बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । एमालेका मन्त्रीहरूले बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् । बुधबार नै उनीहरूले प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री बानियाँ कांग्रेसको बिपी स्मृति दिवसका अवसरमा पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन चितवनमा रहेकाले एमालेका मन्त्रीहरूले संयुक्त राजीनामापत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गराएका हुन् । मन्त्रीहरूका तर्फबाट कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरणमन्त्री मधुसूदन पौडेलले कार्यालयमा दर्ता गरिएको राजीनामापत्र प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलाई बुझाएका थिए ।
राजीनामा बुझाएपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पौडेलले पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनअनुसार सरकारबाट बाहिरिने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको बताए । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित नभएकाले राजीनामापत्र कार्यालयमै दर्ता गरिएको उनको भनाइ थियो । राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरणमन्त्री पौडेल, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री विन्दु श्रेष्ठ तथा मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि विनाविभागीय बनेका किरण थापा, जयराम थापा र भरतबहादुर केसी छन् ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले अब ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ । मुख्यमन्त्री बानियाँ २० साउन ०८२ मा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रदेशमा एमाले–नेकपा नेतृत्वको नयाँ सत्तासमीकरणबारे छलफल तीव्र भएको छ । कृषिमन्त्री पौडेलले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व राजनीतिक अंकगणितले निर्धारण गर्ने बताए । उनका अनुसार एमाले र नेकपाबिच सरकार गठनबारे छलफल भइरहेको छ । पौडेलले कांग्रेससँगको झन्डै एक वर्षको सहकार्य समग्रमा सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै केही नीतिगत विषयमा मतभेद भए पनि गठबन्धनले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याएको बताए ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा ६ पद रिक्त रहेकाले कार्यरत सदस्य संख्या १०४ छ । सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३६, नेकपाका २६, एमालेका २५ (उपसभामुखसहित), राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन् । एमाले र नेकपा मिल्दा ५१ सांसद मात्रै पुग्छ । आवश्यक ५३ संख्या पुर्याउन थप दुई सांसद आवश्यक पर्छ । वाम गठबन्धनले आवश्यक संख्या पुर्याए पनि सरकार गठनमा संवैधानिक जटिलता देखिएको छ । प्रदेश सभामा सभामुख पद रिक्त रहेकाले एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले सभाको अध्यक्षता गरिरहेकी छिन् । संविधानको धारा १८६ अनुसार सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सामान्य अवस्थामा मतदान गर्न पाउँदैनन् । मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता तथा कानुन उपसचिव प्रकाश चापागाईंका अनुसार उपसभामुख सदस्यको हैसियतमा सरकार गठनको दाबीमा हस्ताक्षर गर्न सक्ने भए पनि सभाको अध्यक्षता गरिरहेको अवस्थामा मतदान गर्न पाउँदिनन् ।
राप्रपा र प्रलोपाले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म गण्डकी सरकार नढल्ने
१७ असार ०८१ मा केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबिच भएको गठबन्धन अघि नबढाउने निर्णय कांग्रेसले गरेपछि विभिन्न प्रदेश सरकारमा त्यसको असर परेको छ । तर, गण्डकीमा हालसम्म देखिएको छैन । २८ जेठ ०८१ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई दिएको विश्वासको मत राप्रपा र प्रलोपाले फिर्ता नलिएसम्म कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार रहने अवस्था गण्डकीमा छ । गण्डकीमा कांग्रेसलाई बाहिर राखेर नयाँ गठबन्धन बनेमा एमाले र नेकपालाई सरकार बनाउन सहज छैन । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एक सदस्य रिक्त रहँदा कायम ५९ सदस्यमा सरकार गठनका लागि ३० जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका २७, एमालेका उपसभामुखसहित २२, नेकपाको सभामुखसहित सात, राप्रपाका दुई, प्रलोपाका एकजना सदस्य छन् ।
कांग्रेससँग मिल्दा एमाले वा नेकपालाई सहजै बहुमत पुगे पनि कांग्रेसलाई बाहिर राखेर एमाले वा नेकपा मिले २९ जना मात्र हुन्छ । सभामुख नेकपा र उपसभामुख एमालेका भएकाले एमाले वा नेकपालाई बहुमत पुर्याउन थप दुईजनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमाले वा नेकपासँग गठबन्धन नभएको अवस्थामा कांग्रेसलाई थप तीनजनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । जसका लागि राप्रपा र प्रलोपाको मत निर्णायक मानिन्छ । दुई दलले कांग्रेसलाई दुई वर्षअघि दिएको समर्थन फिर्ता नलिएमा एमाले र नेकपाले गठबन्धन गरे पनि नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार बन्ने अवस्था छैन । एमाले र नेकपाको गठबन्धन बनेमा राप्रपाले कांग्रेसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार बन्ने अवस्था छ । कांग्रेसको सरकार बन्न राप्रपा र प्रलोपाको समर्थन आवश्यक छ । कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने निर्णय गरिसके पनि अबको गठबन्धन कस्तो बन्छ भन्नेमा दलहरूले निर्णय गरिसकेका छैनन् ।
