी दुई दलबिच सहमति गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ । यो सहमति लोकतन्त्र, संविधान, संघीयता, सुशासन र राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा छ । साथै, यसले प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न पनि सहयोग पुर्याउने विश्वास छ ।
तपाईंहरू यसअघि पनि एउटै पार्टी बनेर अघि बढ्नुभएको थियो । तर, स्वार्थ नमिल्दा विभाजन भयो । अहिले फेरि कुनै समीक्षा वा आत्मसमीक्षाविनै कार्यगत एकता सुरु गर्नुभएको हो ? यसलाई सत्ता–स्वार्थ वा भागबन्डाका रूपमा बुझ्न मिल्दैन ?
त्यस्तो होइन । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमपछि हामीले आ–आफ्नो पार्टीभित्र गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेका छौँ । त्यससँगै नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरू दीर्घकालीन रूपमा एकताबद्ध होऊन् भन्ने जनचाहना पनि बलियो रूपमा देखिएको छ । हामी पनि त्यो चाहनालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै मिल्ने वातावरण बनाउन तयार भएर अघि बढेका हौँ । अहिलेको चरणमा प्रदेश सरकारहरूबाट सहकार्य सुरु गरेका छौँ । यसलाई दीर्घकालीन सहकार्यको प्रारम्भका रूपमा लिन सकिन्छ ।
के यो कार्यगत एकता प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै अन्ततः पार्टी एकतातर्फ जाने तयारी हो ?
अहिले हामीले प्रदेश सरकारहरूबाट सहकार्यको सुरुवात गरेका छौँ । यो तत्कालीन राजनीतिक समीकरणअनुसार गरिएको निर्णय हो । तर, भविष्यका लागि सहकार्य विस्तार गर्ने र कार्यगत एकताको ढोका खुला राख्दै अघि बढ्ने समझदारी बनेको छ ।
एमाले र नेकपा दुवै पार्टीमा पुनर्गठनको बहस चलिरहेका वेला पुराना नेताहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्न र पुनर्गठनको बहस ओझेलमा पार्न स्वार्थप्रेरित सहमति गरेका हुन् भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ । तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
त्यस्तो होइन । अहिलेका लागि प्रदेश सरकारहरूमा सहकार्यको ढोका खोलेका मात्र हौँ । भविष्यमा सहकार्य अझ विस्तार हुन सक्छ, तर नेतृत्व वा पार्टी पुनर्गठनसँग सम्बन्धित बहसलाई यसले प्रतिस्थापन गर्दैन । दुवै पार्टीभित्र नेतृत्व, पुनर्गठन र संगठनसम्बन्धी आ–आफ्नै बहस र प्रश्न छन् । ती विषय यस सहमतिले न त ओझेलमा पार्छ, न त निष्कर्षमा पुर्याउँछ । शीर्ष नेतृत्वले पनि आफ्नो सान्दर्भिकतालाई निरन्तरता दिन सहमति गरेको होइन । पार्टीभित्रका बहसहरू आफ्नै प्रक्रियाअनुसार अघि बढिरहेका छन् । ती विषय आ–आफ्नै आन्तरिक मामिलाका विषय हुन् ।
