प्रदेशमा फेरि सरकार परिवर्तनको शृंखला सुरु हुन लागेको छ । यसै सन्दर्भमा ओली– प्रचण्डबिच सहकार्यको चर्चा छ ? दुई नेताबिचको पुनःमिलन सत्तास्वार्थले मात्र प्रेरित छ कि अरू पनि कारण छ ?
नेकपा (एमाले) र नेकपाबिच प्रदेशमा सत्ता समीकरण बन्ने चर्चासँगै पर्दापछाडि दुई पार्टी नै एक गरेर लाने छलफल पनि भइरहेको सुनिन्छ । तर, विगतमा असफल भइसकेको यस अभ्यासले समाधान दिन्छ भनेर आशावादी हुने अवस्था छैन । तर, फेरि प्रदेशमा सरकार गठनका लागि संख्या पुर्याउन दुई पार्टी मिल्नैपर्ने देखिन्छ । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन तोडिएपछि अरू दलबिच गठबन्धन स्वाभाविक हो । तर, यो आशा गर्नुपर्ने अवस्था भने होइन ।
प्रचण्डले प्रदेशमा कांग्रेससहितको तीनदलीय सरकारको प्रस्ताव गरिरहँदा प्रदेश सभा प्रतिपक्षीविहीन बनाउन नहुने तर्क पनि आइरहेको छ । प्रदेशस्तरमा पनि प्रतिपक्ष आवश्यक हुन्छ ?
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष कमजोर हुँदाको विकराल अवस्था हामी यही देशमा देखिसकेका छौँ । गत भदौमा उठेको जेन–जी आन्दोलनका समयमा संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस–एमालेको सरकार थियो त । तर, सडकमा सरकारविरुद्ध त्यति ठुलो जनआक्रोश पोखियो । सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न पनि बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ । प्रतिपक्षविहीन हुँदा प्रदेशमा पनि डरलाग्दो अवस्था आउन सक्छ ।
प्रदेशमा केन्द्रीय राजनीतिको छाया पर्नु कत्तिको उचित हो ?
हाम्रोमा संघीयता कार्यान्वयनमा त आयो । तर, अझै काठमाडौंमा पानी पर्दा प्रदेशका राजधानीमा छाता ओढ्ने अवस्था छ । खासमा दलले संघीयताअनुरूप व्यवहार देखाउन सकेनन् । हरेक दलको प्रदेशमा आफ्नै एकाइ छ । संघीयताको असल अभ्यास गर्ने हो भने सरकार बनाउन कुन दलसँग मिल्ने भन्ने कुरा प्रदेश तहका तिनै पार्टी एकाइलाई स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । अझै दलका केन्द्रीय ‘टाउके’ नेताले नै कहाँ सरकार बनाउने, कहाँ ढाल्ने भन्ने निर्णय गरिरहने हो भने ‘अकेन्द्रीकरण’को अभ्यास नै भएन नि । यसले खासमा संघीयता र यसले गर्न सक्ने डेलिभरीलाई नै बदनाम गर्छ ।