वाम एकता र सहकार्य आवश्यक छ : प्रचण्ड
जनकपुरधाम/ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि वाम तथा परिवर्तनकारी शक्तिबिच सहकार्य र एकता अभियान अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । बुधबार जनकपुरधाममा नेकपा मधेश प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको ‘एकता बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम’मा उनले वाम एकता र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
मधेश प्रदेश राजनीतिक, सामाजिक र विकासका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण भए पनि पार्टी र राष्ट्रका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । मधेशमा पार्टी संगठनलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसलाई पार्टीको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मधेशमा पार्टी बलियो बनाउन नसकिए देश र समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनले गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै प्रचण्डले अन्य प्रदेशमा पनि पार्टीको संगठन विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघिसम्म पार्टीको अवस्था सन्तोषजनक रहे पनि अन्तिम समयमा विकसित अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । पार्टी संगठन विस्तारका लागि नयाँ ढंगले अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिँदै उनले युवालाई नेतृत्वमा प्राथमिकता दिने बताए । पार्टीका विभिन्न समितिमा ५० प्रतिशतसम्म युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए । नेकपा सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले विगतमा एमालेमा रहँदा मन मिल्न नसकेर नयाँ पार्टी खोलेको बताउँदै पार्टी संगठन विस्तारमै ध्यान दिन निर्देशन दिएका थिए ।
६ दिनदेखि बजेट शून्यतामा सुदूरपश्चिम
- बजेट शून्यतामा गएसँगै सरकारले कुनै पनि प्रकारको खर्च र भुक्तानी गर्न सकेन
सुदूरपश्चिम प्रदेश ६ दिनदेखि बजेट शून्यतामा छ । प्रदेश सरकारको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सभामा पेस भएको बजेट पारित नहुँदै सरकार अल्पमतमा परेपछि बजेट पनि अलपत्र परेको छ ।
बजेट विवादलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको सत्ता समीकरण नै टुटेपछि बजेट पारित हुन सकेन । प्रदेशमा बजेट शून्यतामा गएसँगै सरकारले कुनै पनि प्रकारको खर्च र भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक ऐन पारित नभएकाले सरकारको खर्च गर्न पाउने कानुनी आधार सकिएको हो । बजेट शून्यताको अवस्था लामो समय रहे कर्मचारीको तलब–भत्ता पनि रोकिनेछ ।
नयाँ सत्तासमीकरण कस्तो बन्छ भन्ने यकिन भइनसकेकाले बजेट शून्यताको स्थिति अझै कहिलेसम्म रहने निश्चित छैन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अहिले अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन् ।
बजेट शून्यतामा गएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर मातहतका निकायहरूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी ऐन, २०८१ अनुसार राजस्व संकलन गर्न भनेको छ । हरेक वर्ष बजेटसँगै पारित हुनुपर्ने आर्थिक ऐन पारित नभएको अवस्थामा यो ऐन स्वतः सक्रिय हुने व्यवस्था छ । उक्त ऐनका आधारमा सरकारले गत वर्षकै दरमा राजस्व संकलन गरिरहेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले यस वर्ष समयमै बजेट नआएकाले साउनबाटै हुने योजनाको स्टिमेट, लागत अनुमानलगायत काम प्रभावित हुने बताए । ‘बजेट शून्यतामा सरकारले कुनै पनि प्रकारको भुक्तानी गर्न पाउँदैन,’ उनले भने । सुदूरपश्चिम यसअघि पनि बजेट शून्यतामा गएको थियो । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट निर्धारित अवधिमा पारित हुन नसक्दा प्रदेश करिब दुई महिना बजेट शून्यतामा रहेको थियो ।
आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले मन्त्रालयले प्रशासनिक तथा अन्य चालू खर्च खुला गर्न मन्त्रालयले पेस्की विधेयक तयार पारेको बताए । अध्यादेशबाट जारी गर्न विधेयक तयारी रहे पनि केन्द्रमा प्रमुख दलहरूबिच हुने निर्णय कुरिरहेको उनले बताए । ‘केन्द्रमा सत्तासमीकरणबारे एक–दुई दिनभित्र केही निर्णय आउला । केन्द्रमा हुने निर्णय कुर्दै छौँ,’ मन्त्री धामीले भने, ‘केन्द्रमा जस्तो समीकरण बन्छ, त्यहीँअनुसार यहाँ अगाडि बढ्ने हो ।’ संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको २४ घण्टापछि मात्र अध्यादेश ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको छैन ।
सरकारले बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सत्ता साझेदार एमालेले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । सत्तापक्षमै चर्को असन्तुष्टि देखिएका कारण प्रदेश सभामा बजेटमाथि दफावार छलफल नै सुरु हुन सकेन ।
